क्लिनफिड भर्सेस विज्ञापन बजार

क्लिनफिड भर्सेस विज्ञापन बजार

  • चैत्र १४, २०७७ शनिबार ००:४८

नेपालमा क्लिनफिड लागू भएपछि विज्ञापन बजार विस्तार हुने भनेर व्यापक प्रचार गरिएको थियो । यसबाट मिडियादेखि समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान दिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरिए पनि अहिले प्रचार भएजस्तो स्थिति देखिएको छैन । किन त ? क्लिनफिड र विज्ञापन बजार एक–अर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा किन यिनीहरूको सम्बन्ध विस्तार हुन सकेन ? यसका तत्कालीन कारणबारे केही तथ्यबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र सङ्कुचन

विश्व बैङ्कले हालैमात्रै नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट जारी गर्दै आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्विदर १.८ प्रतिशतमा पुगेको जनाएको छ भने चालु आवको आर्थिक वृद्विदर २.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विगत तीन वर्षमा निरन्तर ६.५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर कायम रहेकोमा बन्दाबन्दीका कारण गत आवमा वृद्धिदर प्रभावित भएको विश्व बैङ्कको निष्कर्ष छ । यसैगरी, भन्सार विभागले साउन ११ मा सार्वजनिक गरेको व्यापार तथ्याङ्कअनुसार नेपालको व्यापार घाटा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १४.६९ प्रतिशतले घटेको छ । यसैबीचमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको अर्को तथ्याङ्कअनुसार पनि कोभिड–१९ को कारण वाणिज्य बैङ्कहरूको व्याज आयमध्ये करिब ४० अर्ब रुपियाँ उठ्न नसकेको देखिन्छ ।

तर, नेपालमा विज्ञापन व्यवसायीहरू यस्ता तथ्यङ्कलाई नजरअन्दाज गर्दै क्लिनफिडपश्चात् नेपालको विज्ञापन बजार दुई गुणाले वृद्वि हुने मिडियाबाजी गर्नमा मस्त देखिन्छन् । देशका वित्तीय विवरणले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था देखाइरहँदा नेपालमा क्लिनफिड हुनेबित्तिकै विज्ञापन बजार विस्तार हुन्छ भन्नु निकै हतारो हो । हाल नेपालका मिडियामा आउने विज्ञापनमध्ये अधिकांश स्थान बैङ्किङ क्षेत्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनी (त्यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्र)को प्रमुख छ । तर, उनीहरूले गरेको लगानीको व्याजसमेत उठ्न नसकेको, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, निर्माण, हवाई यातायात क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुन आधारमा विज्ञापन रकम छुट्ट्याउने ? उत्पादन नै नभई वा उद्योग नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा केको विज्ञापन गर्ने ? विज्ञापन बजार नबढ्नुमा यो प्रमुख कारण हो ।

राजनीतिक अस्थिरता

देशमा विकसित घटनाक्रमले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिएको छ । यसले देशमा विकास सुशासन र अस्थिरताको सङ्केत गरेको छ । यो अवस्थामा क्लिनफिड सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपर्ने देखिन्छ । यस्तैमा कतिपय केवल व्यवसायीहरू यति पहुँचवाला छन् कि उनीहरू क्लिनफिड उल्ट्याउन वा नभए पनि यसलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका देखिन्छन् । अस्थिर सरकार बनेमा उनीहरूलाई थप सहज हुने देखिन्छ । जसले गर्दा क्लिनफिड ल्याउँदा जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो पूरा नहुने हो कि भन्ने शङ्का उठेको छ । पढ्नुस् नवराज कौशिकको गोरखापत्रमा प्रकाशित लेख 


Related Story

फेसबुक-टिकटकका विज्ञापन अब कर र बैंकिङ दायरामा, विदेशी विज्ञापनको डबिङमा रोक: यस्तो छ नयाँ विज्ञापन नीति

सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ 'राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३' स्वीकृत गरेको छ । लामो समयदेखि

सरकारी सूचना अब सरकारी मिडियामा मात्र, प्रतिवाद गर्ने महासंघको चेतावनी

सरकारले सरकारी निकायहरूबाट प्रकाशन हुने सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएको छ

विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन

विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि ६ जनाले आवेदन दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यस पदका लागि

विज्ञापनबाट यसरी भ्रम फैलाउँदै छन् कन्सल्टेन्सी

मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम पैदा गरे कन्सलटेन्सीको स्वीकृति रद्ध हुने विभिन्न शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देशमा बसेर

‘मिराकल वास’को नाममा भ्रमको खेती, मलजल गर्दै मिडिया

मंसिर १५ गते काठमाडौंको तिलगंगास्थित होटल आनन्दमा एक 'विशेष' कार्यक्रम आयोजना गरियो । प्रभुकृपा दुःख निवारण समागम नाम दिइएको उक्त

नेपाल विज्ञापन संघमा नयाँ कार्यसमिति

नेपाल विज्ञापन संघको ११ औँ कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ । आइतबार भएको निर्वाचनमा सुदिप थापा निर्विरोध भएका छन् । प्रथम

विज्ञापन संघको अध्यक्षमा सुदिप थापा, कोषाध्यक्ष बाहेक मुख्य पदमा निर्विरोध [अन्तिम नामावली]

नेपाल विज्ञापन संघको अध्यक्षमा सुदिप थापा निर्विरोध भएका छन् । यसअघिको संघको कार्यसमितिमा प्रथम उपाध्यक्ष रहेका थापा एएनएस क्रियसन (ANS

सरकारी विज्ञापनमा हुने अपचलन अब रोकिएला ? संशोधित विज्ञापन नियमावलीका खास व्यवस्था

विज्ञापन छाप्ने सञ्चारमाध्यमसँगै विज्ञापन कारोबार गर्ने एजेन्सीको पनि बिल समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा विद्यमान अपारदर्शिता अन्त्य हुने अपेक्षा विज्ञापन नियमन