जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार

जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार

  • चैत्र २४, २०७७ मंगलबार ००:११

राजाराम गौतम -

आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? तर, आज हामी नेपाली पत्रकार जुन अवस्थामा छौं, यहाँनेर छारो उडाएर मात्रै पुग्दैन । शरीरमा पत्र–पत्र परेर बसेको मयल कोतरेर पखाल्न ढिलो भइसकेको छ । पत्रकारको शरीरमा थुप्रिएको यो फोहोर पखाल्न जति ढिलो हुन्छ, यसले त्यति धेरै दुर्गन्ध फैलाउनेछ ।

नेता, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका त्रुटिहरू उधिन्दै धूवाँदार प्रश्न उठाउने हामी पत्रकारले आफैंमाथि निर्मम हुने समय आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चुन्ने यो अवसर यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको वेबसाइट (एफएनजेडटओआरजी) का अनुसार, यो संस्थामा १३ हजारभन्दा बढी पत्रकार आबद्ध छन् । यसपटक ती सबै सदस्यले चैत २५ गते नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्दै छन् ।

पत्रकार चुन्ने प्रणाली सुधारिएको अवश्य छ, तर चुनाव प्रवृत्तिगत रूपमा यसअघिका भन्दा भिन्न हुनेछैन । एउटा गोजीमा पार्टी सदस्यता र अर्कोमा प्रेस कार्ड बोकेका, नेताबाट अनुमोदित ‘पत्रकार’ हरूबीच नै नयाँ नेतृत्वका लागि घम्साघम्सी पर्नेछ । विगतका तुलनामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज केही बढी मुखरित छ, तर त्यसले चुनावी नतिजामै केकति हस्तक्षेप गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

चुनावपछि उही पुरानै दृश्य दोहोरिनेछ । पत्रकारको नयाँ नेतृत्वले जितको आशीर्वाद थाप्न आफूसम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताका घर र पार्टी कार्यालय चहार्नेछ । आज पत्रकारको नेतृत्व हत्याउन सफल तिनैले भोलि महत्त्वपूर्ण सरकारी ओहदाको नियुक्ति हात पार्नेछन् । अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । र, दोहोरिने सायद यस्तै हो ।

पत्रकारका नेताहरू पेसागत सुरक्षा र श्रमजीवी अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, ती कुनै पार्टी या नेताविशेषको छहारीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । एउटा कुशल सम्पादक अथवा गतिलो रिपोर्टर हुन जति चुनौती छ, नेताको सिँढी चढेर नियुक्तिको पुरस्कार पाउन त्यति कठिन छैन । सायद त्यसैले धेरैजसो पत्रकार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, नेतानिकट हुन चाहन्छन् ।

विज्ञता/क्षमता भएका पत्रकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई सल्लाहकार बनाउने जुन चलन चलेको छ, त्यसले ‘वाचडग’ को भूमिका नेताको चौकीदारमा सीमित गरिदिएको छ ।

पेसागत मर्यादा यसरी रसातलमा पुग्दै गर्दा महासंघको नेतृत्व लिने होडमा लागेका पत्रकार–नेताका मुद्दा के हुन् ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, श्रमजीवीका अधिकारहरूको सुनिश्चितता, व्यावसायिक पत्रकारिता, लोकतन्त्र आदि केही सनातनी मुद्दाबाहेक नेतृत्वका आकांक्षीसंँग पत्रकारिता उत्थानको कुनचाहिँ नवीन सोच छ ? यी बासी कुराबाहेक उनीहरू नयाँ के भनिरहेछन् ? यति बेला छलफलको विषय बन्नुपर्छ । पढ्नुस् कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित राजाराम गौतमको लेखः 


Related Story

नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरा घोषणा पत्र २०८२

मिति : २०८२।०३।०८ नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक हक अन्तर्गतको सञ्चारको हक,

पत्रकार महासंघले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको

प्रेस कानुनलाई स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन खबरदारी गर्ने महासङ्घको निर्णय

नेपाल पत्रकार महासङ्घले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भइरहेका सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ

पत्रकार महासंघमा ऐतिहासिक क्षण: ६८ वर्षमा पहिलोपटक अध्यक्षमा महिला

नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा निर्मला शर्मा निर्वाचित भएकी छन् । शर्मा महासंघको इतिहासमै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला हुन्

यो हो पत्रकार महासंघका सदस्यको सूची

नेपाल पत्रकर महासंघ, केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महासंघको मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ । महासंघको सात सदस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंसिर १८

पत्रकार महासंघको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । मंसिर १८ गते मङ्गलबार निर्वाचन कार्यतालिका र मतदाता नामावली

जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूको हस्तक्षेपले जोगाएको पत्रकार महासंघको ‘डिएनए’

जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलाले पत्रकार महासंघको वैधानिकता जोगाउँदै सदस्यता विवाद समाधानको विधि बनाएको छ चारपटकसम्म स्थगित नेपाल पत्रकार महासंघको

पत्रकार महासंघमा दलीय संगठनको हस्तक्षेप ? कार्यबाहक अध्यक्ष विष्टले पनि दिए राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष रमेश बिष्टले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गत असोज ५ गते तोकिएको निर्वाचन हुन