कान्तिपुर पब्लिकेशन्सविरुद्ध पत्रकार माधव बस्नेतको कानुनी लडाईंमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिमको तलब, पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन कान्तिपुरलाई परमादेश जारी गरेको छ।

• सर्वोच्चले पत्रकार माधव बस्नेतलाई कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सबै सुविधाहरू (तलब, पारिश्रमिक, ग्रेड, उपदान, सञ्चयकोष, औषधि उपचार खर्च, घर बिदा) उपलब्ध गराउन कान्तिपुरलाई परमादेश दिएको छ
• कान्तिपुरले न्यूनतम तलब १५ हजार ५३७ मात्र दिएकोमा सर्वोच्चले राजपत्रमा तोकिएको न्यूनतम तलब २४ हजार ३७५ पाउनुपर्ने ठहर गरेको छ
• तर श्रम अदालतले बस्नेतको खाईपाई आएको रकमको ६० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ९६० आधारभूत तलब कायम गरेकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता दिएन
• बस्नेतले माग गरेको जस्तो खाईपाई आएको पूरै रकम ५१ हजार ६१५ लाई आधारभूत तलब मान्न सर्वोच्च तयार भएन

सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिम पाउने तलब, पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू हिसाब गरी पत्रकारलाई उपलब्ध गराउन कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पत्रकार माधव बस्नेतलाई कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराउन कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको नाममा परमादेश दिएको हो ।

कान्तिपुरको श्रम शोषणमा परेका पत्रकार कर्मचारीका उजुरी सूचना तथा प्रशारण विभाग (प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय) देखि सर्वोच्च अदालतसम्म विचाराधीन छन् ।   

पत्रकार बस्नेतले कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने मासिक तलब, आधारभूत पारिश्रमिक, ग्रेड र उपदान, सञ्चयकोष बापतको रकम, औषधि उपचार खर्च, घर बिदा सुविधा बापतको रकम अभिलेख हेरी भुक्तानी गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । २०८१ मंसिर ४ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले उपदानको हकमा प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी महिनाको तलबको हिसाबले १३ महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बापतको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सोमा भएको ग्रेड वृद्धि समेतको आधारमा उपदानको रकम र कानुन बमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू हिसाब गरी भुक्तानी दिन परमादेश दिएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, "कानुन बमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू हिसाब गरी निवेदक (माधव बस्नेत) ले श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएको एक दिन अगाडिसम्मको उल्लेखित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा निवेदक (माधव बस्नेत) लाई भराइदिनु भनी कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।"

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मिडिया सञ्चालकहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई दिनुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको अनिवार्य कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारलाई आधारभूत पारिश्रमिक र तलब समयमै नदिने, श्रम ऐन विपरीत बिदाई गर्ने मिडिया सञ्चालकको प्रवृत्ति देखिएकोमा सर्वोच्चको यो फैसला श्रमजीवी पत्रकारको हकमा कोशेढुंगा सावित भएको छ ।

श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेशन्स र पत्रकार बस्नेतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । लगाउ (एउटै मुद्दासँग सम्बन्धित दुई निवेदनलाई एक ठाउँमा राखिने) मा राखेर गरिएको सुनुवाई पछि सर्वोच्चले कान्तिपुर पब्लिकेशन्सलाई परमादेश दिएको हो ।

के थियो कान्तिपुरको तर्क ?

कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रमणकुमार कर्ण र विशेष थापाले बहस पैरवी गरेका थिए । कान्तिपुरको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले पत्रकार बस्नेतले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवा सुविधा प्रतिष्ठानबाटै निर्धारण गरी दिएको र उनले खाईपाई आएको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा रकम ५१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ हुने भनी श्रम अदालतले गरेको फैसला नमिलेको जिकिर गरेका थिए ।

आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा भत्तालाई समेत पारिश्रमिकभित्र नै राखी निर्धारण गरेको श्रम अदालतको फैसला श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ विपरीत भएको उनीहरूको दावी थियो ।

कान्तिपुरका पत्रकारले मागे २५ लाख क्षतिपूर्ति सहित यी ८ सुविधा कोभिड-१९ का कारण पत्रपत्रिका कटौती गर्नु परेको अवस्था दर्शाउँदै कानुन व्यवसायीले पत्रकार बस्नेतलाई कटौती गरे बापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी ठहर भएको फैसला समेत नमिलेको दाबी गरेका थिए ।श्रम अदालतको फैसलालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रालिले निर्धारण गरेको आधारभूत पारिश्रमिक कानुनसम्मत रहेकोले सोही अनुसार कायम हुनु पर्ने तर्क कान्तिपुरका कानुन व्यवसायीको थियो ।

