जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेपछि सञ्चार जगत् र कानुनी वृत्तमा एउटा बहस सुरु भएको छ ।
प्रश्न उठेको छ - समाचार र तस्बिर प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकारलाई सीधै फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु कति न्यायसंगत छ ?
यस्ता विवादहरूमा प्रेस काउन्सिल ऐन र पत्रकार आचारसंहिताले तोकेको विधिको पालना गरी काम कारबाही गर्ने प्रचलन पालना नभएको देखिएको छ ।
के भन्छ प्रेस काउन्सिल ऐन र आचारसंहिताको ‘विधि’?
नेपालमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका सामग्रीबाट कसैलाई मर्का परेमा उपचार खोज्ने र कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ मा स्पष्ट र चरणबद्ध कानुनी प्रक्रिया तोकिएको छ ।
आचारसंहिताको दफा ६(१)(क) अनुसार कुनै सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक वा असन्तुलित लागेमा मर्का पर्ने पक्षले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै आफ्नो खण्डन वा प्रतिक्रिया पठाउन सक्छ ।
पहिलो चरणमा समाचार सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले सम्बन्धित पत्रिकामै खण्डन वा प्रतिक्रिया पठाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो खण्डनलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन गर्नु सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुन्छ ।
किशोर श्रेष्ठ पक्राउ अघिका दुई मुख्य घटना
दोस्रो चरणमा काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ । यदि सञ्चारमाध्यमले खण्डन प्रकाशन नगरेमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा मर्का पर्ने पक्षले ३५ दिनभित्र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
गम्भीर चरित्रहत्या भएको अवस्थामा खण्डन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै पीडितले सीधै काउन्सिलमा उजुरी दिएमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई क्षमायाचनाका लागि निर्देशन दिन सक्छ ।
तेस्रो चरणमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममाथि काउन्सिलले कारबाही गर्न सक्छ । आचारसंहिताको दफा ७ र ऐनको दफा १२ अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउने, वर्गीकरणबाट अलग गर्ने, सरकारी सुविधा र विज्ञापन रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र (प्रेस पास) निलम्बन गर्न निर्देशन दिने र अवज्ञाकारी वा कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कारबाहीहरू गर्न सक्छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको हकमा अलग व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
आचारसंहिताको दफा ७(५) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित सामग्रीले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता सामग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय (नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण आदि) मा पत्राचार गर्न सक्ने विशेष अधिकार काउन्सिललाई दिइएको छ ।
यसका साथै, प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा १२(४) ले कारबाही गर्नुअघि आरोपित पत्रकारलाई "आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका" दिनुपर्ने अनिवार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Right to be heard) को प्रत्याभूति गरेको छ ।
तर जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको हकमा आचारसंहिता र प्रेस काउन्सिल ऐनका यी व्यवस्थाहरूको पालना भएको देखिँदैन ।
बरु प्रहरीले किशोर श्रेष्ठलाई प्रेस काउन्सिल ऐनअन्तर्गत नभई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराई पक्राउ गरेको देखिन्छ।
जाहेरवाला दीपिका सिंहको उजुरीका आधारमा कदम चालेको प्रहरीले बताएको छ ।
साउन २७ गते श्रेष्ठ पक्राउ परेकै दिन प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रूबी कुमारी ठाकुरले पनि जनआस्था डटकम र त्यसको सामाजिक सञ्जाल पेजविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा लिखित उजुरी दर्ता गराएको खुलेको छ ।
काउन्सिलले आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउनुअघि नै श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । 
'जनआस्था साप्ताहिक' ले बनाएको पत्रकारिताको अर्को लज्जास्पद उदाहरण
नेपाल पत्रकार महसंघ लगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले यो घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रुपमा लिएका छन् । महासंघको नेतृत्त्वमा बिहीबार बिहान श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै पत्रकारहरूले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा धर्ना पनि दिएका छन् ।
महासंघको तर्क छ कि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार सामग्रीको नियमन र कारबाही गर्ने पहिलो र वैध निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो । समाचारको विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जाने स्थापित विधिलाई छलेर राज्यले प्रहरी परिचालन गर्नु दमनकारी र प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको महासंघको ठहर छ ।
समाचार लेखेकै भरमा सम्पादकलाई पक्राउ गर्दा सञ्चार जगतमा भयको वातावरण सिर्जना हुने र यसले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार कुण्ठित हुने जिकिर महासंघको छ ।
अर्कोतर्फ, कानुनी शासन र वैयक्तिक गोपनीयताको वकालत गर्ने पक्षले यसलाई व्यावसायिक पत्रकारिताको दायराभन्दा बाहिरको विषय र विशुद्ध व्यक्तिगत गोपनीयता हननको फौजदारी कसुर मानेका छन् ।
