नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) नीति २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको यो नीति नेपालमा एआई प्रविधिको विकास, प्रयोग, नियमन, तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो नीति लागू भएपछि नेपालमा एआईको प्रयोगलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायात, बैंकिङ, पर्यटन, सार्वजनिक प्रशासन, र अन्य विविध क्षेत्रमा एआई प्रविधिको समावेशी र नैतिक उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
मन्त्रालयले माघ २२ गते राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) नीति २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिन भित्र रायसुझाव दिन भनेको छ । सूचना अनुसार [email protected] वा [email protected] मा मेल गरेर रायसुझाव दिन सकिनेछ ।
मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको यस नीतिमा नेपालमा एआई प्रविधिको सुरक्षित, जिम्मेवार, पारदर्शी, र नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्दै नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
नीतिको मुख्य उद्देश्यहरू:
- दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माण – नेपालमा एआईसम्बन्धी पूर्वाधार तयार पार्दै अनुसन्धान, विकास, तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
- शिक्षा र अनुसन्धानमा सुधार – विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थानहरूमा एआईसम्बन्धी अध्ययन, तालिम, तथा अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने।
- एआई जनशक्ति विकास – दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक तालिम र नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- सुरक्षा र गोपनीयताको प्रत्याभूति – एआईसँग सम्बन्धित डेटा सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था र एआई प्रविधिको उत्तरदायी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने।
- निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य – निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा एआई प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
चुनौतीहरू :
नेपाल सरकारले नीति मस्यौदामा उल्लेख गरेअनुसार, नेपालमा एआई प्रविधिको विकासमा विभिन्न प्राविधिक, कानुनी, तथा पूर्वाधारगत चुनौतीहरू छन्।
- दक्ष जनशक्तिको अभाव – नेपालमा एआईसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञहरूको संख्या न्यून रहेको छ।
- डाटा सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्टता – निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा डाटा व्यवस्थापनको ठोस कानुनी संरचना अभाव रहेको छ।
- लगानी र पूर्वाधार अभाव – उच्चगुणस्तरको कम्प्युटिङ पूर्वाधार, क्लाउड स्टोरेज, र डाटा सेन्टरहरूको अपर्याप्तता।
- नैतिकता र सामाजिक प्रभाव – एआईको दुरुपयोग हुन नदिन तथा सामाजिक असमानता बढ्न नदिन ।
समाधानका उपायहरूः
- नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना – नेपालभरका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने।
- डाटा सुरक्षाका लागि कानुनी संरचना निर्माण – राष्ट्रिय डाटा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने।
- एआई नियमन परिषद् गठन – नेपालमा एआईसम्बन्धी नियमन तथा अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गरिने।
- शिक्षा प्रणाली सुधार – माध्यमिक विद्यालयदेखि नै एआईसम्बन्धी आधारभूत तालिमको व्यवस्था गर्ने।
सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य
नेपाल सरकारले यस नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रूपमा परिभाषित गरेको छ। नीति अनुसार, नेपालमा एआई प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक हुनेछ।
- निजी स्टार्टअपहरूलाई अनुदान – नेपालका एआई स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सरकारद्वारा वित्तीय अनुदान तथा कर छुट प्रदान गरिनेछ।
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेल – एआई अनुसन्धान तथा विकास परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइनेछ।
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन – एआई सम्बन्धी अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।
एआई नियमन परिषद् गठन
राष्ट्रिय एआई नीति कार्यान्वयन गर्न एआई नियमन परिषद्को गठन गरिने छ । नेपाल सरकारले एआई प्रविधिको नियमन, अनुगमन, र विकास सुनिश्चित गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष हुने गरि १३ सदस्यीय नियमन परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव नीतिमा गरिएको छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड तयार गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा एआई प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगको अनुगमन परिषद्ले गर्नेछ ।
परिषदमा सरकारका प्रमुख अधिकारीहरू, एआई विज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, तथा उद्योग प्रतिनिधिहरूलाई संलग्न गरिनेछ।
एआई केन्द्रको स्थापना
एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापन गरिने छ । एआई केन्द्रले एआई नियमन परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
एआई एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना
एआई नीतिको मस्यौदामा एआई एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास लागि संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना गरिने छ ।
एआई एक्सिलेन्स सेन्टरले विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताका लागि एआई सम्बन्धी सीप विकास गर्न तालिम र कार्याशाला सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै एआई सम्बन्धी नीति निर्माणको लागि आवश्य सुझाव समेत दिन सक्नेछ ।
