नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमनका लागि भन्दै नयाँ विधेयक ल्याएको छ । सरकारले माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा "सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१" दर्ता गरेको हो । यो विधेयक माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।

सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले सोसल मिडिया प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

तर विधेयकको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचकहरूले यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको र नागरिकका संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार दिइएको छ र पर्याप्त अध्ययन तथा तथ्याङ्क बिना यो विधेयक ल्याइएको छ। साथै प्रविधिको सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लागेको छ ।

नागरिकको मौलिक हकमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका कमीकमजोरी के छन् र गर्नुपर्ने सुधार के हुन् ? सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका लागि उज्ज्वल आचार्यले तयार पारेको विश्लेषणलाई तीन खण्ड गरी हामीले बहसका लागि मिडिया कुराकानीमा प्रस्तुत गरेका छौँ । यो दोस्रो खण्ड हो । 

विधेयकमा मुख्य प्रावधानहरू के छन्?

विधेयकमा मूलतः दुई विषय समेटिएका छन् । पहिलो, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको अनुमति र पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषय एवं दोस्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको पालना गर्नुपर्ने सर्त र कसूर एवं सजायको विषय ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने, सर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने एवं अनुमति नलिने प्लेटफर्मलाई २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, अनुमति रद्द एवं जरिवाना लगायतका कार्यहरू गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागलाई तोकिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य; साइबर बुलिङ् वा सेक्सटोर्सन/एक्सटोर्सन; ह्याकिङ् वा गोपनीयता भङ्ग; विभत्स वा अश्लील सामग्री प्रकाशन; कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न नपाउने; मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नपाउने; प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने एवं अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने विषयहरू उल्लेख छ । 

गर्न नहुने भनी तोकिएका माथिका कार्य कुनै प्रयोगकर्ताले गरेमा विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैगरी विधेयकमा बेनामे वा परिचय लुकाएर सामाजिक सञ्जाल चलाउनुलाई पनि कसूर मानिएको छ ।

सिएमआर नेपालका अनुसन्धाता उज्ज्वल आचार्यले गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ को विश्लेषणमा सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रमुख कमीकमजोरी औँल्याइएको छ । र, विधेयकका कमीकमजोरीले सिर्जित समस्याहरू पनि औँल्याइएको छ ।

१. लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकार हनन 

सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकारलाई हनन गर्ने गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ । यस विधेयकले नागरिकको संविधान प्रदत्त आधारभूत अधिकार, विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न र सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित बनाउँदै लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ । विधेयकमा उल्लेखित अस्पष्ट शब्दावली र प्रावधानहरूले सरकारलाई नागरिक अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अवसर दिन्छ जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता घट्छ र नागरिक अधिकार हनन हुने खतरा बढ्छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकका ६ खतरनाक प्रावधान
२. सहजीकरण र नियमनमुखी होइन, स्वार्थप्रेरित नियन्त्रण

विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई सहजीकरण गर्ने र यसको सकारात्मक प्रयोगलाई बढावा दिनुको सट्टा स्वार्थप्रेरित हिसावले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने व्यापक अधिकार दिएको छ । विधेयक नियन्त्रणमुखी भएकाले यसले प्रविधिको विकासलाई बाधा पुर्याउँछ र नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतामा अनावश्यक रोक लगाउँछ । यसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सरकारले दमन गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि हानिकारक छ ।

३. तजबिजी अधिकारको व्यापक दायरा 

विधेयकले प्रशासनिक निकायलाई तजबिजी अधिकारको व्यापक दायरा प्रदान गरेको छ । यसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, अनुमति दिने, रद्द गर्ने र जरिवाना लगाउने जस्ता न्यायिक कार्यहरू गर्ने अधिकार दिएको छ । यसले प्रशासनिक निकायलाई न्यायिक भूमिका दिन्छ जुन संविधानको न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यसले प्रशासनिक निकायलाई मनोमानी गर्ने अवसर दिन्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ ।

