विज्ञापन कि समाचार ? पाथीभरामा केबलकारको पक्षमा नयाँ पत्रिकाको रहस्यमय प्रचार

विज्ञापन कि समाचार ? पाथीभरामा केबलकारको पक्षमा नयाँ पत्रिकाको रहस्यमय प्रचार

  • फाल्गुण ७, २०८१ बुधबार १८:०६

नयाँ पत्रिका लेख्छ- ‘सातवटै प्रदेशमा ठुलाठुला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ती अवसरहरू सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने  र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने  हाम्रो अभियानमा ठेस पुग्नु हुँदैन ।’

यहाँनेर ध्यान दिनुस्- हाम्रो अभियाननयाँ पत्रिकाको अभियान ? वा कस्को अभियान ? यो सामग्रीको 'हामी' को हो ?

‘स्पोन्सर्ड’ वा ‘विज्ञापन’ नभनिए पनि यो नयाँ पत्रिकाले तयार पारेको सामग्री नभई आईएमई ग्रुपको विज्ञापन भएको प्रष्ट बुझिन्छ तर यसलाई समाचारजस्तो देखाएर पाठकलाई भ्रम छर्न खोजिएको छ । जबकि पत्रकार आचारसंहिता २०७३ ले 'समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी सम्प्रेषण' गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आचारसंहिताको बुँदा ७ (१) मा उल्लेख छ- 'पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पाठक, श्रोता वा दर्शकमा भ्रम वा संशय उत्पन्न नहुने गरी प्रचलित विश्वव्यापी मान्यता अनुसार समाचार, लेख, विचार र प्रायोजित सामग्री वा विज्ञापनबीच स्पष्ट अन्तर हुनेगरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।'

आउनुस् बुझौँ- नयाँ पत्रिकाले गरेको के हो ?  

२०८१ फागुन ५ गते सोमबार नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको चौँथो पृष्ठमा एउटा सामग्री छापियो । सो सामग्रीको शीर्षक छ- ‘पाथीभरा केबलकार विवाद र वास्तविकता ।’ राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा फागुन ५ गतेको अङ्कमा एउटा पूर्ण पृष्ठ खर्चेर ‘पाथीभरा केबलकार विवाद र वास्तविकता’ शीर्षकमा समाचारजस्तो देखिने सामग्री लेखिएको छ । 

कसैको पनि बाइलाइन नरहेको सो सामग्रीमा १० बुँदामा पाथीभरा केबलकार बन्नपर्छ भन्ने तर्क गरिएको छ । उक्त सामग्री नयाँ पत्रिकाले लेखेको समाचार नभई आइएमई ग्रुपले तयार पारेको विज्ञापनजस्तो देखिन्छ । तर सामग्रीमा विज्ञापन नलेखिएकाले यसलाई समाचारकै रुपमा बुझ्नुपर्‍यो ।

आउनुहोस्, पाथीभरामा केबलकार बन्नपर्छ भनेर पाठकलाई राजी गराउन नयाँ पत्रिकाका १० बुँदे लेखोट केलाऊ ।

पहिलो बुँदामा ‘पाथीभरा केबलकार स्थापना र कार्य प्रगति के छ?’ शीर्षकमा प्रगति विवरण उल्लेख छ ।   र, पाथीभरा केबलकार निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको जानकारी दिइएको छ । ‘पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार फैलाइएको दाबी पनि गरिएको छ । यसरी केवलकार निर्माण विरोधी पक्षलाई पूर्णत: खारेज गरिएको छ । यति मात्र नभई पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयोजना निर्माणले गति लिएको जानकारी दिइन्छ र स्थानीयको निर्माण काममा कुनै अवरोध नभएको प्रत्याभूति गराइन्छ । 

‘पाथीभरामा के बन्छ के बन्दैन? पहिचान गुम्छ कि प्रर्वद्धन हुन्छ?’

दोस्रो बुँदामा माथिल्लो स्टेसनमा पाथीभरा देवी दर्शन गर्न जाने सम्पूर्ण तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि तातो पानी, शौचालय, अक्सिजनसहित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना मात्र बन्ने जनाइएको छ । मन्दिर परिसरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर नपर्ने जिकिर पनि गरिएको छ । पैदलयात्रुको साविकको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा नपुर्‍याउने भन्दै नयाँ पत्रिकाले ‘यसबाट स्थानीय परम्परा तथा पहिचानको पवर्द्धन हुनेछ, यहाँ आउने तीर्थयात्री र पर्यटकको संख्या बढेसँगै यसको प्रचारप्रसार पनि धेरै हुने हुँदा मन्दिरको महिमा बढ्ने र पहिचानको जगेर्ना हुने’ भन्दै पाठकलाई पाठ पढाएको छ ।

तेस्रो बुँदामा केबलकार निर्माणपछि करिब तीन सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुने र करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने आश्वासन बाँडिएको छ । केबलकार बने आर्थिक गतिविधि चुलिने र फैलिने दाबी गरिएको छ । यो विकास र विस्तारसँगै मेची राजमार्गको झापा तथा तमोर कोरिडोरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सपना बाँडिएका छन् ।

चौथो बुँदामा नयाँ पत्रिकाले उकाली-ओरालीको श्रमले निम्त्याउने शारीरिक समस्याले गर्दा भरियाको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्कलाई केबलकार निर्माण जोडिएको छ । केबलकारको निर्माणपछि आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा अहिले भरिया तथा सहयोगीको भूमिका गरिरहेकालाई तालिम उपलब्ध गराई क्षमता, दक्षता र योग्यताबमोजिम विभिन्न पदमा रोजगारी पाइने आश्वासन दिइएको छ ।

