श्रमजीवी पत्रकारले खाईपाई आएको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई श्रम अदालतको आदेश   

पत्रकारको आधारभूत पारिश्रमिकको विवाद श्रम अदालतले अन्त्य गरिदिएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन विपक्षी रहेका दुईवटा मुद्दामा श्रम अदालतले श्रमजीवी पत्रकारले खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासहितको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम आधारभूत पारिश्रमिक हुने फैसला गरेको छ । 

श्रम अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँको संयुक्त इजलाशले गत मङ्सिर १५ गते कान्तिपुरको श्रम समस्यासँग सम्बन्धित दुई अलग-अलग मुद्दामा गरेका फैसलाको पूर्णपाठ यही साता आए । दुबै मुद्दामा नेपाल पत्रकार महासंघले कानुनी सहायता गरेको थियो ।

नेपालको प्रभावशाली मिडिया कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? कान्तिपुरको श्रम सङ्कटमाथि मिडिया कुराकानीको निगरानी पढ्नुहोस् ।

दुई पत्रकारको कानुनी लडाइँ

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई विपक्षी बनाई पत्रकारहरू माधव बस्नेत र रवि मानन्धर पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाको रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै तीन वर्षदेखि कानुनी उपचारको प्रक्रियामा थिए । 

पत्रकारद्वय रवि मानन्धर र माधव बस्नेत ।

कोभिड १९ लगत्तै कान्तिपुरले नेपाल साप्ताहिकसहित अन्य प्रकाशनहरू बन्द गरी कयौँ पत्रकारहरूलाई बिदा गरेको थियो । करिब ७० भन्दा बढी पत्रकारहरूलाई कान्तिपुर व्यवस्थापनले मौखिक सूचनाको भरमा निष्कासन गरेको थियो । 'जबरजस्त' बिदाईमा परेका पत्रकारहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा श्रम ऐनले तोकेअनुसार सेवा सुविधा पाएका थिएनन् ।

नेपाल साप्ताहिक, नारी, साप्ताहिक लगायतका पत्रपत्रिकामा कार्यरत अधिकांश पत्रकारहरू व्यवस्थापनले दिएको पैसामा ‘चित्त बुझाएर’ बाहिरिए पनि पत्रकारहरू माधव बस्नेत र रवि मानन्धरले भने कान्तिपुरको 'निगाह' स्वीकारेनन् ।

बरु ऐन र प्रचलित कानुनका व्यवस्था अनुसार सुविधा पाउनु पर्ने माग गर्दै पत्रकार माधव बस्नेत र फोटो पत्रकार रवि मानन्धरले कानुनी उपचारको बाटो समाते ।

कर्मचारी कटौतीको क्रममा नियम बमोजिम सेवा सुविधा नदिई बेदखल गरेको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेसन्स विरुद्ध प्रेस रजिस्ट्रार (सूचना तथा प्रसारण विभाग) मा उनीहरूले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । सूचना विभागमा बस्नेत र मानन्धर भर्सेस् कान्तिपुरको विवाद नमिलेपछि दुवै जनाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुमा उजुरी दिए । श्रम कार्यालयले दुवै जनाको निवेदन माथि 'सुनुवाई' गर्‍यो । कार्यालयले आधारभूत तलब भनेर कान्तिपुरले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकलाई नै आधार मानेर निर्णय गरिदियो । कार्यालयको निर्णविरुद्ध यी दुई पत्रकार श्रम अदालत पुगे ।

नेपाल  म्यागेजिनमा १२ वर्ष काम गरेका माधव बस्नेतलाई २३ जेठ २०८० मा कान्तिपुरले किटान गरेको आधारभूत पारिश्रमिकबाट हिसाब गरेर ५ लाख ६५ हजार ३०१ रुपैयाँ पाउने श्रम कार्यालयले निर्णय गर्‍यो भने बस्नेत जस्तै श्रम कार्यालय पुगेका रवि मानन्धरलाई ३ लाख १८ हजार ८४७ रुपैयाँ भराउन कान्तिपुरलाई आदेश दिएको थियो ।

श्रम अदालतको व्याख्याः खाईपाई आएको ६० प्रतिशत आधारभूत पारिश्रमिक 

श्रम कार्यालयको निर्णयबाट सीमित सेवा सुविधा पाए पनि बस्नेत र मानन्धरले भने त्यसलाई चुनौती दिए । कान्तिपुरले तोकेको आधारभूत तलबलाई आधार मानेर श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्ध दुवै जना गत १७ असारमा श्रम अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा पुनरावेदन गरे ।

