सुरेश आचार्य-
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अढाई वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। २०७६ वैशाखमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्दै गर्दा मिडियाकर्मी र नागरिक समाजका अभियन्ताबाट व्यापक विरोध भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीकै शैली पछ्याउन रुचाउने मन्त्री बाँस्कोटा यो विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग छलफल गर्न पनि तयार थिएनन्। यी उनै मन्त्री थिए, जो यो स्तम्भकार सभापति निर्वाचित भएको महाधिवेशनमा सचिव पदमा हारेका थिए। अर्थात् पत्रकार महासंघ कुनै बेला उनको पनि संस्था थियो।
व्यापक आलोचना र विरोधपछि राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई विधायन समितिमा पठायो। सरकारले मन्त्रालय मातहत राख्न चाहेको काउन्सिलको प्रस्तावना नै संशोधन गरी यो स्वायत्त संस्था रहने व्यवस्था गर्यो। सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने समितिले अध्यक्ष र सदस्य छान्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई खारेज गर्यो र काउन्सिलको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यसमेत रहने र यसलाई मिडियाका हरेक विधा– छापा, अनलाइन, प्रसारण माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्ताव गर्यो। समावेशी सिद्धान्त र भूगोलको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो। काउन्सिलले कुनै मिडिया वा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएकोमा संशोधन गरेर पीडितले क्षतिपूर्तिको माग जिल्ला अदालतमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो।
काउन्सिलको प्रस्तावित संरचना अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक बनाउँदै गर्दा प्राविधिक रूपमा नमिलेका केही कुरा अझै छन्। तीन जना सदस्य प्रदेशबाट विधागत रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय जटिल हुन्छ। सात प्रदेशको राज्य संरचनामा तीनवटा प्रदेश गराएर गर्ने निर्वाचन स्वाभाविक पनि हुँदैन। विधेयकले तीनवटा मिडिया विधाको प्रतिनिधित्वको कल्पना गरेकाले निर्वाचन देशभरकै पत्रकारले गर्ने तर उनीहरूले महासंघको निर्वाचनका बखत ती सदस्य छान्ने गरी गरिनु स्वाभाविक र सहज हुन्छ। अथवा तीन जनाको सट्टा हरेक प्रदेशबाट एक जनाका दरले विधागत आधारमा उम्मेदवारी दिन लगाई छान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्राविधिक रूपमा जटिल देखिएको यो दफा संशोधन गर्नै पर्ने छ।
तत्कालीन मन्त्रीले चाहेर पनि आँट नगरेको काउन्सिलमार्फत पत्रकारको प्रवेश परीक्षा लिने प्रावधान थपेर विधायन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो तर राष्ट्रियसभाको पूर्ण बैठकले यो प्रावधानलाई हटाएको छ। पत्रकारिताको विषय विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने हुँदा यसमा कसैलाई पास वा फेल गर्ने चलन कतै छैन। बरु योग्य पत्रकार हुन चाहनेले आफै प्रशिक्षण लिने प्रचलन नेपालमै पनि चल्दै आएको छ। अर्कातिर प्रदेश सरकारहरूले धमाधम आमसञ्चार प्रशिक्षण केन्द्र वा प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन बनाउँदै गरेको र संघीय सरकारले पनि यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा पत्रकार हुन चाहनेले पत्रकारिता प्रशिक्षण अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान राख्न उचित हुन्छ। विधेयकमा यो विषय राख्नुभन्दा आमसञ्चार कानुनमा पत्रकारको योग्यता निर्धारण गर्दा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
विधायन समितिले काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता राख्दै गर्दा अझै केही विषयलाई स्वायत्त संस्थाको मान्यताअनुसार केलाउन सकेको छैन। सांसदहरू आफै मिडिया–विज्ञ नहुनु र उनीहरू कानुन बनाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानमा रहनुका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। हिजो काउन्सिलमार्फत नै १० लाख जरिवाना गराउने कुरा उचित ठान्ने मन्त्री आज संसद्मा प्रतिपक्षी दलको जानकार भएर बोल्दै गर्दा त्यसको विरोधमा उभिनु सायद यही कारण हो। पूरा पढ्नुहोस्
