नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीतिको मस्यौदामा कमजोरीहरू रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

डिजिटल राइट्स नेपाल र एआई एसोसिएसन नेपालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा एआई नीतिको प्रक्रियागत र विषयगत दुवै पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।

प्रस्तावित नीतिमा समावेश गरिएका ‘एआई अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने नीति, नैतिक तथा उत्तरदायी एआई विकासलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण, र डाटा गोपनीयता तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने’ नीतिगत व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एआई नीतिको मस्यौदा तयार, एआई नियमन परिषद् गठन गर्ने सरकारको तयारी प्रतिवेदनले नीतिमा देखिएका प्रमुख कमजोरीहरूमा कार्यान्वयन योजनाको अभाव, मानव अधिकारको सुनिश्चितता न्यून प्राथमिकतामा परेको, डाटा संरक्षण र सूचना अखण्डताको सवाल पर्याप्त नसमेटिएको, र निगरानीका लागि एआईको प्रयोग गर्न सकिने जोखिमपूर्ण प्रावधान रहेको औंल्याएको छ ।

विश्लेषण प्रतिवेदनले एआई र हरित ऊर्जाको विषय, लैंगिक दृष्टिकोण, सीमान्तकृत वर्गमा एआईले पार्ने प्रभावको विश्लेषण, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रवर्धन जस्ता विषयहरू पनि नीतिमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको छ ।

डिजिटल राइट्स नेपाल र एआई एसोसिएसन नेपालले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नीतिका समस्या र समाधानका उपायको चर्चा गरिएको छ ।

समस्या र चुनौतीहरूः

१. नीति निर्माणमा समावेशिताको अभाव

नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ताहरू, सूचना प्रविधि विज्ञहरू, मानव अधिकार संस्था, तथा डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूको पर्याप्त सहभागिता नभएको देखिन्छ । यसले नीति निर्माणलाई सीमित क्षेत्रभित्रै केन्द्रित गराएको आरोप लागेको छ ।

२. कार्यान्वयन रणनीति अस्पष्ट

नीति राम्रो भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ठोस योजनाहरू उल्लेख छैनन् । प्रमुख चुनौतीहरू:

• प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन ।
• नीति कार्यान्वयनको स्पष्ट समयरेखा छैन ।
• वित्तीय तथा संस्थागत स्रोतसाधन व्यवस्थापनको कुनै स्पष्ट खाका छैन ।

३. मानव अधिकारको सुरक्षामा अस्पष्टता

नीतिले एआई प्रविधिले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि एआईबाट उत्पन्न भेदभाव, निगरानी प्रविधिको दुरुपयोग, तथा डिजिटल अधिकार उल्लङ्घन रोक्ने ठोस उपाय नीति मस्यौदामा उल्लेख छैनन् ।

४. डाटा सुरक्षाको अनिश्चितता

नेपालमा अझैसम्म ठोस डाटा सुरक्षा ऐन छैन । यस्तो अवस्थामा एआई नीति लागू गर्दा नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा संवेदनशील डाटाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। विशेषगरी:

• डाटा संकलन, भण्डारण र प्रयोग सम्बन्धी कानूनी स्पष्टता छैन ।
• डाटा सुरक्षाको उल्लङ्घन भएमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा कानूनी उपचारका उपायहरू छैनन् ।

५. निगरानीका लागि एआईको प्रयोगको सम्भावना

नीति मस्यौदाले "नागरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, आपत्कालीन प्रतिकार्य" जस्ता क्षेत्रमा एआई प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

• यदि एआई प्रविधिलाई नागरिक निगरानीका लागि प्रयोग गरियो भने व्यक्तिगत गोपनीयता तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगरानी प्रविधिहरूले राज्य शक्तिको दुरुपयोगलाई बढावा दिएको उदाहरणहरू छन् ।

सुधारका उपायहरूः

१. नीति निर्माण प्रक्रियामा बहुसरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य

• नीति निर्माणमा नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, मानव अधिकार संस्था, तथा डिजिटल अधिकारका पक्षधरहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
• नेपालमा एआईसम्बन्धी बहसलाई बढावा दिन सरोकारवालाबीच थप संवाद आवश्यक छ ।

२. कार्यान्वयन रणनीति स्पष्ट बनाउनु आवश्यक

• प्राथमिकता निर्धारण गर्दै पहिलो चरणमा कुन क्षेत्रमा नीति लागू गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।
• समयसीमा तोकिनुपर्छ – एआई नीति कार्यान्वयनका लागि छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ ।
• वित्तीय तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ ।

३. मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

• निगरानीका लागि एआईको प्रयोग रोक्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
• भेदभावरहित एआई प्रणाली विकासका लागि कडा मापदण्ड अपनाउनुपर्छ ।
• नागरिकहरूलाई एआईको प्रभावका बारेमा सचेत गराउन शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

४. डाटा सुरक्षासम्बन्धी ठोस कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ

• डाटा गोपनीयताको संरक्षणका लागि डाटा सुरक्षा ऐन बनाउनुपर्छ ।
• सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायहरूले डाटा संकलन, प्रयोग, भण्डारण, तथा साझेदारी गर्दा डाटा गोपनीयताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउनुपर्छ ।
• डाटा उल्लङ्घनको घटनामा कानूनी कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

५. एआई एथिक्स कमिटी तथा एआई गभर्नेन्स फ्रेमवर्क आवश्यक

• नेपालमा एआईको जिम्मेवार उपयोग सुनिश्चित गर्न एउटा AI Ethics Committee गठन गर्नुपर्छ ।
• पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वका लागि AI Governance Framework बनाइ मानव पर्यवेक्षणको स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्छ ।

विज्ञहरूले नीतिलाई अझ परिष्कृत, व्यवहारिक र समावेशी बनाउन सरकारले थप छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।