सुबोध गौतम-
राज्य सत्ता सञ्चार माध्यम र तिनमा कार्यरत पत्रकारहरूप्रति असंहिष्णु बन्नु नेपालको सन्दर्भमा सामान्य हो। जुनसुकै शासन व्यवस्था वा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि आघोषित आक्रमणको निसानामा सबैभन्दा पहिले पर्ने ‘सञ्चार माध्यम र तिनमा कार्यरत पत्रकार’ हुन्। यो अवस्थामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीहरू पनि निशानामा पर्नु स्वाभाविक हो।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण आफ्नो अनुकूल शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार’ भन्ने कुत्सित र अघोषित मानसिकताबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् सरकार र दलहरू। यसका पछिल्ला उदाहरणहरू हुन, नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ र राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७८। पछिल्लो समय यी दुवै दस्ताबेज विवादमा आए।
प्रदेश सरकारले धमाधम ल्याइरहेका सञ्चार तथा प्रसारणसम्बन्धी ऐन, नियम, नीति, कार्यविधिहरू पनि त्यत्तिकै अनुदार छन्। तिनमा पनि सञ्चार माध्यम र प्रसारण हुने सामग्री तथा विषयवस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान छन्। कतिपय प्रावधान सरोकारवाला संस्थाहरूको दबाबपछि हटाइएका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार गरिएका घटना नेपालमा पटक-पटक दोहोरिएका छन्। राजनीतिक उतारचढाव वा शासन व्यवस्था परिवर्तनका मौकामा जुनसुकै सरकारले ‘आमसञ्चार’ लाई ‘तगारो’ का रूपमा हेर्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकताबाट शासकहरू विचलित हुँदैनन्। चुकेका पनि छैनन्। शाहवंशीय शासन व्यवस्थामा होस् वा लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक व्यवस्था, सञ्चारलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सत्ता अनुकूल लैजाने सवालमा सबै राजनीतिक दल उत्तिकै जिम्मेवार छन्। भलै केही दलमा यो मानसिकता अलि थोरै होला, केहीमा अलि बढी।
सरकार मौका छोपेर सञ्चारलाई अधीनमा राख्न खोज्छ। सरोकारवालाले यसको विरोधमा पटक-पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। यो अवस्था पटक-पटक किन आइरहेको छ? सरकारको भित्री मनसाय प्रेस काउन्सिल मार्फत आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा यसपटक पनि त्यस्तै भयो। सदनभित्र र बाहिरबाट दबाब आएपछि सरकार पछि हटेको हो। पूरा पढ्नुहोस्