असारमा दायर गरेको मुद्दामा श्रम अदालतले गत मङ्सिरमा फैसला गर्‍यो । अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेशनको नाममा बस्नेत र मानन्धरलाई सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगर्दाको दिनसम्म सेवामा रहे सरह पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा दिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

आधारभूत पारिश्रमिकको द्विविधा अन्त्य

मङ्सिरमै फैसलाको पूर्ण पाठ  नआएकाले त्यति बेला यो मुद्दाको फैसलाको क्रममा श्रम अदालतले लिएको आधारको त्यति चर्चा भएन । केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठ केलाउँदा श्रम अदालतले फैसला गर्दा लिएका आधारहरू श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा र गैरकानुनी ढङ्गले पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने मिडिया व्यवस्थापनका विपक्षमा देखिन्छन् ।

'श्रमजीवी पत्रकारमैत्री' यो अर्थमा कि पत्रकारको आधारभूत पारिश्रमिकको व्याख्या आ-आफ्ना किसिमका थिए । मिडिया हाउस वा व्यवस्थापकको एउटा व्याख्या थियो भने पत्रकारहरूको अर्कै किसिमको व्याख्या थियो । जस्तो कि, पत्रकारले खाईपाई आएको तलबलाई आधारभूत मान्ने कि ? सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मान्ने कि ? मिडिया हाउसले राखेको 'रेकर्ड' मा जति आधारभूत पारिश्रमिक भनेको छ त्यसलाई मान्ने भन्ने विवाद चलिरहेको थियो । तर आफ्नो फैसला मार्फत श्रम अदालतले मिडियाको क्षेत्रमा पत्रकारको आधारभूत पारिश्रमिक के लाई मान्ने द्विविधाको अन्त्य गरिदिएको छ ।

जस्तो कि, २०६५ साल देखि २०७७ सालसम्म 'नेपाल' मा काम गरेका माधव बस्नेतले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सबाट मासिक ५१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खाईपाई आएका थिए । आधा लाख माथि मासिक खाईपाई आएका बस्नेतलाई कान्तिपुरले आधारभूत पारिश्रमिक भनेर चाहिँ १५ हजार ५३७ मात्र लेखाङ्कन गर्दै आएको थियो । श्रम कार्यालयले समेत कान्तिपुरले राखेको त्यही लेखाङ्कन र ग्रेड बापतको १ हजार ५ रुपैयाँ थप गरेर गरेर १६ हजार ५४२ लाई आधारभूत तलब मानेर निर्णय सुनाएको थियो ।

त्यस्तै, २०६७ साल देखि २०७७ सम्म काम गरेका रवि मानन्धरको समस्या बस्नेतको जस्तै हो । ४६ हजार १९२ खाईपाई आएका मानन्धरको समेत आधारभूत तलब भने कान्तिपुरले आफ्नो रेकर्डमा १२ हजार ९०५ लेखाङ्कन  गर्दै आएको थियो । कान्तिपुरको लेखाङ्कनलाई नै आधार मानेर श्रम कार्यालयले ग्रेड सहित मानन्धरको आधारभूत पारिश्रमिक १५ हजार ८७३ लाई मानेर निर्णय गरेको थियो ।

श्रम कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर

तर, श्रम अदालतले भने बस्नेत र मानन्धरको आधारभूत पारिश्रमिक गणनाको क्रममा श्रम कार्यालयले त्रुटि गरेको ठहर गर्‍यो । अदालतले खाईपाई आएको पारिश्रमिक सेवा सुविधा, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यवस्थापकबाट तोकिएको आधारभूत पारिश्रमिक बिचको अन्तर भएको भन्दै आधारभूत पारिश्रमिक कार्यालयले यकिन नगरेको टिप्पणी  गरेको छ ।

अदालत पत्रकारको आधारभूत पारिश्रमिकको विषयमा अन्यौलता भए श्रम नियमावलीले बाटो खोलिएको स्पष्ट पारेको छ । अदालतका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम आधारभूत पारिश्रमिक भएको खण्डमा खाईपाई आएको रकमको ६० प्रतिशत हुन आउने रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिक मान्नु पर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

