नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औं केन्द्रीय महाधिवेशन २०८१ साल वैशाख २१ र २२ गते हुने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको बुधबार बसेको बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकेको हो ।
महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय महाधिवेशन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) अर्थात् २०८१ वैशाख २१ र २२ गते लुम्बिनीमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा भौतिक उपस्थिति तथा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बैठकले महासंघका १० वटै प्रदेशको अधिवेशन २०८१ वैशाख १ देखि १२ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसअघि महासंघका सबै शाखा समिति, प्रतिष्ठान शाखा तथा एसोसिएट संस्थाको अधिवेशन गर्न बैठकले निर्देशन गरेको छ । अधिवेशन सम्पन्न गर्दा महासंघबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बुधबार बसेको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारीलगायत प्रदेश तथा शाखा समितिको अधिवेशन सम्पन्न गर्न, आवश्यक समन्वय गर्न अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोसन पुरी रहेको स्टेरिङ समिति गठन गरेको छ ।
सोअनुसार बैठकले समन्वय गर्न १० वटै प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारीलाई प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार कोशी प्रदेशमा उपाध्यक्ष बाला अधिकारी, मधेस प्रदेशमा सचिव दीपेन्द्र चौहान, वाग्मती प्रदेशमा सचिव सिर्जना अर्याल, गण्डकी प्रदेशमा लेखा संयोजक लेखनाथ न्यौपाने, लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष उदय जिएम, कर्णाली प्रदेशमा कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सचिव हेमकर्ण विक, एसोसिएट प्रदेशमा सचिव पवन आचार्य, प्रतिष्ठान प्रदेशमा सचिव नारायण किलम्बु र उपत्यका प्रदेशमा सचिव गोविन्दप्रसाद चौलागाईंलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय साधारणसभामा सहभागी भएका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू नै महाधिवेशनमा सहभागी हुने नेपाल पत्रकार महासंघको विधानले व्यवस्था गरेको महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रदेश तथा शाखा समितिको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनमा सांगठनिक, आर्थिक प्रतिवेदन र समसामयिक प्रस्तावमा छलफल हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यस वर्षको महाधिवेशनलाई विश्वव्यापी रुपमा पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको संकटका विषयमा छलफल गर्ने र त्यस निष्कर्षलाई लागू गर्न केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
