प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली (हाल निवर्तमान) का फरक फरक जन्ममितिका कारण उब्जेको पदावधि विवाद चर्केका बेला कतिपय मिडियामा फरक खालको रिपोर्टिङ आयो। तर विषय उही।
हिमालखबर म्यागेजिनमा (अनलाइनमा पोस्ट भएअनुसार फागुन १३ गते) सर्वोच्चको आदेशले मालामाल बन्दै व्यवसायी, टक्टकिंदै राजस्व शीर्षकमा समाचार छापियो।
यस्तै फागुन २२ गते कान्तिपुर दैनिकमा अन्तरिम आदेशबाट ६१ अर्ब ‘प्रभावित’ शीर्षकमा समाचार छापियो।
नागरिक दैनिकमा चैत १ गते पराजुलीका फैसलाले ६१ अर्ब गुम्यो ! शीर्षकमा समाचार छापियो।
सेतोपाटीले भने कान्तिपुर र नागरिकका दुबै समाचार साभार गरेको छ।
यी सबै समाचारको सार के छ भने पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेयता सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसलासरह अन्तरिम आदेश दिइएको छ जसका कारण मुलुकलाई ६१ अर्ब घाटा भएको छ। नागरिक दैनिकले त समाचारको शीर्षक यसरी राखेको छ मानौँ ती सबै आदेश/फैसला गोपाल पराजुलीलेमात्र गरेका हुन्।
जन्ममिति विवादबारे निरन्तर समाचार सामग्री आइरहेका बेला अदालतका अन्तरिम आदेश तथा फैसलाबारे यसखालमा समाचार आएका थिए। पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनको नेतृत्वमा यी आदेश तथा फैसलाहरू भएकोले पराजुली नै यसको मुख्य जिम्मेवार हुने आशय यी समाचारहरूको छ। अझ पराजुलीको फोटोसहित प्रकाशित यी समाचारहरूले यस्तो ‘इम्प्रेसन’ पनि दिन्छन् कि यी सबै मुद्दा पराजुलीले नै छिनेका हुन्।
उमेर र नागरिकताको कुरा आइरहेका बेला कहाँबाट ६१ अर्बको फन्डा आयो भनेर पाठक ‘कन्फ्युज’ नहुने त झन् कुरै भएन।
तर २०७४ चैत ५ गतेको नयाँ पत्रिकाको प्रस्तुति भने अलग थियो। नयाँ पत्रिकाले कुन मुद्दामा कसको बेन्चबाट अन्तरिम आदेश/फैसला भएको थियो भनेर प्रष्ट पारेको छ।
‘विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भएको छ । तर, न्यायालय र फैसलामाथि स्वस्थ बहसको संस्कार बसाउन पनि कम्तीमा निकट अतीतका फैसलामाथि समीक्षा आवश्यक छ’, ६१ अर्बका मुद्दा : आदेश दिने इजलास शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ, ‘यसबीचमा भएका आदेशले राज्यको ६१ अर्ब राजस्व गुमेको पनि विश्लेषण छ । ती आदेश दिने इजलासमा को–को न्यायाधीश थिए ? सचेत नागरिकलाई यो जानकारी पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।‘
नयाँ पत्रिकाको आफ्नो शब्द यति नै हो।
बाँकी कुनकुन न्यायाधीश इजलासमा कति रकम जोडिएको मुद्दामा के के आदेश/फैसला भएको हो विस्तृत विवरण प्रकाशित छ। जसअनुसार निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले एउटामात्र मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका छन्। यदि कसले आदेश/फैसला गरेका रहेछन् भनेर हेर्ने हो भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी शीर्षस्थानमा आउँछन्।
सम्बन्धित सामग्री
- गोपाल पराजुलीको ‘जरो उखेल्ने’ समाचारको जरो भेटिएन
- गज्जब #Breaking : ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीशद्वारा राष्ट्रपतिको सपथ
- चोलेन्द्र श्रीमानको बोलीमा कान्तिपुरको लोली : ‘प्रधान न्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भइसके
- सर्वोच्च अदालतमा पनि दुर्घटना : चोलेन्द्र श्रीमानको ‘आदेश’ ले अवहेलना मुद्दामा नयाँ ट्विस्ट
- पराजुलीमय कान्तिपुर : बाइलाइन फरक, समाचार हुबहु !
- अमेरिकी न्यायाधीशको महाभियोगबारे कान्तिपुरको फ्रन्टपेज समाचारमा गलत तथ्य
- प्रधान न्यायाधीश VS कान्तिपुर : प्रेस काउन्सिलको ‘जरुरी अपील’ मा ३ अलमल
पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएयता भएका अन्तरिम आदेश/फैसलाबाट राज्यले बेहोरेको भनिएको आर्थिक क्षतिबारे खबर लेख्ने कान्तिपुर, हिमाल र नागरिकले त्यसका लागि पराजुली जिम्मेवार रहेको आशय व्यक्त गरेका बेला नयाँ पत्रिकाको समाचारले अलग चित्र देखाएको छ।
अन्त्यमा,
सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश/फैसलाका बारेमा लेख्नु बोल्नु एउटा कुरा तर न्यायाधीशहरूलाई बेन्च तोकेकै आधारमा न्यायाधीशहरूले आआफ्ना इजलासमा गरेका आदेश/फैसलाका लागि पनि पराजुलीलाई नै जिम्मेवार ठहर्याउने कि मुद्दामा आदेश/फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई ? कि अरु न्यायाधीशसँग विवेक हुँदैन, प्रधानन्यायाधीशले जे भन्यो त्यही मान्छन् वा सबै मुद्दा ‘सेटिङ’ अनुसारमात्र निरुपण हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो ? यदि न्यायालयबाट भए/गरेका न्याय सम्पादनका बारेमा गम्भीर बहस गर्ने हो भने त कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेरे र अन्तरिम आदेश के आयो हेर्नुपर्ने होला नि। मिडियाहरूको कभरेज हेर्दा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रेसले लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने बहस त असान्दर्भिकजस्तै भइसकेको छ।
जे होस्, उही विषयमा कान्तिपुर, हिमाल र नागरिकको समान कभरेजका अगाडि नयाँ पत्रिकाको अलग प्रस्तुतिको उसकै भाषामा ‘सचेत नागरिक’ ले कत्तिको बुझ्छन् कुन्नी ?