रिट निवेदक पत्रकार बस्नेतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र कोपिल प्रसाद अधिकारी एवं अधिवक्ताहरू विनोद कार्की, बासुदेव शर्मा र भक्तिराम घिमिरेले बहस गरेका थिए । पत्रकार बस्नेत तर्फका कानुन व्यवसायीले दरबन्दी कटौती गरे पछि कानुन बमोजिम सम्पूर्ण सुविधा नदिइएको र पारिश्रमिकको हकमा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अनुसार नै निर्धारण गर्न माग गरेका थिए ।

कान्तिपुर भर्सेस श्रम कार्यालय

कान्तिपुर व्यवस्थापनले २०७७ असार ११ गते नेपाल साप्ताहिक प्रकाशन बन्द गर्ने भनी पत्रकार एवं कर्मचारीहरूलाई मौखिक सूचना दिएको थियो । कर्मचारी कटौती हुने सूचना अनुसार आफूले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक लगायतका सेवा उपलब्ध नगराएको भन्दै पत्रकार बस्नेतले २०७८ पुस २७ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

श्रम कार्यालयले क्षतिपूर्ति, सञ्चित बिदा कटौती बापतको क्षतिपूर्ति, सञ्चयकोष र बाँकी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने देखिएको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्रकार बस्नेतले २०८० चैत १ गते श्रम कार्यालयमै निवेदन समेत दिएका थिए । सो बमोजिम श्रम कार्यालयले चैत ३ गते कान्तिपुर पब्लिकेशन्सलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।

कान्तिपुरको थापाथलीस्थित मुख्यालय ।

श्रम कार्यालयबाट निर्णय भई भराउने ठहर भएको सम्पूर्ण रकम कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले दिएन । बरु केही रकम दिएर पत्रकार बस्नेतलाई झुलाउन खोज्यो। अन्ततः पत्रकार बस्नेतले रिट निवेदकको रुपमा कानुनी उपचारका लागि श्रम अदालत गए ।

बस्नेतको आधारभूत (बेसिक) तलब १५ हजार ५ सय ३७ थियो । अन्य खाई पाई आएको सेवा सुविधा समेत जोडेर उनको कुल तलब ५१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ पुग्छ । श्रम अदालतले खाईपाई आएको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा रकम ५१ हजार ६१२ रुपैयाँको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम ३० हजार ९ सय ६० रुपैयाँलाई आधारभूत पारिश्रमिक भनी ठहर गरेर फैसला गर्‍यो ।

श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णय देखि (२०८० जेठ २३) देखि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभएसम्मको सेवामा बहाल रहे सरह पारिश्रमिक दिनु भन्ने फैसला श्रम अदालतबाट भएको थियो ।

श्रम अदालत भर्सेस कान्तिपुर

श्रम अदालतले २०८० मंसिर १५ गते पत्रकार बस्नेतको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।श्रम अदालतको फैसलाप्रति कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले चित्त बुझाएन ।श्रम अदालतबाट भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्दै उसले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो ।

पब्लिकेशन्सको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त पुष्पराज गिरीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गिरीले दायर गरेको रिटमा पत्रकार बस्नेत र श्रम अदालतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिट निवेदनमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले बस्नेतलाई कटौती गरिएको नभई कोभिडको कारण पत्रिका बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४८(३) बमोजिम श्रम कार्यालयबाट निर्णय (२०८० जेठ २३) देखि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभएसम्म सेवामा बहाल रहेसरह पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला नमिलेको दावी गरेको थियो ।

श्रम अदालतको ऐतिहासिक फैसला : पत्रकारले खाईपाई आएको ६० प्रतिशत रकम आधारभूत तलब

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत आधारभूत पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण तलब भत्तासमेतको ६० प्रतिशत कायम गरी आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको दावी थियो । श्रम अदालतबाट कटौती बापतको क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय नमिलेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

