झण्डै सात दशकको इतिहास बोकेको नेपाल पत्रकार महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै महासंघमा रहेको अन्यौलता तत्कालका लागि हटेको छ । यस अघि पटक पटक अवधि थप भइरहेकाले पनि धेरैले पछिल्लो पटक तोकिएको अवधिमा पनि निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन भनेर शङ्का गरेका थिए । अन्यौल लम्बिँदै जाँदा कतिपय पत्रकारहरूले महासंघकै औचित्यमाथि प्रश्न समेत उठाएका थिए ।  

निर्मला शर्माको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको जति वाहवाही छ उति नै शङ्का पनि । एकातिर पहिलो महिला अध्यक्ष भएकाले इतिहास निर्माण भएको छ भने अर्कोतिर राज्यले लिएको समावेशिताको नीति महासंघमा लागु भएको छ । शर्मा आफैँ पनि तीन दशकदेखि निरन्तर पत्रकारितामा सक्रिय छन् भने सञ्चारिका समूह, साउथ एसिया फ्रि मिडिया एसोसियसन (साफ्मा) लगायतका संस्थामा नेतृत्व गरिसकेकी छन् । यसर्थ पनि धेरै पत्रकारले उनी नेतृत्वको महासंघबाट आशा गरेका छन् । दुई कार्यकाल सञ्चारिका समूहको अध्यक्ष हुँदा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, नेतृत्व विकास र पेसागत सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका थिए । पत्रकार महासंघमा ऐतिहासिक क्षण: ६८ वर्षमा पहिलोपटक अध्यक्षमा महिला

नेपाल पत्रकार महासंघमा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालको प्रभाव लुकेको छैन । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि सत्तासीन दलनिकट पत्रकार संगठनले गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान्थे । यो पटक पनि त्यस्तै भयो । जो कोही पत्रकार निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने भए पनि यी ठूला संगठनको आधिकारिक उम्मेदवार नबनी जित्न सम्भव रहेनछ भन्ने यो पटकको निर्वाचन परिणामले देखायो । दलसँग नजिक नभएका स्वतन्त्र पत्रकार मात्रै होइन दलसँग आवद्ध भएपनि आधिकारिक उम्मेदवार नबनाइएका उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन् । पत्रकारिताजस्तो निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने पेसामा राजनीतिक पार्टीको आबद्धता हुनुहुँदैन भन्ने सामाजिक अपेक्षा हो । तर त्यहाँसम्म पुग्न अझै बाँकी रहेको चुनावी नतिजाले देखाएको छ । 

जुनसुकै संगठनबाट उम्मेदवार भएर चुनाव जितेपनि निष्पक्ष भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष शर्माले मतपरिणाम सार्वजनिक भएदेखि नै दोहोर्‍याउँदै आएकी छन् । यो कुरालाई सिङ्गो कार्यसमितिको परिचालन गरी कामबाटै प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

पत्रकारिता क्षेत्र आफैँ संकटमा छ । नागरिक पत्रकारिताको प्रभाव बढिरहँदा व्यावसायिक पत्रकारिताको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । आमसञ्चार माध्यम आर्थिक सङ्कटले थिलोथिलो छन् । हिजो ठूला भनिएका मिडिया पनि यो विश्वव्यापी शंकटबाट अछुतो छैनन् । छापा माध्यमले आफ्नो पृष्ठ घटाउँदै गइरहेका छन् । कतिपय बन्द भएका छन् भने बाँकीले थोरै सङ्ख्यामा छापेर वितरण गरिरहेका छन् ।  

इन्टरनेटमा खोजी गर्दा धेरै कुरा पाइने भएकाले हिजोआज स्थलगत रिपोर्टिङ घटेको छ । अझ मूलधार भनिएका मिडियाले स्थलगत रिपोर्टिङ घटाउँदै जाने तर युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई ‘कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन’ को माध्यम बनाइरहेका ‘कन्टेन्ट क्रियटर’ भने फिल्डमा पुग्ने अवस्था छ । ‘न्यु मिडिया’ भनिने वेबसाइटसहित इन्टरनेटका यी प्लेटफर्महरूलाई एक दशकअघिसम्म कानुनले पनि सञ्चारमाध्यमका रुपमा स्वीकार गरिसकेको थिएन । अचेल सूचनाका लागि पाठक/स्रोता/दर्शक अनलाइनबाट सामाजिक सञ्जालतर्फ लागेका छन् । नागरिकले सूचना र सामाचारबीचको भिन्नता छुट्टाउन नसक्ने अवस्था छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबीचको भिन्नता छुट्टाउन नसक्ने अवस्थालाई चिर्न तीनै तहको सरकारले मिडिया साक्षरतामा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ । महासंघको नयाँ नेतृत्वसमक्ष मिडिया के हो र के होइन भनेर बुझाउने चुनौती रहेको छ । 

निर्वाचित भएपछि महासंघको केन्द्रीय समिति । फोटोः महासंघ

महासंघको अघिल्लो कार्यकालमा सदस्यता विवादले चरम रुप लिएको थियो । महासंघमा सदस्यता विवाद सधैँ थियो, तर अघिल्लो कार्यसमितिले व्यापक रुपमा सदस्यता शुद्धीकरण गर्दा मापदण्डमा अस्पष्टता हुँदा धेरै पत्रकारहरू छुटेको गुनासो एकातिर छ भने अर्कातिर अझै पनि गैरपत्रकारको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको चर्चा पनि छ । त्यो संख्या अझ बढी काठमाडौँ उपत्यकामै छ । यसर्थ, उपत्यकाका तीन जिल्लालाई केन्द्रित गरेर सदस्यता शुद्धीकरणलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