विधेयकमा विभागलाई प्रेस काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक रहनुपर्ने निकायलाई समेत सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको छ । सामाजिक सञ्जालको नियमनका विषयमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका फराकिलो बनाउने व्यवस्था होस् वा अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहेको काउन्सिललाई सरकारी इकाईका रूपमा व्यवहार गर्ने कार्य नै किन नहोस्, यसले प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारिताका लागि काउन्सिलले गर्नुपर्ने कार्यमा बाधा पुग्छ ।

४. प्रचलित कानूनहरूको अवहेलना 

विधेयकले प्रचलित कानूनहरूको अवहेलना गरेको छ । यसमा उल्लेखित धेरै कसूरहरू पहिल्यै अन्य कानूनहरूमा परिभाषित गर्दै त्यसअनुरुप दण्ड सजायका प्रावधान समेत तोकिएका छन् । तर, यस विधेयकले ती कसूरहरूलाई अस्पष्ट रूपमा पुनः परिभाषित गरी सरकारलाई अतिरिक्त अधिकार दिएको छ । यसले कानूनी प्रक्रियामा असमानता र अव्यवस्था त सिर्जना गर्छ नै न्यायिक प्रक्रियालाई पनि जटिल बनाउँछ । यसले प्रचलित कानूनहरूको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्छ र कानूनी प्रणालीमा अविश्वास बढाउँछ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सुधार गर्न सकिने ५ विषय
५. अभिव्यक्तिलाई नै अपराधका रुपमा व्याख्या गर्ने प्रवृति 

विश्वभर नै अभिव्यक्तिका कारण भएका कसूरलाई फौजदारी अभियोग नमानी देवानी मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने चलन चलिरहेको बेला विधेयकले अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको रूपमा र सरकारवादी मुद्दाका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । यसमा उल्लेखित अस्पष्ट शब्दावली र प्रावधानहरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा डराउने वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले सरकारलाई नागरिकको अभिव्यक्तिलाई दमन गर्ने अवसर दिन्छ र लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना र विरोधको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यसले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने हकबाट वञ्चित बनाउँछ र लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ ।

६. ‘सुपर’कानून 

विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान हेर्दा यो कानूनलाई ‘सुपर’कानूनको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसले अन्य प्रचलित कानूनहरूलाई अवहेलना गरी आफ्नो व्यापक अधिकार क्षेत्र स्थापित गर्छ । यसले सरकारलाई नागरिकको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिन्छ । यसले कानूनी प्रणालीमा असमानता र अव्यवस्था सिर्जना गर्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ ।

७. विरोधको अधिकार र आलोचनालाई नियन्त्रण 

विधेयकले विरोधको अधिकार र आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा उल्लेखित प्रावधानहरूले नागरिकलाई सरकार वा अन्य निकायको आलोचना गर्ने क्रममा डराउने वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना र विरोधको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ र सरकारलाई नागरिकको विचारलाई दमन गर्ने अवसर दिन्छ । यसले नागरिकको सहभागितालाई घटाउँछ र लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ ।

८. नियमन गर्नुपर्ने विषयवस्तु पनि नियमन नहुने अवस्था 

नियमन गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई नियमन गर्ने सवालमा भने विधेयक असफल रहेको छ । यसमा उल्लेखित अस्पष्ट शब्दावली र प्रावधानहरूले नियमनको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । यसले सरकारलाई नियमन गर्ने क्रममा मनोमानी गर्ने अवसर दिन्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ । यसले नियमनको प्रक्रियालाई अप्रभावकारी बनाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई घटाउँछ ।

९. नागरिक, नागरिक समाज र प्रेसका लागि भय र त्रासको वातावरण 

विधेयकले नागरिक, नागरिक समाज र प्रेसका लागि भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसमा उल्लेखित प्रावधानहरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा डराउने वातावरण सिर्जना गर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकार जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने सर्वसाधारणको आवाज बन्द गराउन चाहन्छ र सरकार आफूविरुद्धका आलोचनामा हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ र नागरिक समाजलाई आफ्नो कार्य गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्छ । यसले लोकतान्त्रिक समाजमा खुलापन र पारदर्शितालाई कमजोर पार्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ ।

(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च – नेपालका लागि अनुसन्धानदाता उज्ज्वल आचार्यले गरेको यो विश्लेषण नेपाल मिडिया पोलिसी हबबाट लिइएको हो ।)