यस मुद्दामा सर्वोच्चले विपक्षी पत्रकार बस्नेत र श्रम अदालतसँग लिखित जवाफ समेत मागेको थियो । बस्नेतले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, "श्रम अदालतबाट भएको फैसलामा अझै मलाई माग गरे भन्दा थोरै मात्रै पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिलाई दिई अन्याय परेकोले यस तर्फ छुट्टै रिट समेत दर्ता गर्ने गराउने हुँदा मलाई थोरै पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने बदनियतले विपक्षी (कान्तिपुर पब्लिकेशन्स) ले दायर गरेको अन्यायपूर्ण माग दावी रहेको विपक्षीको रिट खारेज भागी छ । खारेज गरि पाउँ ।"

लिखित जवाफ पेश गरे पछि पत्रकार बस्नेतले पनि कान्तिपुर पब्लिकेशन्स, श्रम अदालत लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले कान्तिपुर पब्लिकेशन्स र पत्रकार बस्नेतको दुवै मुद्दालाई लगाउमा राखेर सुनुवाई गरेको हो । यस अघि श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको छ । श्रम कार्यालयले २०८० जेठ २३ गतेको निर्णयमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रालिबाट बस्नेतलाई ५ लाख ६५ हजार ३ सय १ रुपैयाँ भराई दिनु पर्ने ठहर गरेको थियो । औषधि उपचार खर्च, घरबिदा सुविधा बापतको रकम अभिलेख हेरी भुक्तान गर्नु पर्ने र सञ्चयकोष बापतको रकम, प्रत्येक वर्ष आधारभूत पारिश्रमिको आधारमा भुक्तान गर्नु पर्ने रकम मध्ये कान्तिपुर प्रालिले ५ लाख ५९ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ बस्नेतको खातामा जम्मा गरेको थियो ।

श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ ले पारिश्रमिक, संचयकोष, उपदान, औषधि उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च, विदा कटौती बापतको सुविधा तथा अन्य सेवा सुविधाको रकमको व्यवस्था गरेको छ ।

आफूले खाईपाई आएको अन्तिम पारिश्रमिक रकमलाई नै आधारभूत पारिश्रमिक गणना गरी पारिश्रमिक र सुविधा दिलाई दिनु भन्ने माग पत्रकार बस्नेतको थियो । पारिश्रमिक र सुविधा दिलाउनको लागि कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको नाममा परमादेशको माग समेत रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

श्रम ऐन, २०७४ मा आधारभूत परिश्रमिक भन्नाले रोजगारी बापत श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रोजगार अवधि एक वर्षको पुगेपछि हुने पारिश्रमिक वृद्धिको रकमसमेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख छ । २०७५ असोज ३० को नेपाल राजपत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २४ हजार ३ सय ७५ कायम गरिएको छ । तर, कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रालिले पत्रकार बस्नेतलाई आधारभूत तलब १५ हजार ३ सय ३७ निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

दुई दशकसम्म पाठकहरूले रुचाएको नेपाल साप्ताहिक २०७७ साउन २८ देखि औपचारिक रुपमा बन्द भयो ।

श्रम अदालतले आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा खाईपाई आएको भत्ताहरू समेत समावेश गरी ५१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँको ६० प्रतिशतले हुने रकम ३० हजार ९ सय ६० आधारभूत तलब निर्धारण गरेको थियो ।

श्रम अदालतको यो निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालते भनेको छ, "यसरी भत्ताहरूलाई समेत कायम गरी आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु कानुनी प्रावधान विपरीत हुने देखिन्छ ।

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७७ को उपनियम (घ) मा 'कुनै रोजगारीमा रहेको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण भएको रहेनछ भने सामान्यतया त्यस्तो श्रमिकले खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई त्यस्तो रोजगारीको लागि आधारभूत पारिश्रमिक मानिने छ' भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यो कानुनी प्रावधान २०७५ असार ८ गतेदेखि लागू भएको हो ।

कान्तिपुरमाथि श्रम अदालतको लगामः ७ जनाको अवकाश बदर गर्दै पुनर्बहालीको आदेश

"यसबाट निवेदक (माधव बस्नेत) को हकमा उक्त नियमावलीको नियम ७७ (३) बमोजिम खाईपाई आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हुन आउने रकम आधारभूत पारिश्रमिक भनी उक्त नियम आकर्षित गरी आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हदसम्म सो निर्णय कानुन सम्मत् मान्न सकिएन," सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