केन्दीय अध्यक्ष र चार जिल्लामा पनि महिला अध्यक्ष हुँदा महिला नेतृत्वमा पुगेको देखिनु स्वभाविक हो । तर उपाध्यक्ष वा सचिव/सहसचिव वा सदस्यमा महिलाका लागि पद तोकिँदा महिलाले आरक्षित पद बाहेक अन्यत्र उठ्न नपाउने अवस्था छ । महिला मात्र नभएर जनजाति, दलित वा समावेशी कोटाका लागि यही पदमा हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका सट्टा पदाधिकारीमा यति जना अनि सिङ्गो कार्यसमितिमा यति जना यो वर्गबाट हुनुपर्ने भनी तोक्दा उनीहरूले पनि चाहेको पदमा उम्मेदवारी दिन र जित्न सक्नेछन् । 

समाज र कानुन एकअर्काका परिपूरक हुन । एकातिर कानुनले समाजलाई मार्गनिर्देश गर्छ भने अर्कातिर कानुन पनि समाजको आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुन्छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण समाजले फड्को मारिसेको छ । सञ्चारसम्बन्धी धेरै कानुन भने पञ्चायतकाल वा त्यो पहिलेका छन् । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थासहित संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि सो प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ । २०४८ मा बनेको प्रेस काउन्सिल ऐनले पत्रपत्रिका बाहेक प्रसारण माध्यमलाई समेत चिनेको छैन । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि छलफलमा रहेपनि मिडिया काउन्सिल विधेयक अझै पनि संसद्‌मा अड्किएकै छ । यो ऐनमा पत्रकार र पत्रकारितासम्बन्धी विषय समयसापेक्ष बनाउने गरी ल्याउन पनि महासंघको लबिङ जरुरी छ । 

महासंघका विभिन्न किसिमका काम, कर्तव्यमध्ये प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, पेसागत सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धि प्रमुख छन् । पत्रकार बन्नका लागि योग्यता नतोकिएको भएपनि महासंघले तालिमलगायत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनैपर्छ । 

जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूको हस्तक्षेपले जोगाएको पत्रकार महासंघको ‘डिएनए’ आमसञ्चार माध्यममा अहिले पत्रकारको पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्या बढ्दो छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको पारिश्रमिक रु. ४० हजार सिफारिस गरेकामा सरकारले त्यसको निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसो त पहिले तोकिएको रु. २४ हजार तीन सय समेत धेरैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पत्रकारलाई समयमा तलब/सुविधा नदिने, वृत्ति विकासलाई बेवास्ता गर्ने, विभिन्न बहाना बनाएर जागिरबाट निकाल्ने काम धेरै भइरहेको छ ।   

प्रविधिको विकासले मिडियामा ल्याएका अवसर र त्यसले समग्र रुपमा पेसामा नै निम्त्याएको चुनौतीको दोसाँधमा अहिले पत्रकारिता पेसा रहेको छ । पत्रकार को हुन्, को होइनन् छुट्टाउनेदेखि पत्रकारितालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन पनि उतिकै जरुरी छ । महिलाले कुनै पनि संस्थाको प्रमुख पदमा (जित्ने सम्भावना बलियो हुँदा) टिकट पाउँदैनन् भन्ने होइन भन्ने भयो । यस्ता संस्थामा महिलालाई प्रमुख पदमा नै चहिँ विश्वास गर्दैनन् वा भोट हाल्दैनन् पनि होइन भन्ने प्रमाणित भयो ।

समस्याग्रस्त भएको संस्था र पेसालाई प्रणालीमा ल्याउने काम महिला नेतृत्वले नै गर्नुसक्छ भन्ने अब प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ । फलानो क्षेत्रमा पहिलो महिला को भनेर इतिहास निर्माण गर्न त निर्वाचन परिणाम पर्याप्त भयो तर महिलाले अवसर पाएमा गरेर देखाउँछन् भन्ने निर्मला शर्मा र उहाँको नेतृत्वको टिमले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । त्यो चुनौति सामुहिक प्रयत्नबाट सामना गर्न सकिन्छ ।  

महासंघको नयाँ नेतृत्वले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै पत्रकारको परिचयको दुरुपयोग रोक्न उतिकै लाग्न जरुरी छ । मिडियामा लेख्नेमध्ये पनि को लेखक हुन्, को पूर्णकालीन पत्रकार, को आंशिक पत्रकार, अग्रज पत्रकार भनी छुट्टाउन जरुरी छ । छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको अवधिलाई परीक्षणकाल तोकेर पत्रकारिता पढेका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा सिकाउन प्रत्येक मिडियाले व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सदस्यता शुद्धीकरणलाई निरन्तरता दिँदै श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बढाउने, कार्यान्वयन गराउने गर्नुपर्छ । मिडियाको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा रहेको विज्ञापन बढाउने र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

सञ्चिता घिमिरे प्रेस काउन्सिल नेपालमा अनुगमन अधिकृत छन् । उनी काउन्सिलको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा कानुन शाखाकी प्रमुख हुन् ।