पाँचौ बुँदामा मन्दिरको भेटी व्यवस्थापनमा केबलकार कम्पनीको मन्दिर तथा देवीको पूजा प्रणालीमा कुनै संलग्नता नरहको स्पष्टिकरण दिँदै मन्दिरको भेटी  व्यवस्थापनमा केही हस्तक्षेप र भूमिका नरहने जनाइएको छ ।

छैठौँ बुँदामा केबलकार वातावरणमैत्री यातायातको साधन भएको भन्दै पाथीभरामा केबलकार बने वातावरण विनाश नहुने तर्क गरिएको छ । 

उदाहरणका रुपमा आइएमई समूहकै स्वामित्वमा रहेको चन्द्रागिरी रिसोर्ट तथा केबलकार बनेपछि रुख-विरुवा झन् जोगिएको र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी पनि घटेको भन्ने स्थानीयको भनाई छ भन्ने लेखिएको छ तर कुनैपनि स्थानीयको भनाई उद्धृत गरिएको छैन । बरु केबलकार नहुँदा पाथीभरा मन्दिर जाने बाटोमा बढिरहेको टहराले उल्टै वातावरणीय विनाश भएको तर्क गरिएको छ ।

सातौँ बुँदामा केही ‘व्यक्ति’ले केबलकार निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै नयाँ पत्रिकाले फैसला सुनाउँदै दुख व्यक्त गरेको छ ।

आठौँ बुँदामा केबलकार योजनालाई ठूला पर्यटन पूर्वाधारमा पर्ने संकेत दिंदै  रोजगारी र स्वरोजगारीका विभिन्न अवसर पनि भित्रिने तर्क गरिएको छ । लगानीकर्ताले जति सक्दो चाँडो केबलकार बनाउन सक्यो त्यति चाँडो ‘कोशी प्रदेशकै आर्थिक र सामाजिक विकासको कोसेढुंगो बन्न सक्ने’ र आयोजना ढिलो हुन गयो वा रोकियो भने यसले ताप्लेजुङ मात्र नभई समग्र कोशी प्रदेश र मुलुककै विकासमा अपूरणीय क्षति हुने चेतावनी दिइएको छ । 

नवौं बुँदामा स्थानीयभन्दा जिल्लाबाहिरका वा मुलुकबाहिरका मानिसले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो देखाएकोमा नयाँ पत्रिकाले चिन्ता नै व्यक्त गरेको छ । र, ‘सातवटै प्रदेशमा ठुलाठुला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरेर धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ती अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियानमा ठेस पुग्नु हुँदैन’ लेखिएको छ । यसले नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रसारका अलावा पर्यटन, रोजगारी र समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याइरहेको खुलासा हुन्छ । 

१०औं बुँदामा दोश्रो बुँदालाई पुन: दोहोर्‍याइएको छ अर्थात् सबै नेपालीको आस्थाको धरोहर भएकाले केबलकार निर्माणले हाल भइरहेका संरचनामा केही असर नगरी थप मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास नयाँ पत्रिकाले गरेको छ  ।

हेर्नुस् नयाँ पत्रिकाको कभरेज

2025-02-17February-858132_page-0004.jpg


Related Story

सञ्चार सामग्री जफत गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन : पत्रकार महासंघ

जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी कम्प्युटर, मोबाइल फोनलगायतका सञ्चार सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा महिला आयोग अध्यक्षको आफ्नै पीडा र गम्भीर खुलासा

'पटक पटक प्रेस काउन्सिल जाँदा पनि न्याय पाइनँ' जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयता हननको मुद्दामा पक्राउ गरेपछि

किशोर श्रेष्ठ पक्राउबारे प्रेस काउन्सिल नेपालः ‘कार्यालयमा प्रहरी छापा’ को विरोध गर्दै पत्रकारलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह

प्रेस काउन्सिलले किशोर श्रेष्ठ पक्राउ र उनको सञ्चार गृहमा छापा मारिएको शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द नहुन आग्रह

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणः के भन्छ प्रेस काउन्सिल ऐन र आचारसंहिताको ‘विधि’?

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेपछि सञ्चार जगत् र कानुनी वृत्तमा एउटा बहस सुरु

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ अघिका दुई मुख्य घटना

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार साँझ ललितपुरको कुसुन्तीस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीविरुद्ध वैयक्तिक

मिडियाका कटु आलोचक उमेश श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलको नेतृत्त्वमा

नेपाली पत्रकारितामा उमेश श्रेष्ठ 'सालोक्य' एउटा यस्तो नाम हो, जसले गएका दुई दशकदेखि मूलधारका मिडियाका ससाना गल्तीदेखि ठूला विचलनसम्मलाई निर्भयतापूर्वक

फरक फरक निकायमा एउटै व्यक्ति दाबेदारः विज्ञता कि पदको भोक ?

प्रेस काउन्सिल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण र गोरखापत्र संस्थानको नेतृत्वका लागि आवेदन दिएका नामहरूको प्रारम्भिक लेखाजोखा सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल, गोरखापत्र संस्थान

मोनेटाइजेसन मोहदेखि सीमामा विदेशी मिडियाको अवैध सक्रियतासम्म, पत्रकारितामा देखिएका ७ विकृति

प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पत्रकार आचारसंहिता