नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमनका लागि भन्दै नयाँ विधेयक ल्याएको छ । सरकारले माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा "सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१" दर्ता गरेको हो । यो विधेयक माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।

सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले सोसल मिडिया प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

तर विधेयकको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचकहरूले यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको र नागरिकका संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार दिइएको छ र पर्याप्त अध्ययन तथा तथ्याङ्क बिना यो विधेयक ल्याइएको छ। साथै प्रविधिको सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लागेको छ ।

नागरिकको मौलिक हकमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका कमीकमजोरी के छन् र गर्नुपर्ने सुधार के हुन् ? सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका लागि उज्ज्वल आचार्यले तयार पारेको विश्लेषणलाई तीन खण्ड गरी हामीले बहसका लागि मिडिया कुराकानीमा प्रस्तुत गरेका छौँ । यो तेस्रो खण्ड हो । 

विधेयकमा मुख्य प्रावधानहरू के छन्?

विधेयकमा मूलतः दुई विषय समेटिएका छन् । पहिलो, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको अनुमति र पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषय एवं दोस्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको पालना गर्नुपर्ने सर्त र कसूर एवं सजायको विषय ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने, सर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने एवं अनुमति नलिने प्लेटफर्मलाई २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, अनुमति रद्द एवं जरिवाना लगायतका कार्यहरू गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागलाई तोकिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य; साइबर बुलिङ् वा सेक्सटोर्सन/एक्सटोर्सन; ह्याकिङ् वा गोपनीयता भङ्ग; विभत्स वा अश्लील सामग्री प्रकाशन; कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न नपाउने; मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नपाउने; प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने एवं अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने विषयहरू उल्लेख छ । 

गर्न नहुने भनी तोकिएका माथिका कार्य कुनै प्रयोगकर्ताले गरेमा विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैगरी विधेयकमा बेनामे वा परिचय लुकाएर सामाजिक सञ्जाल चलाउनुलाई पनि कसूर मानिएको छ ।

सिएमआर नेपालका अनुसन्धाता उज्ज्वल आचार्यले गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ को विश्लेषणमा सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रमुख कमीकमजोरी औँल्याइएको छ । र, सुधारका लागि सुझाव पनि दिइएको छ । 

सुधारका लागि सुझाव

सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ का प्रावधानहरूमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन निम्न बमोजिम रहेका छन्ः

१. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनमा केन्द्रित गर्नेः

विधेयक प्लेटफर्म र त्यसमा प्रकाशित सामग्री गरी दुवैमा भन्दा पनि प्लेटफर्मको मात्रै नियमनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान र कसुरहरू हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि विधेयकमा निम्न परिमार्जन गर्नुपर्छः

(क) प्रस्तावनाबाट “र प्रयोगकर्तालाई” भन्ने वाक्यांश हटाउने ।

(ख) दफा २ (ञ) बाट “यस ऐन वा” भन्ने वाक्यांश हटाउने ।

(ग) दफा ११, १६, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६ र २७ पूरै हटाउने ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकका ६ खतरनाक प्रावधान
२. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता र अनुमतिपत्रको व्यवस्था र सञ्चालनलाई सहज र पारदर्शी बनाउनेः

(क) अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिँदा अति आवश्यक न्यूनतम कागजात माग गर्ने व्यवस्थाका लागि दफा ४ परिमार्जन गर्ने;

(ख) अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आवश्यक थप शर्तहरू तोक्न सक्ने दफा ६ (२) को व्यवस्था हटाउने;

(ग) दफा ६(३) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने वा दफा ८ बमोजिम खारेजीको निर्णय भए त्यो निर्णयमा कानूनी उपचार र क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने;

(घ) दफा ८ (४) मा रहेको मन्त्रालयको सचिवले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने वाक्यांश हटाउने;

(ङ) दफा ९ बमोजिम प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भए पनि न्यायिक निरूपण खोज्न र क्षतिपूर्तिको माग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने;

(च) दफा १२ (ट) र (ठ) जस्ता व्यापक अर्थ बोक्ने र तजबिजी अधिकार दिने उपदफाहरूका साथै वाक्यांशहरू हटाउनु पर्छ;

(छ) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रकाशकका रूपमाभन्दा पनि तेस्रो पक्ष प्लेटफर्मको रूपमा हेरी यसका सामग्रीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी प्रयोगकर्ताको रहने हुँदा प्लेटफर्महरूलाई गैरकानुनी वा गलत सामग्रीहरूका सम्बन्धमा अटोमेटेड मोडरेसन वा उजुरी गर्न सक्ने प्रविधिको व्यवस्था अनिवार्य गर्दै उजुरी प्राप्त सामग्रीहरूको अटोमेटेडका साथै मानवीय जाँचपरखको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यो भनेको १२ (ग) र (छ) जस्ता प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्दै सबै सामग्रीमा नभई उजुरीप्राप्त सामग्रीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ;

(ज) सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई एकै नमानी निश्चित संख्यामा प्रयोगकर्ता भएपछि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा नयाँ र स्वदेशमै विकास हुनसक्ने प्रविधिलाई स्टार्टअपका रूपमा सुरु गर्न र परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न सहज वातावरण निर्माण हुन्छ । अनुमतिप्राप्त नगरेका नेपालबाहिरका प्लेटफर्महरूले नेपालमा आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

३. सामग्री हटाउने व्यवस्था वा प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउनेः

दफा १० (ग) र दफा १३ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउने निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान र दफा १२ (ञ) बमोजिम प्रयोगकर्ताको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउनका लागि निम्न परिमार्जन गर्नुपर्छः

