संविधानविपरीत प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि जरिवानाको अधिकारसम्मः कोशी प्रदेशको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयक जसले पत्रकारहरूलाई सडकमा ल्यायो

कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कोशी प्रदेश आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को विरोधमा यतिबेला कोशी प्रदेशका पत्रकार आन्दोलित छन् । कोशी प्रदेशका पत्रकार र पत्रकारसम्बद्ध संघ संगठनले कोशी प्रदेशसभामा धर्ना र नाराजुलुससहितका विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरूले मुखमा टेप लगाएर र हात बाँधेर सांकेतिक प्रदर्शन पनि गरे । 

पत्रकारहरूले विराटनगरमा गरेको प्रदर्शनमा पत्रकार र प्रहरीबीच नोकझोकसमेत भयो । पत्रकारका संघ र संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गरेको छ । पत्रकार महासंघ कोशीले विधेयकको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेको छ ।  
कोशी प्रदेशसभा बाहिर पत्रकारको धर्ना ।

आन्दोलनका क्रममा महासंघ कोशीले ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर’ भन्ने नारा तय गरेको छ । 

आन्दोलनका कार्यक्रममा ९ भदौमा प्रदेशभरका पत्रकारहरूले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई विधेयक सच्याउनको खबरदारी गर्दै पोस्ट गर्ने, १० भदौमा  मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई भेटेर विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउने लगायत छन् ।

यस्तै, ११ भदौमा प्रदेशभरका पत्रकारहरूले आ–आफ्नो जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सन्देश पठाउने, १२ भदौमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला शाखाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना दिने, १३ भदौमा दिउँसो १ बजे विराटनगरस्थित देवकोटा चोकमा १ घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको पत्रकार महासंघ कोशीले जनाएको छ ।

२७ माघ ०८१ मा कोशी प्रदेशसभामा टेबुल भएको विधेयकलाई भदौ ४ गते प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले दफाबार छलफल गरेर पारित गरेको छ । 

समितिले मूल विधेयकभन्दा धेरै जरिवाना र केही प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था थपेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

समितिले प्रतिवेदन पारित गरेसँगै आन्दोलनरत पत्रकारहरूले विधेयकमा भएको जरिवाना, प्रसारणमा रोक लगाउने तथा आचारसंहिता लागू गर्ने लगायतका व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् । 

तर, न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले भने सबै पक्षसँग छलफल गरेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरेकी छन् । 

“दफा ४ को प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र दुई जना माननीयले फरक मत राखेपछि बहुमतमा निर्णय भएको हो । बाँकी त सबै सर्वसम्मत निर्णय भएको हो”, उनले भनिन्, “हामीले कोशी प्रदेशका पत्रकारका संगठनका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका छौँ । बागमती प्रदेशको ऐन पनि हेरेका छौँ ।” 

जरिवानाका विषयमा सरोकारवालाबाट गुनासो आएको आफ्नो जानकारीमा रहेको बताउँदै उनले राम्रो काम गर्नेहरू जरिवानाबाट डराउनुनपर्ने बताउँछिन् । “जरिवानाको विषयमा अलिक प्रश्न आएको छ । कानुन बनाउने अनि जरिवानादेखि डराउने कुरा त भएन नि !”, उनको भनाई छ, “राम्रो काम गर्नेले जरिवानासँग डराउनु पर्दैन ।” 

कतिपय पत्रकारले राजनीतिक आबद्धता र आस्थाका आधारमा पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दाको परिणाम यस्तो विधेयक आएको तर्क गर्छन् । 

पत्रकारहरू दलको कार्यालयमा पत्रकार महासंघको टिकट लिन जाँदा दलहरूले यस्ता कानुन ल्याउन खोजेको पत्रकार मञ्च दमकका अध्यक्ष कमन देवानको आरोप छ । पत्रकारहरूको विरोधप्रति कटाक्ष गर्दै उनी लेख्छन्- “दासले मालिकको आदेश नमान्ने ? रहरले दास भएकाहरुलाई वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको माया ?”

विधेयकका कुन कुन दफाले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् गर्न सक्छन् ? आउनुस् समितिबाट पास भएको विधेयकलाई केलाऔँ । 

संविधानविपरीत प्रशारणमा रोक लगाउने व्यवस्था 

कोशी प्रदेश आमसञ्चारलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा संविधान प्रतिकुल हुने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुठित व्यवस्थाहरू छन् । विधेयकको दफा २६ मा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावनाविपरीत काम गर्दा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । 

यस्तै, विधेयकमा प्रसारणमा रोक लगाउँदा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको संविधानको धारा ५ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानााको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चारको हकमाको धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, दृश्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने उल्लेख छ ।

तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकीकृतिकरणको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जाति, जाति, धर्म वा समुदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राजद्रोह, गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रकाशन गर्न वा प्रसारण गर्न वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमिक शोषण गर्ने वा जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन कार्यमा मनसायपूर्वक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लागिएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ । 

यद्यपि उपधारा २ मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । 

जबकि कोशी प्रदेशले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा भने प्रसारणमा रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन् हुने भन्दै पत्रकार र पत्रकारका संघ संगठन विरोधमा छन् । यो विरोधमा पत्रकारका धेरैजसो संगठनको समर्थन बढिरहेको छ । 

यो व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ कोशीका पूर्वमहासचिव विवेक गौतम बताउँछन् । 

“विधेयकमा संविधान प्रतिकूल हुने गरी प्रशारणमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । सिधै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर रोक लगाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने, “यो प्रेस विरोधी व्यवस्था हो । यसलाई प्रदेश सरकारले विरोधीको मुख थुन्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।”

सुरुमा विज्ञापनको लोभ, नमाने जरिवानाको त्रास

आमसञ्चार विधेयकमा कोशी प्रदेशमा सञ्चारमध्यम दर्ता, नवीकरण, अनुगमन, अभिलेख राख्न, पत्रकारितालाई मर्यादित र नागरिकप्रति जवापफदेही बनाउनका लागि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रतिष्ठान कोशी प्रदेशको पत्रकारिताको नियमनभन्दा पत्रकारलाई दण्डित गर्ने निकायजस्तो बनाउन खोजिएको पत्रकारहरूको आरोप छ । 

प्रतिष्ठानलाई अदालतजस्तो र यसका रजिस्ट्रारलाई न्यायधीश बनाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । जसले सत्तालाई चित्त नबुझेको प्रश्न गर्ने वा खबरदारी गर्ने मिडिया वा पत्रकारलाई जरिवाना गराउन सक्ने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

प्रस्तावित विधेयकको सुरुमा पत्रकारलाई विज्ञापनको लोभ देखाइएको छ । तर विज्ञापनमा नमानेमा जरिवानाको त्रासमा राखिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । '....ऐनविपरीत गरेमा प्रदेश सरकारले दिने विज्ञापन लगायतका सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने वा तोकिए बमोजिमको कारबाही गर्ने वा सबै सजाय गर्न सक्ने', समितिबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ । 

विधेयकको दफा ५२ मा जरिवनाको उल्लेख गरिएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दफा ४५, ४७ र ५० उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठान, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले दिने विज्ञापन लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने, कालो सूचिमा राख्ने वा बढी एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दश हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख थियो । तर, समितिले दफाबार छलफलका क्रममा जरिवाना बढाएको हो । 

यस्तै, दफा ५२ (२) मा दफा १८, २४, ३५ र ३६  उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठान, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले दिने विज्ञापन लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने, कालो सूचिमा राख्ने वा बढी एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विधेयकको यो दफामा २५ हजारदेखि एक लाख ५० हजार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले दफा ५२ (१) (१) मा बढीमा एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, दफा ५२ (३) मा दफा २६ र २७ उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठान, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले दिने विज्ञापन लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने, कालो सूचिमा राख्ने वा बढीमा एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भने २५ हजार देखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरेको थियो । 

सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पीडित वा जोसुकैले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्ने पत्रकार महासंघ कोशीको बुझाइ छ । 

“पत्रकारलाई दण्डित गर्ने कुरा घातक हो । फेरि जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले समाचार लेख्दा चित्त नबुझेको व्यक्तिले उजुरी गर्नसक्ने अवस्था ल्याएको छ । यो फौजदारी मुद्दा जस्तो भएको छ,” पत्रकार महासंघ कोशीकी महासचिव हिमा चेम्जोङले भनिन्, “विधेयकमा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई अदालत र रजिस्ट्रारलाई न्यायधीशजस्तो बनाइएको छ । प्रेस काउन्सिलले त कसैलाई चित्त बुझेन भने अदालत जान भन्छ । तर, सञ्चार प्रतिष्ठानलाई किन न्यायलय जस्तो बनाइयो ? यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।” 

अदालतसम्म पुग्नुअघि नै प्रेस रजिस्ट्रारबाट जरिवाना गराउने सहितका प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्राबधानहरू संशोधन नभएमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तर पछि नहट्ने चेम्जोङले बताइन् । 

प्रेस रजिस्ट्रारलाई जरिवाना तोक्ने अधिकार दिनु गलत भएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल बताउँछन् । संविधानका मौलिक हकको नियमन गर्ने गरी प्रदेशले मापदण्ड बनाउन नपाउने उनको भनाइ छ । 

“प्रदेशले फौजदारी ऐन बनाउन पाउँदैन । प्रेस रजिस्टारलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिनु सिडियोलाई अधिकार दिएजस्तो हो,” उनले भने, “सञ्चार माध्यममा के छाप्ने के नछाप्ने भन्ने विषय मौलिक हकको विषय हो । यसमा प्रदेशले कानुन बनाउन पाउँदैन ।”

आचारसंहिता प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानले तोक्ने

विधेयकमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानले आचारसंहिता नै बनाउने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकमा आमसंचार आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । 

तर, न्याय प्रशासन तथा विधायन व्यवस्थापन समितिले दफाबार छलफलपछि प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार तथा आमसञ्चार सम्बन्धि आचारसंहिता आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वय गर्ने उल्लेख छ । 

यो प्रतिष्ठानले छुट्टै आचारसंहिता बनाउन सक्ने भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । देशभर एउटै आचारसंहिता हुने भन्दै प्रतिष्ठानले आचारसंहिता बनाउन नपाउने पत्रकारहरूको तर्क छ । 

“संघीयता अवलम्बन गरेका संसारका देशहरूमा एउटै आचारसंहिता हुन्छ । नेपालमा पनि फरकफरक आचारसंहिता बनाउन पाइँदैन,” फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहालले भने, “तसर्थ यो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ ।”

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था हटाइयो

समितिले पारित गरेको विधेयकबाट प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षले पदमा रहँदा पनि राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ८ (घ) मा नियुक्ति हुँदा बखत कुनै राजनीति दलको सदस्य नभएको भन्ने उल्लेख थियो । तर, समितिले यो उपदफा नै हटाएर पदमा रहँदा पनि राजनीति गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सदस्यको हकमा पनि प्रदेश सरकारले दफा १० (घ) मा मा नियुक्ति हुँदा बखत कुनै राजनीति दलको सदस्य नभएको उल्लेख गरेको थियो । तर, समितिले सदस्यको भने सरकारले ल्याएको जस्ताको त्यस्तै राखेको छ । समितिको संशोधनअनुसार अध्यक्षलाई राजनीति गर्न कुनै रोक नहुने देखिन्छ भने सदस्यको हकमा भने सरकारको प्रस्ताव जस्ताका तस्तै राखिएको छ ।