मिडिया सरोकारवालाहरूले सञ्चार क्षेत्रको श्रम समस्या समाधान गर्न राज्य हिच्किचाएको आरोप लगाएका छन् ।
श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालका आमसञ्चार क्षेत्रमा श्रमजीवीका कुरा’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरूले सरकार सञ्चार क्षेत्रमा रहेको श्रम समस्यालाई कानुनी तथा व्यवाहारिक रुपमा हल गर्न नचाहेको बताएका हुन् ।
शनिवार श्रमजीवी पत्रकार संघले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले वर्षौँदेखि समस्या झेलिरहेका सञ्चार क्षेत्रका पत्रकारको पीडालाई हल गर्न सरकार तत्पर नदेखिएकाले दबाब अझ बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘सञ्चार क्षेत्रका समस्यालाई हामीले बहसमा ल्याएका छौँ । हल गर्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ, नत्र सरकारविरुद्ध पनि आन्दोलन हुन्छ’, संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले भने ।
पत्रकारहरुले आफ्ना समस्या बोल्न नसके पनि संघको नेतृत्वमा दर्जनौँ मिडिया हाउसमा दबाब दिएपछि सञ्चार क्षेत्रका समस्या राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको जैसीले बताए । ‘अधिकारका लागि पत्रकारहरु बोल्न थालेका छन्, यस क्षेत्रका श्रम समस्याबारे राष्ट्रिय बहस भएको छ', जैसीले भने, 'हल गर्न सरकारलाई थप दबाब बढाउनुपर्छ ।'
संघका सल्लाहकारद्वय दीपक पाण्डे र गोपाल तिवारीले नीतिगत रुपमा रुपमा मिडियाका श्रम समस्या हल गर्न संघले गरेको दबाबमुलक अभियान सकारात्मक भएको बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका महासचिव तथा संघका संस्थापक सदस्य रामकुमार एलनले पत्रकारिताको मर्यादाको रक्षा गर्ने जिम्मा गरेक पत्रकारको भएको बताए । ‘यो क्षेत्रको श्रम संकट चरमचुलीमा पुगेको छ, राज्यले हल गरेन भने सरोकारवालाहरू सबै मिलेर सशक्त दबाब दिनुपर्छ’, एलनले भने ।
पत्रकार तारामणि सापकोटाले विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधन गरी श्रम समस्या हल गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने धारणा राखे । श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका महासचिव धनन्जय बुढाले संघको नेतृत्वमा भएको श्रमजीवी आन्दोलनले राष्ट्रिय रुप लिएकोले राज्यले श्रमजीवी पत्रकारका मुद्धा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल बराइली, पत्रकारहरू यदुप्रसाद पोखरेल, अप्सरा गौतम, ऋषि थपालिया, विनोद ढकाल, सरोज ढुंगेल, कालिका महतलगायतले श्रमजीवी पत्रकार र स्वरोजगार मिडियाकर्मीले भोग्नुपरेका समस्यामा राज्य जिम्मेबार नभएको बताए ।