(क) सामान्य अवस्थामा सामग्री हटाउने निर्देशनका लागि अदालतको अनुमतिको व्यवस्था गर्ने ।

(ख) असामान्य अवस्थामा जस्तै तत्काल हिंसा वा जीउज्यानको जोखिम वा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति वा मानवीय हानि हुने भएका अवस्थामा अस्थायी रूपमा हटाउन आपतकालीन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राख्दै त्यसलाई स्थायी गर्नका लागि निश्चित दिनभित्र अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ग) त्यस्ता सामग्रीहरू हटाउने निर्देशन दिँदा प्लेटफर्मले सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(घ) यस्ता हटाइएका सामग्रीहरूका सम्बन्धमा पारदर्शीरूपमा निश्चित समानान्तरमा सार्वजनिक तथ्याङ्क प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ङ) सामग्री हटाउने निर्देशनका विषयमा ‘तत्काल’ भन्ने वाक्यांशको स्थानमा निश्चित अवधि (घण्टा)को समयभित्र भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(च) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कानूनबमोजिम वा प्रविधिबमोजिम कुनै कारणले सामाग्री नहटाउने वा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भए कारण खुलाई जानकारी दिनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिका ९ प्रहार

४. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउनेः

(क) सामाजिक सञ्जालका लापरवाही वा न्यायिक प्रक्रियामार्फत् प्राप्त निर्देशन बमोजिम सामाग्री नहटाएका कारण क्षति वा हानि भएमा त्यसको उत्तरदायी प्लेटफर्मलाई बनाउने गरी व्यवस्था गर्ने ।

(ख) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका विषयमा कसूरहरूको व्यवस्था गर्ने । उदाहरणका लागि:

राज्यले तोकेको उमेरका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न दिएमा प्रचलित कानून विपरितका सामग्रीहरू जानकारीमा हुँदाहुँदै नरोकेमा नागरिकको अधिकार हनन् हुने कार्य गरेमा नागरिकको गोपनीयता रहनुपर्ने तथ्याङ्क वा जानकारी दुरूपयोग गरेमा

(ग) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्यहरूका लागि आर्थिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत खर्च गर्न पर्ने व्यवस्था ।

५. लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताविरोधी प्रावधानहरू हटाउनेः

नागरिकको विरोध गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार वा संवैधानिक अधिकार नभए पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक अधिकार मानिन्छ । त्यसैगरी लोकतन्त्रको पक्ष वा भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरूपयोगजस्ता गलत कार्यलाई सार्वजनिक गर्न बेनामे वा परिचय नखुलाएर प्राप्त हुने सूचनाहरूले महत्व राख्छ । यसको उदाहरण अमेरिकाको वाटरगेट काण्ड बाहिर ल्याउन डिपथ्रोट नामक परिचय नखुलेको स्रोतले खेलेको भूमिका वा नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरी पत्रपत्रिकामा सेना पठाएर सेन्सरसीप गर्दा बेनामे ब्लगहरूले खेलेको भूमिका हुन् । यसर्थ राइटको डिसेन्टको अधिकार वा गोप्य रूपमा सूचना प्रवाह वा विचार व्यक्त गर्नसक्ने अवस्थालाई हनन् गर्ने खालका दफा १२ (ज) जस्ता प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ ।

उपसंहार

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरी यत्तिकै पारित भएमा यस्तो कानून लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरी कठोर बन्छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने मात्रै नभई भयको वातावरण सिर्जना गरी नागरिक समाज र प्रेसलाई समेत कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनका लागि कानून आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर त्यस्तो कानून स्वतन्त्रतामैत्री र प्रविधिको उपयोगका लागि सहजीकरण गर्ने गरी र राष्ट्रिय एवं नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो व्यवहारिक रूपमा सम्भव र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित एवं ग्राह्य हुन सकेन भने यस्तो कानून प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनका लागि बनाइने कानूनले नागरिकको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नुहुँदैन । सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगका घटनामा प्रयोगकर्तालाई कारबाही गर्न नेपालमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा परीक्षण नै नभएका कानुनी व्यवस्थालाई अपुग वा कानून नभएको भनी व्याख्या गर्दा देशमा कानूनमाथि कानून थपिने तर लागू नहुने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै अव्यवहारिक कानूनका कारण कसूर हुने अवस्थामा पनि सजाय नहुने तर प्रभावशालीहरूले कानूनको दुरूपयोग गरी नागरिकलाई दुख दिने सम्भावना रहन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ एउटा यस्तै उदाहरण हो जुन कानून पत्रकार र आलोचना दबाउनका लागि प्रभावशालीहरूले दुरूपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । “निर्देशनबमोजिम नगर्नेलाई तोकिए बमोजिम कारबाही गरिने छ” भन्ने अर्थ बोक्ने किसिमका कानून कुनै हालतमा पनि व्यवहारिक त हुँदैन नै दुरूपयोग हुन्छ/गर्छन् ।

यस हिसावले संघीय संसदमा दर्ता भएको सरकारी विधेयक सामाजिक सञ्जाल ऐन २०८१ समस्याग्रस्त देखिन्छ । मूलभूत रूपमै कमीकमजोरी रहेको यस विधेयकलाई फिर्ता लिई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, मानवअधिकार र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता एवं कानुनीराजको सिद्धान्त अनुसार एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्राह्य र प्रविधि उपयोगको अवसरबाट नागरिक वञ्चित नहुने व्यवस्थाहरू गरेर मात्रै ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक रूपमा गहन छलफल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च – नेपालका लागि अनुसन्धानदाता उज्ज्वल आचार्यले गरेको यो विश्लेषण नेपाल मिडिया पोलिसी हबबाट लिइएको हो ।)