कोप-२९ मा नेपालले उठाएका मुद्दा र नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको जलवायु जोखिमबारे तथ्यपरक रिपोर्टिङ गरेको भए नेपाली मिडियाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको जलवायु एजेन्डालाई बलियो बनाउन सक्थ्यो !
नेपालका मुलधारका मिडियाहरूले जलवायु परिवर्तनजस्तो महत्त्वपूर्ण वैश्विक मञ्च कोप (Conference of Parties) मा नेपालको उपस्थिति र भूमिकालाई बारम्बार ओझेलमा पार्दै आएको देखिन्छ । जलवायु संकटको समाधानका लागि वैश्विक सहकार्यको प्रमुख थलो यो मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वले नेपाललाई के योगदान पुर्यायो भन्नेमा मिडिया खासै बहस छैन ।
प्रत्येक वर्षजसो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रप्रमुख वा उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वमा ठूलो नेपाली टोली कोप सम्मेलनमा सहभागी हुन्छ । तर, नेपाली मिडियामा उक्त टोलीले सम्मेलनमा के-कस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डा प्रस्तुत गर्यो, नेपालका जलवायु सम्बन्धी प्राथमिकता के थिए र तिनले विश्व समुदायमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा गहिरो रिपोर्टिङ हुन सकेको छैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, कोपजस्ता मञ्चमा उठाइने नेपालका विशेष जलवायु मुद्दाहरू- जस्तै: हिमालय क्षेत्रको जलवायु प्रभाव, जल स्रोतको क्षयीकरण, र जलवायु न्याय; के विषयमा छलफल गरियो र कस्तो प्रतिबद्धता हासिल भयो भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न मिडिया असफल भएको छ ।
यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितको जम्बो टोली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर कोप सम्मेलनमा पुग्यो । तर, सम्मेलनका दौरान र उनी स्वदेश फर्किएपछि पनि मिडियामा प्रकाशित सामग्रीहरू मुख्यतः राष्ट्रपतिको भ्रमणको महिमामण्डनमै सीमित देखिन्छन्। राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति र उच्चस्तरीय बैठकहरूको सामान्य विवरणलाई मिडियाले महत्त्व दिए पनि ती अभिव्यक्तिहरूको प्रभावकारिता, तिनले नेपालको जलवायु एजेन्डालाई कसरी बलियो बनायो, वा कोपबाट नेपालले कस्तो ठोस लाभ लियो भन्ने कुरामा विश्लेषणको कमी प्रष्ट झल्कन्छ ।
यस प्रकारको रिपोर्टिङले जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा जनचेतना र बहस सिर्जना गर्न अवरोध पुर्याउने गर्दछ । यसले नीति निर्माता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालका जलवायु चासोलाई गहिरो रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन नसक्ने जोखिम बढाउँदै लागेको छ ।
औपचारिकतामा सीमित समाचारहरू
कोप–२९ मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्त्व गर्दै बाकुमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ट्रेन्ड न्यूज एजेन्सीसँगको अन्तर्वार्ता नेपाली मिडिया क्षेत्रमा मुख्य आकर्षणको विषय बन्यो । सो अन्तर्वार्तामा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दृष्टिकोण र कोप–२९ मा नेपालले अघि सारेका एजेन्डाहरू समेटिएका थिए । मिडियाले फरक-फरक शीर्षकमा नेपाली र अंग्रेजीमामा उक्त अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरे। सन्देश सम्प्रेषण एउटा कुरा हो तर, मिडिया संस्थाहरूको क्रियाशीलताको अभाव पनि यहाँनेर उजागर भयो । जम्बो टोलीसहित बाकु पुगेका राष्ट्रपति, वन तथा वातावारण मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिव-उपसचिवसँग भर्चुअल माध्यमबाट पनि कुराकानी गर्न सकिने थियो, तर, सो गरेको पाइएन ।
कान्तिपुर, नागरिक दैनिक, गोरखापत्र, राइजीङ नेपाल डेल्ली जस्ता मुलधारका प्रिन्ट पत्रिकादेखि देशसन्चार, लोकान्तर, नेपाल भ्यूज, नेपाल लाइभ, चक्रपथ, उज्यालो नेपाल लगायतका थुप्रै अनलाइन मिडियाले एउटै सामग्रीलाई भिन्न शीर्षक र प्रस्तुतीकरणका साथ पुनःप्रकाशित गरेका छन् । यी प्रकाशनहरूले मूल अन्तर्वार्ताको सामग्रीलाई नयाँ कोणबाट विश्लेषण गर्ने वा थप सन्दर्भ र जानकारी समावेश गर्ने प्रयास भने गरेनन् । यसको सट्टा, एउटै स्रोतको सामग्रीलाई कपी-पेस्ट शैलीमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो समाचारको जिम्मेवारी पूरा गरेझै देखाउने प्रयास गरियो ।
पछिल्ला दिनमा छापिएका नियमित औपचारिकतामा सीमित समाचारका केही शीर्षकहरू पढौँ-