सरकारले २०७५ असोज ३० को राजपत्रमा प्रकाशित गरी श्रमजीवी पत्रकारको मासिक रुपमा पाउने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक २४ हजार ३ सय ७५ लाई निर्धारण गरेको हो । यही मितिदेखि पत्रकार बस्नेतको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्नेमा श्रम अदालतबाट खाईपाई आएको रकमको ६० प्रतिशत रकम अर्थात ३० हजार ९ सय ६० रुपैयाँलाई आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गरेको फैसला सो हदसम्म नमिलेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, "निवेदकको आफूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा बापतको रकम ५१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ नै आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर समेत मनासिब देखिन आएन ।"

को हुन् बस्नेत ?  किन दिए रिट?

कान्तिपुर विरुद्ध रिट दायर गर्ने बस्नेत हक्की स्वभावका पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् । उनले २०६५ कात्तिक १५ गते कान्तिपुर पब्लिकेशन्समा नियुक्ति पाएका थिए । पछिल्लो समय उनी कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको सहप्रकाशन नेपाल साप्ताहिकको वरिष्ठ सम्वाददाताको रुपमा कार्यरत थिए । उनी श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ के दफा ५ बमोजिम नेपाल साप्ताहिकका लागि उपसम्पादक नियुक्त भएका थिए ।

२०६५ कात्तिक १५ गते करार सेवामा नियुक्त भएका बस्नेतले २०७४ कात्तिक १ देखि स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । नियुक्तिका बेला बस्नेतले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, ग्रेड तथा विशेष भत्ता भनी छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरिएको पाइएको छ । पत्रकार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका तथ्यलाई कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले स्वीकार गरेको देखिएको छ ।

पाठकमाझ लोकप्रिय म्यागेजिन 'नेपाल साप्ताहिक' लाई कोभिड १९ को कारण देखाएर कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले बन्द गरेको थियो । पत्रकार बसन्त बस्नेत सम्पादक रहेको नेपाल साप्ताहिकको सम्पादकीय टिममा सहायक सम्पादक सन्तोष आचार्य, नायब प्रमुख संवाददाता राजकुमार बानियाँ, वरिष्ठ संवाददाताहरू जनक नेपाल, माधब बस्नेत, योगेश ढकाल, मनबहादुर बस्नेत लगायत थिए । सम्पादकीय विभागमा कार्यरत पत्रकार र श्रमिकहरूले व्यवस्थापनको दबाबमा राजीनामा गरी अवकाश लिन बाध्य भएका थिए । उनीहरुलाई तीन महिना बराबरको तलब क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गरिएको थियो । महाव्याधिमा नेपाली मिडिया

तर, वरिष्ठ संवाददाता बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली २०५३ एवम् श्रम ऐन २०७४ अनुसार कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा १३ वर्ष काम गरेको अवधिको सञ्चय कोष, उपदान, घर बिदा, बिरामी बिदा, चाडपर्व खर्च, श्रमजीवी कटौती बापतलगायत कानुनले तोके बमोजिमका सेवा सुविधा माग गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले न उनको राजीनामा स्वीकृत गर्‍यो न त कानुन बमोजिम पाउने सेवा सुविधा नै दिन तयार भयो । त्यसपछि बस्नेत प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय (सूचना तथा प्रसारण विभाग), श्रम कार्यालय टेकु हुँदै श्रम अदालत पुगेका थिए ।  

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २३(२) मा सञ्चार प्रतिष्ठान बन्द हुने भई श्रमजीवी पत्रकारले स्वतः अवकाश पाउने भएमा कटौती बापतको सुविधा दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यलयमा विवाद समाधानको लागि पटक पटक छलफल पनि भएका थिए । तर यी छलफलमा मेलमिलापको प्रयास असफल भएपछि पत्रकार बस्नेतले कानुनी उपचार रोजेका थिए ।

पत्रकार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफूलाई पूर्ण न्यायको अनुभूति नभएको बताए । "यो फैसला श्रम अदालतको भन्दा पश्चगामी छ । श्रमजीवीका पक्षमा छैन", बस्नेतले मिडिया कुराकानीसँग भने, "श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ अनुसार मागदाबी गरेको छु, तर अदालत यसलाई खास महत्त्व नदिँदा मैले पूर्ण न्यायको अनुभूति गरेको छैन ।" 

कान्तिपुरलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पढ्नुहोस्ः