सरकारले सरकारी निकायहरूबाट प्रकाशन हुने सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सरकारी निर्णय पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, विज्ञापन प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता, तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि यी निर्णयहरू लिइएको सरकारको दाबी छ ।
परिपत्रअनुसार सार्वजनिक खरिद लगायतका जुनसुकै सरकारी सूचना प्रकाशन गर्दा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायमा यो व्यवस्था लागू हुने परिपत्रमा उल्लेख छ।
“सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गत निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने”, परिपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । 
एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी विज्ञापनमा भ्रष्टाचार, मिडिया पनि मतियार
भुक्तानीका सम्बन्धमा पनि कडाइ गरिएको छ । सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट भुक्तानी सोझै सम्बन्धित मिडिया संस्थाको खातामा जम्मा हुने गरी मात्र गर्नुपर्नेछ । “उल्लिखित प्रक्रियाबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका कार्यका लागि भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी गर्ने”, परिपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, लागू हुने दर र छुट (Discount) सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवाद गर्ने पत्रकार महासंघको चेतावनी
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिवदानमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी निर्णयले दोहोरो क्षति पुर्याउने उल्लेख छ।
एकातिर कोरोना महामारी र जेनजी आन्दोलनका कारण पहिलेदेखि नै आर्थिक संकटमा रहेका निजी सञ्चार माध्यम थप संकुचित हुने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने खतरा बढेको महासंघको दाबी छ । 
सरकारी विज्ञापन हत्याउन 'राष्ट्रिय' पत्रिकाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मिडिया झन् कमजोर
“यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरशीपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । “अन्यथा महासंघ स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरी सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगतको नेतृत्वसाथ प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ सचेत गराउँदछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
