सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ । विधयेक दर्ता भएकै दिनदेखि यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने आशंका सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई “जिम्मेवार र मर्यादित” बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै दर्ता गराएको यो विधेयकले प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म दुबैलाई कडा प्रावधानमा बाँध्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
यस विषयमा अनलाइन खबर डटकमले सम्पादकीय लेखेको छ । अनलाइन खबरले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सरकारले आलोचना गर्नेलाई कैद र जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेर प्रेस काउन्सिलको भूमिका कमजोर पार्दै सरकारलाई सर्वेसर्वा बनाउन खोजेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । यो विधेयक नागरिकको आवाज दबाउने नियतले आएको स्पष्ट रहेको सम्पादकीयमा लेखिएको छ ।
“सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हत्तोत्साहित बनाउने देखिन्छ,” अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक समेत रहेका पत्रकार शिव गाउँलेले एक्समा लेखेका छन्, “दफा दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचार संहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अव आपराधिक करार गर्ने छ।”
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हत्तोत्साहित बनाउने देखिन्छ। दफा दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचार संहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अव आपराधिक करार गर्ने छ।
— SHIVA GAUNLE (@GaunleShiva) January 28, 2025
त्यस्तै डिजिटल मिडिया विज्ञ उज्वल आचार्यले पनि दर्ता विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र असहमति जनाउने अधिकारलाई प्रतिबन्धित गर्ने प्रावधानहरू रहेको लेखेका छन् ।
“नेपाल सरकारले आज माथिल्लो सदनमा 'सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक' दर्ता गर्यो । यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र असहमति जनाउने अधिकारलाई प्रतिबन्धित गर्ने प्रावधानहरू छन्। र, विधेयकका मस्यौदाकारहरूले #सामाजिक सञ्जालको मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई विचार गरेनन्।”
Nepal govt registered 'Social Media Operation, Use & Regulation Bill' in the Upper House today. It contains provisions that restrict freedom of expression & right to dissent. And, bill's drafters didn't consider intermediary role of #socialmedia. https://t.co/aBXl2To5eO [Nepali]
— Ujjwal Acharya (@UjjwalAcharya) January 28, 2025
विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गोप्य राखिएको भन्दै फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएका छन् । “सामाजिक सन्जालका प्लेटफर्ममा अभिव्यक्त गरिने कन्टेन्टलाई नियमन गर्न बुधवार क्याविनेटले विधेयक पारित गर्यो । तर तीन दिन भयो अति गोप्य नै राखिएको छ,” उनले लेखेका थिए “यसैबाट थाह हुँदैन ? नियत सफा छैन भनेर । संसदमा रातारात लगिने र फटाफट पारित गर्ने सोच बनाईएको हुनसक्छ। सबै प्रयोगकर्ता सचेत बनौँ ।”
सामाजिक सन्जालका प्लेटफर्ममा अभिव्यक्त गरिने कन्टेन्टलाई नियमन गर्न बुधवार क्याविनेटले बिधेयक पारित गर्यो।तर तिन दिन भयो अति गोप्य नै राखिएको छ।
— Tara Nath Dahal (@tndahal7) January 24, 2025
यसैबाट थाह हुँदैन? नियत सफा छैन भनेर।
संसदमा रातारात लगिने र फटाफट पारित गर्ने सोच बनाईएको हुनसक्छ।
सबै प्रयोगकर्ता सचेत बनौँ।
पत्रकार महासंघमा पूर्वसभापति समेत रहेका दाहालले मंगलबार नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कुण्ठित गर्दै आलोचनात्मक संवादलाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
“सरकारले यसलाई आफ्ना आलोचकहरूलाई सजिलै दण्डित गर्ने हतियार बनाउन सक्छ,” दाहालले भनेका छन्, “‘गलत मनसाय’ भन्ने परिभाषा अस्पष्ट भएकोले यसलाई सरकारी निकायहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना छ।”
समाजिक सञ्जालमा विधेयकको खुलेरै विरोध गरेका छन् । @neorohit नामक एक एक्स प्रयोगकर्ताले विधेयकका विभिन्न धारा आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनका सम्पादक रुपेश श्रेष्ठले एक्समा राखेको समाचार लिंकमा टिप्पणी गर्दै उनले १४ पृष्ठमध्ये आफूलाई चित्त नबुझेका सबै बुँदाँहरुको खण्डन गरेका छन् ।
विधेयकको धारा १२ को उपधारा (ख)लाई रेखांकन गर्दै उनले लेखेका छन्, “यस धारा अनुसार, यदि ओलीले भोलि आफ्नो नीति र शासनको आलोचना गर्न गैरकानुनी बनाउने अध्यादेश ल्याए भने, हामी यसको बारेमा अनलाइन कुरा गर्न पनि सक्षम हुने छैनौं । यो चीनले तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनको कुनै पनि उल्लेखलाई सेन्सर गर्नु जस्तै हो। के हामी त्यो चाहन्छौं?”
I went through the entire bill that's in the news article @Roopess has shared in this tweet. It’s 14 pages long. There are a few things I really don’t like, and I’d like to share them here. A thread. 1/ https://t.co/N0AyjNbFwX
— Rohit (@neorohit) January 28, 2025
त्यस्तै @RamBabuYadavDP ले पनि विधेयकको विरोध जनाएका छन् । उनले यस विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याउने भन्दै सरकार अधिनायवादीको बाटोमा जाने टिप्पणी गरेका छन् ।
“आज सामाजिक सञ्जाल विधेक आएको छ, यो विधेयकले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याउने जोखिम ल्याएको छ,” उनले एक्समा लेखेका छन् ,“...यसले सरकारलाई डिजिटल प्लेटफर्महरूमा अत्यधिक शक्ति प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ र अधिनायकवादको जोखिम सिर्जना गर्ने खतरा ल्याउँछ।”
🙏 नमस्कार ।
— Ram Babu Yadav (@RamBabuYadavDP) January 28, 2025
आज सामाजिक सञ्जाल विधेक आएको छ ,यो विधेयकले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याउने जोखिम ल्याएको छ। विधेयकले सरकारलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गर्दै आलोचनात्मक आवाजलाई…
त्यस्तै पत्रकार गाउँलेको एक्समा कमेन्ट गर्दै पत्रकार अजयभद्र खनालले राज्यले आफ्नो कर्तुत लुकाउन यो विधेयक दर्ता गराउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।
“जति धेरै भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, त्यति धेरै आमनागरिक र प्रेसलाई सेन्सर गर्ने प्रयास,” ती व्यक्तिले एक्समा लेखेका छन्, “राज्य र नेता यति पतित भइसके कि अब उनीहरूले सत्य कुरा बोले र सहि कुरा गरे भनेपनि कसैले विश्वास गर्दैनन्। #विश्वासकोसंकट।”
जति धेरै भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, त्यति धेरै आमनागरिक र प्रेसलाई सेन्सर गर्ने प्रयास। राज्य र नेता यति पतित भइसके कि अब उनीहरूले सत्य कुरा बोले र सहि कुरा गरे भनेपनि कसैले विश्वास गर्दैनन्। #विश्वासकोसंकट।
— Ajaya Bhadra Khanal (@akhanal) January 28, 2025
