प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अनुगमन गर्ने अग्रणी संस्था, रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा हालै सार्वजनिक २०२५ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सुचकांकले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा रहेको जनाएको छ । १८० देशहरूको मुल्यांकनमा नेपाल १६ स्थानले तल झर्दै ९० औं स्थानमा पुगेको हो ।  

२०२४ मा नेपाल ७४ औं स्थानमा थियो । सुचकांकमा आएको यो गिरावटले नेपालमा पत्रकारिता गर्ने वातावरण थप जटिल, असुरक्षित र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । आरएसएफले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने यो सूचकांकलाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको मानकको रूपमा हेरिन्छ ।

आरएसएफले विभिन्न मापदण्डहरूका आधारमा देशहरूको वर्गीकरण गर्दछ, जसमा राजनीतिक सन्दर्भ, कानुनी संरचना, आर्थिक सन्दर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ, र पत्रकारहरूको सुरक्षा जस्ता पाँच प्रमुख सूचकहरू समावेश हुन्छन् । यस वर्षको प्रतिवेदनको केन्द्रीय विषय "आर्थिक असुरक्षा: प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रमुख खतरा" (Economic fragility: Leading threat to press freedom) रहेको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमै मिडिया उद्योगले भोग्नुपरेको आर्थिक संकट र त्यसले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र गुणस्तरमा पारेको प्रभावलाई उजागर गरेको छ ।

छिमेकी मुलुकहरूको निराशाजनक अवस्था

नेपालको अवस्था खस्किए पनि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा केही माथि देखिन्छ, विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रिक मुलुक भनिने भारत यस वर्ष १५१ औं स्थानमा छ । गत वर्ष १५९ औं स्थानमा थियो ।  भारतमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको आरएसएफको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

त्यस्तै अर्को विशाल छिमेकी चीन, प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा विश्वकै सबैभन्दा खराब देशहरूमध्ये पर्दछ । चीन यस वर्ष १७८ औं स्थानमा छ, जुन गत वर्षभन्दा धेरै तल खस्किएको हो । गत वर्ष चिन १७२ औं स्थानमा थियो । छिमेकीहरूको यो निराशाजनक अवस्थाले दक्षिण एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नै प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा रहेको देखाउँछ । 

कुन देश कुन स्थानमा छन् हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

विश्वव्यापी परिदृश्य

सधैँझैं, यस वर्ष पनि आरएसएफको सुचकांकको शीर्ष स्थानमा नर्डिक (उत्तरी युरोपियन)  देशहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम रहेको देखिन्छ ।

१. नर्वे (Norway)
२. स्टोनिय (Estonia)
३. नेदरल्याण्ड्स (Netherlands)
४. स्वीडेन (Sweden)
५. फिनल्याण्ड (Finland)
६. डेनमार्क (Denmark)
७. आयरल्याण्ड (Ireland)
८. पोर्चुगल (Portugal)
९. स्विट्जरल्याण्ड (Switzerland)
१०. चेक रिपब्लिक (Czech Republic)

यी देशहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रूपमा महत्व दिएका छन् र यसको संरक्षणका लागि बलियो संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको ठीक विपरीत, सूचकांकको पुछारमा रहेका देशहरूमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अत्यन्तै कहालीलाग्दो छ । 

१७१. रसिया (Russia)
१७२. निगारुवा (Nicaragua)
१७३.भियतनाम (Vietnam)
१७४. तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan)
१७५. अफगानिस्तान (Afghanistan)
१७६. इरान (Iran)
१७७. सिरिया (Syria)
१७८. चिन (China)
१७९. उत्तर कोरिया (North Korea)
१८०. इरिट्रिया (Eritrea)

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यी देशहरूमा सरकारको आलोचना गर्ने आवाजहरूलाई निर्ममतापूर्वक दबाइन्छ, स्वतन्त्र मिडियाको अस्तित्व लगभग शून्य छ, र पत्रकारहरू सेन्सरसिप, गिरफ्तारी, यातना र हत्याको शिकार बन्छन् ।

आर्थिक संकट: विश्वव्यापी खतरा

आरएसएफले यस वर्ष विशेष रूपमा उठाएको आर्थिक संकटको मुद्दाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी रूपमै नयाँ र गम्भीर चुनौती दिएको छ । डिजिटल क्रान्ति र सामाजिक सञ्जालको उदयले परम्परागत मिडियाको विज्ञापन आम्दानी खोसिदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘ठुला प्रविधि कम्पनीहरू (गुगल, फेसबुक आदि) ले डिजिटल विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्, जसले समाचार उत्पादक संस्थाहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक संकटले मिडिया संस्थाहरूलाई कि त बन्द हुन बाध्य पारेको छ, कि त लागत कटौती गर्न, जसको प्रत्यक्ष मार पत्रकारहरूको रोजगारी र समाचारको गुणस्तरमा परेको छ ।’ 

आर्थिक दबाबले मिडिया मालिकहरूलाई राजनीतिक वा व्यापारिक स्वार्थ समूहहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्न सक्ने, जसले गर्दा मिडियाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा ह्रास आउने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

भिडियोमा हेर्नुहोस्: