हठात् टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय

हठात् टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय

फोटोः media.npr.org
  • कार्तिक २७, २०८० सोमबार १८:०३

सरकारले चर्चित भिडियो प्लर्टफर्म टिकटक नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक तेस्रो साता टिकटकमा पोस्ट हुने गैरकानुनी सामग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै उक्त प्लेटफर्मका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको सरकारले हठात् टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । 'टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जान प्राविधिक रुपमा केही समय लाग्ला तर तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्मालाई अनलाइनखबरले उद्धृत गरेको छ, ‘त्यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने छ ।’ 

टिकटकबाट सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने काम भएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरेको शर्माको भनाइ छ । ‘सामाजिक सदभाव बिग्रिन थालेकाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको हो’, सेतोपाटीले मन्त्री शर्मालाई उद्धृत गरेको छ । 

'टिकटक आजै बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। प्राविधिकरुपमा आजैबाट बन्द गर्न साथीहरू खटिरहनुभएको छ', अन्नपूर्ण पोस्टले मन्त्री शर्मालाई उद्‍धृत गरेको छ । 

कात्तिक १९ गते टिकटकका प्रतिनिधिहरूसँग गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा गृहसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय लगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । यो पनि पढ्नुस्ः टिकटकका भिडियोमा सरकारी निगरानी

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी टिकटक दुरुपयोग गरेर हालिने सामग्रीलाई हटाएर शान्ति सुव्यवस्था र समाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरिएको जनाएको थियो । 

काठमाडौं विश्वविद्यालय, भाषा तथा आमसञ्चार विभागका सहप्राध्यापक डा. सुधांशु दाहाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्छन् । "प्लेटफर्ममाथि नियमन गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो", दाहालले मिडिया कुराकानीसँग भने, "मानिसहरूले हेर्ने/पढ्ने वा त्यसमा पोस्ट गर्ने सामग्रीमा समस्या छ भने सचेतना र शिक्षा बढाउने हो तर प्रयोगबाटै बञ्चित गर्नु प्रत्यूत्पादक हुन्छ ।" 

दाहाल टिकटकमा रहेका समस्या इन्टरनेटका सबैजसो प्लेटफर्ममा रहेकाले बिना सोचविचार सरकारले लज्जास्पद निर्णय गरेको बताए । "टिकटकले घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई आफ्ना उत्पादन र सीप बजारसम्म पुर्‍याउनसजिलो भएको छ, अर्थतन्त्रमा पनि यसको योगदान छ", उनले भने, "सरकारले जे गर्‍यो, यो लहडमा गरेको छ । नेताहरूले गाली खाए भनेर प्लेटफर्म बन्द गरिएको हो भने गाली नखानेगरी काम गर्नुपर्‍यो, प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भीर विषय हो ।" 

यसैबीच, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले पनि सरकारी निर्णय गलत भएकोले सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । 


Related Story

डलरको लोभमा फेसबुक रिलमार्फत साम्प्रदायिक विद्वेषको खेती

काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल ठहर गरेका कुल ९० वटा सामग्रीमध्ये ६२ वटा त फेसबुक रिल मात्रै रहेका छन् । प्रेस काउन्सिल

काठमाडौंमा डिजिटल प्लाटफर्म सुशासनसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला, दुई टुलकिट अनुमोदन

दक्षिण एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजित 'डिजिटल प्लाटफर्मको सुशासनका लागि युनेस्को निर्देशिका कार्यान्वयन' सम्बन्धी

Why Social Media Makes You Angry?

सोसल मिडियाका कतिपय सामग्रीले हामीलाई किन आक्रोषित बनाउँछ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? हेर्नेबित्तिकै रिस उठाउने यस्ता पोस्टको असर समाजमा कस्तो

जेन जी आन्दोलन: सूचना रिक्ततादेखि सूचना महामारीसम्म

मुलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जालका दृश्य सामग्रीलाई सम्पादन र विश्लेषण नगरी सीधै प्रसारण गरेपछि नागरिकलाई सत्य र झूठ छुट्याउन गाह्रो भयो भदौ

सोसल मिडिया प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, सूचिमा फेसबुकदेखि हाम्रोपात्रोसम्म

सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गरी

३० दिनपछि स्वतः हट्दैछन् फेसबुकका लाइभ भिडियो, जोगाउन के गर्ने ?

फेसबुकले अब लाइभ भिडिओहरू ३० दिनपछि आफैं डिलिट गर्ने भएको छ । अर्थात्, लाइभ गरेको ३० दिनपछि जुनसुकै भिडियो फेसबुकको

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: नागरिक अभिव्यक्तिमाथि अंकुशको डर

सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै

इन्टरनेट सेन्सरसिपको हतियार बन्न सक्छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सञ्चारको हक र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर सेन्सरसिप लगाउने खतरा