सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

श्रेष्ठ पक्राउविरुद्ध दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै उनलाई हिरासतबाहिरै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जफत गरिएका सामग्रीहरू पनि तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । 

अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई म्याद थप समेत भइसकेको देखिएकाले थुनालाई प्राविधिक रूपमा 'गैरकानुनी' भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । 

तथापि, श्रेष्ठलाई हिरासतबाहिरै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा २ वटा आधारहरू अघि सारेको छ । सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न दिएका २ मुख्य आधार:

१. विवादित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिनु

जाहेरी दरखास्तमा जुन तस्बिरलाई लिएर गोपनीयता हननको आरोप लगाइएको छ, उक्त तस्बिर जाहेरवाला स्वयंले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक वालमा सार्वजनिक गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले आदेशमा लेखेको छ:

"जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित तस्बिर जाहेरवाला आफैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन ।"

२. अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा श्रेष्ठको संलग्नता नदेखिनु

किशोर श्रेष्ठ 'जनआस्था साप्ताहिक' (छापा पत्रिका) का सम्पादक हुन् । तर, विवादित तस्बिर र समाचार अनलाइन संस्करण (जनआस्था अनलाइन) मा प्रकाशित भएको थियो । सर्वोच्चले छापा र अनलाइनको सम्पादकीय भूमिका फरक हुने तथ्यलाई प्रस्ट पार्दै लेखेको छ:

"निवेदक किशोर श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक देखिए तापनि निज समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा निज रहेको नदेखिँदा निवेदकलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकीकात अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।"

यसका आधारमा सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनामा राखिरहनु आवश्यक नभएको ठहर गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम "हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी" मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।

सञ्चार सामग्री तत्काल फिर्ता गर्न आदेश

सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर र जनआस्थाको कार्यालयबाट प्रहरीले बरामद गरेका ६ वटा सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडसमेत तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चार सामग्री जफत नगरिने र सञ्चार माध्यम अवरुद्ध नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेकाले प्रहरीले ती सामग्री नियन्त्रणमा लिनु संविधानविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

आदेशको कानुनी र संवैधानिक अर्थ के हो?

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालको फौजदारी कानुन कार्यान्वयन र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाबारे चारवटा अर्थ र सन्देश दिएको छ:

पहिलो, सर्वोच्चले अनुसन्धानका लागि थुन्ने प्रहरी शैलीमा अङ्कुश लगाएको छ । जाहेरी दर्ता हुनासाथ आरोपितलाई हिरासतमा हालिहाल्ने प्रहरीको शैलीलाई सर्वोच्चले सच्याइदिएको छ । अपराधको अनुसन्धान गर्न आरोपितलाई थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर पनि अनुसन्धान (Non-custodial Investigation) गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी विधिको यसले पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

दोस्रो, सर्वोच्चले मिडिया उपकरण जफत गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक ठहर्याएको छ । समाचारको विषयलाई बहाना बनाएर सञ्चार गृहमा छापा मार्ने, कम्प्युटर र सीपीयू उठाउने प्रहरीको कदमलाई सर्वोच्चले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारको संवैधानिक हक (धारा १९) विपरीत ठहर गरेको छ । 

यसले पत्रकारको व्यावसायिक गोपनीयता र समाचारको स्रोत सुरक्षित राख्ने हकलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ ।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक भइसकेको सामग्रीमा गोपनीयताको सिमितता देखाएको छ । आफैँले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिसकेको तस्बिर वा सामग्रीलाई अर्को माध्यमले साभार गर्दा त्यसलाई सीधै 'गोपनीयताको गम्भीर हनन' मान्न गाह्रो हुने कानुनी व्याख्याको जग यो आदेशले बसालेको छ । 

यद्यपि, समाचारले गोपनीयता हनन गरे/नगरेको अन्तिम निरूपण भने अदालतमा दायर हुने मूल मुद्दाकै रोहबाट हुने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ ।

चौँथो‍, छापा र अनलाइन मिडियाको कानुनी भिन्नता पनि यसले देखाएको छ । एउटै प्रकाशन गृहअन्तर्गत रहे पनि छापा पत्रिकाको सम्पादक अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीको फौजदारी दायित्वका लागि स्वतः जिम्मेवार हुँदैन भन्ने नजिर यसले स्थापित गरेको छ । 

किशोर श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक हुन् । तर यही संस्थाको अनलाइन संस्करणमा भने उनलाई अध्यक्ष भनिएको छ । जुन अनलाइनमा गोपनीयता हनन भएको भनिएको समाचार छापियो, त्यसमा भने श्रेष्ठ  सम्पादकीय जिम्मेवारीमा नभई निर्देशक रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागको दर्ता अभिलेखमा देखिन्छ । 

आदेशको पूर्ण पाठः