भानुभक्त आचार्य-

सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारमाथि सरकारको नियन्त्रित शैली तथा कतिपय अवस्थामा पत्रकारको पेशागत निष्ठा विपरीतका कार्य नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारमा चुनौती बनेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले सन् २०२१ मा नेपालको अवस्था मध्यम स्तरको रह्यो। गत वर्षभरि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भएनन् भने अर्कातिर प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन हुने कुनै उल्लेख्य नीतिगत र व्यावहारिक सुधार पनि देखिएन। २०२१ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने विषयहरूमा राजनीतिक उतारचढाव, राजनीतिमा पत्रकारको बढ्दो संलग्नता र आलोचनाप्रति सरकार असहनशील हुँदा गरिएका हर्कत मुख्य छन्।

जसै २० डिसेम्बर २०२० (५ पुस २०७७) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिए, वर्षको शुरूआतमै देशव्यापी राजनीतिक प्रदर्शन र प्रतिरोध भए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २३ फेब्रुअरी (११ फागुन) मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्‍यो। तर, यसको तीन महीना लगत्तै फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो।

यी राजनीतिक घटनाक्रमले कोभिड-१९ को महामारीबीच पत्रकारलाई कार्यस्थलमै पुगेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, चौबीसै घण्टा चनाखो रहनुपर्ने र राजनीतिक घटना विवरण अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो। तर, सरकारी संयन्त्रहरूले सूचना लुकाउने, सूचनामा पहुँच नदिने, पत्रकारलाई मुद्दा लगाउने, दुर्व्यवहार गर्ने र उनीहरूका सूचना र उपकरण खोस्ने गतिविधि बढाए। नेपालको संविधान २०७२ जारी भई सरकार गठन भएपछि पत्रकारहरूले आफूलाई सबैभन्दा असुरक्षित महसूस गरेको वर्ष यही हुन सक्छ।

पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२१ भरिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ६१ वटा घटना अभिलेखन गर्‍यो। यसमा गिरफ्तारी सम्बन्धी चार, सूचना सङ्कलनमा अवरोध सम्बन्धी १०, धम्की र दुर्व्यवहार सम्बन्धी ३२, भौतिक आक्रमण सम्बन्धी पाँच, पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी नौ र नीतिगत अवरोध सम्बन्धी एउटा घटना छन्।

अभिलेख भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटना धम्की र दुर्व्यवहार सम्बन्धी छन्। यी घटनाले पत्रकारको सूचना सङ्कलन कार्यमा अवरोध त गर्छन् नै, स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार समाचार प्रकाशन/प्रसारण नभए पत्रकार असुरक्षित हुने विकराल अवस्थाको पनि चित्रण गर्छ।

बढ्दो राजनीतिक संलग्नता नेपालका बहुसङ्ख्यक पत्रकार कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा तिनको भ्रातृ संगठनमा संलग्न छन् भन्ने कुरा लुकेको छैन। यस्तो संलग्नता पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा र मापदण्डहरूको प्रतिकूल छ। किनभने व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थको टकरावले ती मापदण्ड मिचिने सम्भावना रहन्छ। पत्रकारको आवरणमा राजनीतिक लाभ लिन आएका व्यक्तिहरूले एकातिर समग्र पत्रकारिता पेशालाई बदनाम गराउँछन्, अर्कातिर एकपक्षीय, अपूर्ण र भ्रामक समाचार उत्पादन एवम् वितरण गर्नाले त्यस्ता पत्रकारले आफैंमाथि जोखिम निम्त्याउँछन्।

गत वर्ष भएका विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा पत्रकारहरूको संलग्नतालाई हेरौं। सयौं पत्रकार एवं पत्रकार महासंघका निर्वाचित दर्जनौं पदाधिकारी विभिन्न दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीय सदस्य लगायतमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा सहभागी भए। एउटा पेशेवर पत्रकारले राजनीतिमा संलग्न हुनु पत्रकारिता पेशाको आधारभूत मापदण्डको प्रतिकूल त हुँदै हो, पत्रकार महासंघको विधानको दफा ३२ र ३३ को उल्लङ्घन पनि हो।

राजनीतिमा लाग्नैपरे सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर तथा राजीनामा दिएर संलग्न हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्ष रहेकी बाला अधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सरिता तिम्सिना पंगेनीले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिए। पत्रकारिता पेशाबाट आफू अलग भएको घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरे, तर दलमा आफूले चाहे जस्तो पद पाउन नसक्ने भएपछि महासंघमा साविककै जिम्मेवारीमा फर्कन राजनीतिक लबिइङ गरिरहेको पाइयो। 

पूर्ण पाठ हिमालखबरमा पढ्नुहोस् ।