कान्तिपुरमा सहमति कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघको दबाब
नेपालको ठूलो सञ्चारसंस्था कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबाट कयौँ श्रमजीवी पत्रकार कमर्चारीहरू निस्कासित तथा सरुवा भए, पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो, महासंघले कान्तिपुर व्यवस्थापनसँग सम्झौता पनि गर्यो तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भने भएन ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा केही मत्थर देखिएको श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम आन्दोलन पुनः उठ्ने सङ्केत देखिएको छ । गत मंसिर १५ गते नेपाल पत्रकार महासंघ र कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन उदासिन भएको ठहर महासंघले गरेको छ ।
मङ्गलबार कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा बसेको महासंघको उपलब्ध पदाधिकारीको बैठकले कान्तिपुरसँग भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको हो । “उक्त सम्झौताको बुँदा र भावना कार्यान्वयन गर्न कान्तिपुर व्यवस्थापन पक्ष पूणर्तः उदासिन भएको ठहर महासंघको छ”, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले आन्दोलनरत पक्ष र कान्तिपुर व्यवस्थापनबीच संयन्त्र गठन गरी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्न एक हप्ताको समयसीमा दिने निर्णय गरेको छ । “सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा महासंघले कान्तिपुर व्यवस्थापनसँग गरेको पटकपटकको पत्राचार र अनौपचारिक छलफलले समेत सकारात्मक नतिजा दिने संकेत नदेखिएकोले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सशक्त दबाब सृजना गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र कान्तिपुर व्यवस्थापनबीच संयन्त्र गठन गरी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्न एक हप्ताको समयसीमा दिने निणर्य महासंघले गरेको छ”, महासंघका सचिव गोविन्दप्रसाद चौलागाईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले एक साताभित्र समाधान ननिस्किएमा फागुन २ गतेबाट कान्तिपुर परिसरभित्र अनिश्चितकालीन रिले अनसन गर्ने र त्यसलाई आमरण अनसनमा परिणत गरी सशक्त दबाब सृजना गर्ने निणर्य महासंघले गरेको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडमा देखिएको श्रम समस्या समाधानका लागि गत मङ्सिर तेस्रो साता नेपाल पत्रकार महासंघ र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई ‘अपूर्ण’ ठहर गर्दै कान्तिपुरका प्रभावित पत्रकार कर्मचारीहरूले सहमति कार्यान्वयनका लागि २१ दिनको समयसीमा दिएका थिए । त्यसको दुई महिना बित्नै लाग्दा प्रभावित पत्रकारहरूले फेरि आन्दोलन थालेको छनक दिएका छन् ।
नेपालको प्रभावशाली मिडिया कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? कान्तिपुरको श्रम सङ्कटमाथि मिडिया कुराकानीको निगरानी पढ्नुहोस् ।
२७ औं महाधिवेशनको तयारी तीब्र
बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीलाई तीब्रताका साथ अघि बढाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाउने निणर्य पनि गरेको छ । बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि सदस्यतासहित शाखा, प्रतिष्ठान, एसोसिएट र प्रदेश समितिहरूको अधिवेशनसमेत सम्पन्न गर्ने आवश्यक तयारी अघि बढाउने निणर्य गरेको छ ।
सञ्चार विधेयकहरूमा ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’
नेपाल सरकारले संसद्को चालू अधिवेशनमा सञ्चार विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सञ्चार सम्वद्ध विधेयकहरू नेपालको संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र हाम्रा अभ्यासहरूको आधारमा अघि बढाउन महासंघले माग गरेको छ । “विधेयकहरू महासंघसहितका सरोकारवाला पक्षहरूसँगको व्यापक छलफल र परामर्श गरेर संसदीय प्रक्रियामा लगियोस् भन्ने माग गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समग्र सञ्चार क्षेत्र नै गम्भीर संकटमा परेको वर्तमान अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमले यतिबेला थप संकटको समाना गरेको यथार्थलाई ध्यान दिँदै लोककल्याणकारी विज्ञापनको वृद्धि, समानुपातिक विज्ञापनको वितरण, सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र न्यू मिडियाहरूलाई वर्गीकरण गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न महासंघले माग गरेको छ ।