आदेशको ठहर खण्डमा श्रम अदालतले भनेको छ, “आधारभूत पारिश्रमिकको सम्बन्धमा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७७(२) मा आधारभूत पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन नहुने र ऐ (३) मा “कुनै रोजगारीमा रहेको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण भएको रहेनछ भने सामान्यतया त्यस्तो श्रमिकले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई त्यस्तो रोजगारीको लागि आधारभूत पारिश्रमिक मानिनेछ”, भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तसर्थ, पुनरावेदकको हकमा पनि निजले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको ६०(साठी) प्रतिशत रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानी निजको सेवा सुविधा गणना गर्नुपर्ने देखियो ।“

खाईपाई आएको ६० प्रतिशत हुन आउने रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिक मान्नुपर्ने तर्क दिएपछि बस्नेत र मानन्धरको आधारभूत तलब कति हुने भन्ने निर्क्योल भयो । श्रम कार्यालयले रवि मानन्धरको १५ हजार ८७३ रुपैयाँलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानेकोमा श्रम अदालतले खाईपाई आएको ६० प्रतिशत रकम अर्थात् २७ हजार ७१५ आधारभूत पारिश्रमिक रहेको व्याख्या गर्‍यो । त्यस्तै श्रम कार्यालयले बस्नेतको १६ हजार ५४२ मात्र आधारभूत पारिश्रमिक भनेकोमा अदालतले ३० हजार ९६० रुपैयाँलाई आधारभूत पारिश्रमिक तोकिदियो ।

बहाल कर्मचारी सरह तलब सुविधा उपलब्ध गराउन कान्तिपुरलाई आदेश

अदालतबाट दुवै पत्रकारको आधारभूत पारिश्रमिक तोकिएपछि अब कान्तिपुरले पुनः गणना गरेर बस्नेत र मानन्धरले पाउने सेवा सुविधा दिनुपर्ने छ । आधारभूत पारिश्रमिकमा वृद्धिसँगै अदालतले बहाल रहेको कर्मचारी सरह तलब सुविधा समेत उपलब्ध गराउन कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई आदेश दिएको छ । जागिर छोडेको १५ दिन भित्र पत्रकारले पाउनु पर्ने बाँकी रहेको सेवा सुविधा नदिएको भन्दै श्रम अदालतले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नहुन्जेलसम्म तलब समेत दिन अदालतले आदेश दिएको हो ।

श्रम ऐनको दफा १४८ को उपदफा १  मा खराब आचरणको कारणले वा अन्य जुनसुकै तरिकाबाट रोजगारी अन्त्य हुँदा श्रमिकले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत सम्पूर्ण रकम रोजगारी अन्त्य भएको पन्ध्र दिनभित्र रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । यदि तोकिएको अवधि भित्र श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो श्रमिकलाई रकम भुक्तानी नगरेसम्म सेवामा बहाल रहे सरह पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थालाई टेक्दै अदालतले भनेको छ “…कानुन बमोजिम पाउने उल्लेखित सेवा सुविधा तथा अन्तिम वर्षको १ महिनाको चाडपर्व खर्च तथा १ महिनाको उपचार खर्च पाउने र पुनरावेदकलाई कार्यालयबाट निर्णय भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रतिष्ठानले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेको नदेखिँदा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४८ (३) बमोजिम श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट निर्णय भएको मिति २०८०/०२/२३ देखि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए सम्मको सेवामा बहाल रहे सरह पारिश्रमिक (तलब) समेत प्रतिष्ठानबाट भराई पाउने ठहर्छ…।“ 

श्रम अदालतले कान्तिपुरलाई कानुन पनि सम्झाएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा ६ महिनाको परीक्षणकाल समाप्त भए पछि स्वतः स्थायी हुने कानुनी व्यवस्था भएकोले पत्रकारले सोही बमोजिमको सेवा सुविधा पाउने फैसला श्रम अदालतले गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता भक्ति घिमिरे श्रम अदालतको आदेशले दीर्घकालीन रुपमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन सुधार गर्न सहयोग गर्ने बताउँछन् । "आधारभूत पारिश्रमिकका विषयमा एउटा मानक तयार भयो", घिमिरेले भने, "आधारभूत पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधाको व्याख्याका हिसाबले यो फैसला ऐतिहासिक छ ।" यो पनि पढ्नुस्ः कान्तिपुरमाथि श्रम अदालतको लगामः ७ जनाको अवकाश बदर गर्दै पुनर्बहालीको आदेश

>> पत्रकार माधव बस्नेतको मुद्दामा श्रम अदालतको फैसला [पूर्ण पाठ]

>> पत्रकार रवि मानन्धरको मुद्दामा श्रम अदालतको फैसला [पूर्ण पाठ]