जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी कम्प्युटर, मोबाइल फोनलगायतका सञ्चार सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
प्रहरीले सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत गरी नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा २ ठाडो उल्लंघन गरेको महासंघको ठहर छ ।
“नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा २ ले कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न तथा त्यस्तो सामग्री जफत गर्न नपाइने उल्लेख छ”, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यो संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सम्पादकीय कक्षमा हातहतियारसहित प्रहरी प्रवेश गरी सञ्चार उपकरण र सामग्री नियन्त्रणमा लिई जफत गर्नु पहिलो दृष्टिमै संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो ।”
‘समाचार स्रोतमा पहुँच राख्न अपनाइएको सरकारको यो शैली असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“यसले समग्र प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकमाथिसमेत प्रत्यक्ष असर पार्दछ भन्ने महासंघको ठहर छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासंघ राज्यबाट संवैधानिक हकमा भएको अतिक्रमणको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ ।”
जफत गर्ने नियतले नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चार सामग्री अविलम्ब फिर्ता गरी संविधानको पालना गर्न महासंघले माग गरेको छ । “समाचार स्रोत र सम्पादकीय सामग्रीको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न राज्यसँग जोडदार माग गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार जनआस्थाको कार्यालय निरीक्षण गरी नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री र यसले उसको प्रकाशनमा परेको असरबारे जानकारी लिएको छ ।
पत्रकारको सूचनाको पहँचसम्म राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी गरिएको नियन्त्रणका विरुद्ध एकताबद्ध हुन महासंघले नागरिक समुदायसँग आग्रह पनि गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचारहरूः
➤ किशोर श्रेष्ठ पक्राउ अघिका दुई मुख्य घटना
➤ किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणः के भन्छ प्रेस काउन्सिल ऐन र आचारसंहिताको ‘विधि’?
➤ पत्रकार महासंघले भन्यो— किशोर श्रेष्ठको घर र कार्यालयमा प्रहरीको खानतलासी
➤ किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा महिला आयोग अध्यक्षको आफ्नै पीडा र गम्भीर खुलासा
