सरकारले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुमागाईंलाई नियुक्त गरेको हो।
हुमागाईं हाल इमेज च्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। हुमागाईं नेपाल टेलिभिजन र जनता टेलिभिजनका पूर्व महाप्रबन्धक समेत हुन्।
बोर्डको अध्यक्ष बन्न तीन जनाको आवेदन परेको थियो। हुमागाईंसँगै लेखनाथ शर्मा (पंगेनी) र रमेशकुमार खड्काले विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका थिए।
शर्मा र खड्काले गत मंगलबार र हुमागाईंले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिका साथै अन्तवार्ता दिएका थिए।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माको अध्यक्षतामा बोर्ड चलाइरहेको थियो।
नवनियुक्त अध्यक्ष हुमागाईंले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको तर्जुमा, विज्ञापन बजार र एजेन्सीको नियमन, क्लिनफिडको प्रभावकारी अनुगमनसँगै सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापनमा आफ्ना रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व रहेको बिजमाण्डूलाई बताए। यस्तै, सरकार आफैंको विज्ञापन क्याम्पेनसम्बन्धी काममा आफ्नो जोड हुने जानकारी दिए।
मन्त्रालयले गत फागुन २० गते सूचना जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न इच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको थियो। बोर्डलाई विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचारसंहिता निर्माण गर्ने कार्यभार दिइएको छ।
यस्तै, मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नभए वा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा ऐन विपरीत विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने अधिकार छ।
विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने अधिकार बोर्डसँग छ। बोर्डले सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेछ।
त्यसैगरी, विज्ञापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत् समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने जिम्मा ऐनले दिएको छ।
गत कात्तिकमै मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघले तत्काल व्यवसायिक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेको भएपनि सरकारले बल्ल खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ।
कर्मचारी संयन्त्रबाट गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले व्यवसायिक व्यक्तिहरुको सहभागितामा बोर्ड गठन गर्न सरकार माथि दबाब दिँदै आएका थिए।
(बिजमान्डु डट कमबाट)
