श्रम अदालतले आर्थिक अभियान दैनिकले अन्यायपूर्वक निष्कासन गरेका पत्रकार नरहरि आचार्यको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे तथा सदस्य निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले यसअघि गरेको निणर्य खारेज गर्दै श्रम अदालतले भदौ २७ गते बिहीबार पत्रकार आचार्यको पक्षमा फैसला गरेको हो । आर्थिक अभियानको प्रकाशन संस्था न्यु बिजनेश एज प्रालि हो ।
न्यु बिजनेश एजले गैर कानुनी तवरले निष्कासन गरेको भन्दै आचार्यले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा मर्का पर्ने गरी श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निणर्य श्रम अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
कम्पनीले श्रमजीवी पत्रकार आचार्यलाई श्रमजीवी पत्रकार नभई कर्मचारी मात्र भएको दाबी गरेको थियो । श्रमजीवी पत्रकार आचार्यले गत माघ १६ गते कम्पनी तथा श्रम कार्यालयको निर्णय विरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
श्रम कार्यालयको निर्णय बदर
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रमजीवी पत्रकार आचार्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाबारे मौन रहेर निर्णय गरेको थियो । श्रम कार्यालयको फैसला चित्त नबुझेपछि श्रमजीवी पत्रकार आचार्य पुनरावेदनका लागि २०८० माघ १६ गते श्रम अदालत पुगेका थिए । भदौ २७ गते श्रम अदालतले गरेको फैसलामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले यसअघि गरेको फैसला बदर गरिदिएको उल्लेख छ ।
“प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानमा कार्यरत पुनरावेदकको पारिश्रमिक सेवा सुविधाको सम्बन्धमा निवेदन परी सो उपर श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निणर्यमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी गरेको निणर्य कानून विपरीतको देखिँदा बदर हुने ठहर्छ,” श्रम अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार आचार्यले गैरकानूनी तथा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर निष्कासन गरिएकाले श्रम ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियामवली अनुसारका सेवा सुविधा माग गरेकोमा अदालतले सदर गरिदिएको छ । यसका साथै अदालतले गैरकानुनी निष्कासन गरेकाले थप एक महिनाको क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिएको छ ।
कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर अघिल्लो वर्षको वैशाख ६ गतेदेखि श्रमजीवी पत्रकार आचार्यलाई हाजिर गर्न समेत वञ्चित गरेको थियो । विगत पाँच वर्षदेखि उनी उक्त कम्पनीद्वारा सञ्चालित अभियान डेली डटकममा समाचार लेखन तथा सम्पादनको काम गर्दै आएका थिए ।
श्रम अदालतको फैसलालाई पत्रकार आचार्यले स्वागत गरेका छन् । उनले आफूले एक वर्षसम्ममा न्यायका लागि कानुनी लडाइँको क्रममा सास्ती पाए पनि सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारको जित भएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
“कानुनी सुविधाबाट वञ्चित भएका अन्य प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारले कानुनी मार्ग अवलम्बन गरी न्याय पाएको देखेको थिएँ,” पत्रकार आचार्यले भने, “त्यसैले श्रमजीवी पत्रकार संघको सुझाव अनुसार म पनि कानुनी उपचारमा लागेको हुँ ।”
आचार्यको कानुनी लडाईँको प्रारम्भिक चरणमा श्रमजीवी पत्रकार संघले आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो । संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले अदालतको फैसलाले सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारको मनोबल उठाएको बताए । उनले आर्थिक अभियानको प्रकाशक संस्था न्यु बिजनेश एज प्रालिलाई न्यायालयको फैसलालाई अक्षरशः पालना गरी सञ्चार गृहहरू कानुनी राजको पक्षमा छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।