- 'कोपमा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल पत्नीसहित लागे अजरबैजान (बिजमान्डू)',
- 'राष्ट्रपति पौडेल कोप-२९ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै (नेपाललाइभ)',
- 'कोप-२९ नेपालको विषयवस्तु प्रस्तुतिका लागि मौका : राष्ट्रपति पौडेल (इकान्तिपुर)',
- 'कोप–२९ मा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनः हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौं (पूर्णपाठ)- अनलाइनखबर',
- 'जलवायुसम्बन्धी नेपालको धारणा उजागर गर्न राष्ट्रपतिको भ्रमण फलदायी (गोरखापत्र',
- 'राष्ट्रपति पौडेल अजरबैजानमा, भने- अहिलेको मुख्य समस्या नै जलवायु परिवर्तन हो (सेतोपाटी) ',
- राष्ट्रपति पौडेल र महासचिव गुटेरेसबिच भेट (नयाँ पत्रिका)',
- 'कोप–२९ : राष्ट्रपति पौडेल द्वारा उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुने (एभीन्यूज टेलिभिजन)'
- कोप–२९ : राष्ट्रपति पौडेलले आज उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने (रातोपाटी),
- We're in urgency for climate action: President Paudel (राइजिङ डेली)
यी यावत समाचारहरूमा राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको समाचारलाई अन्य मिडियाले आफ्नो बनाएर एवं ‘रासस’ मेन्सन गरेर प्रकाशित गरेको देखिन्छ। रासस र गोरखापत्रले मूलत: राष्ट्रपतिकै गुणगान गरेको हुँदा र सोमै अन्य मिडिया निर्भर रहेकाले अन्य मिडिया पनि राष्ट्रपतिको गुणगान मात्रै देखियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्ता गम्भीर विषयमा नेपालको कूटनीतिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने समयमा मिडियाले अनुसन्धान र विश्लेषणको अभाव देखायो । केवल कपी-पेस्ट शैलीमा समाचार सम्प्रेषण गरेर मिडियाले पाठकको अपेक्षा त पुरा गर्न सकेन नै, कोप–२९ मा नेपालले उठाएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई पनि गौण बनाइदियो । अकोतर्फ, यसले जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर विषयमा मिडियाको भूमिकालाई जिम्मेवार र पेशागत बनाउनका लागि अनुसन्धान, विश्लेषण, र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको अभ्यास अझै आवश्यक रहेको पनि औँल्यायो ।
कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपाली प्रतिनिधित्व केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित हुँदा देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नुपर्ने वास्तविक समस्याहरू समाधानको परिधिबाहिरै रहिरहेका छन् । कोपमा पुगेका जम्बो प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको पक्ष प्रस्तुत गरे पनि त्यसको गहिरो प्रभावकारिता नदेखिनु र नीति निर्माण तहमा ठोस कदमको अभावले जलवायु संकटका चुनौतीलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको ग्लेशियर पग्लने दर तीव्र बनाउँदैछ, जसले जलस्रोतमा संकट, पहिरो, बाढी, र कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याइरहेको छ । यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले प्रभावकारी आवाज उठाउन सकेको देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा, मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदै सरकारको उपेक्षालाई नै सघाउने काम गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरबारे व्यापक जनचेतना जगाउनु त परको कुरा, मिडियाले सम्मेलनको परिणाम र नेपालले उठाएका मुद्दाको विश्लेषणसमेत गर्न असफल हुनुले नेपालको मूलधारको मिडियाप्रति टड्कारो प्रश्न उठ्दछ। मिडियाले केवल सूचनाको वाहकको भूमिकामा सीमित नरहेर अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता गरेर जलवायु मुद्दामा बहस र चासो सिर्जना नगर्ने हो भने नेपाल आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनबाट अझै बढी प्रभावित हुने पक्का छ।
कोपजस्तो महत्त्वपूर्ण मञ्चमा नेपालबाट गएको जम्बो टोलीले सम्मेलनमा के योगदान गर्यो, र त्यो टोलीसँग के अनुभव र प्रतिबद्धता लिएर फर्कियो भन्ने कुरा उठाउन यसपटक पनि मिडिया असफल देखिन्छ । गम्भीर विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर जलवायु परिवर्तन जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा नेपालको कूटनीतिक र प्राविधिक भूमिकाबारे तथ्यमा आधारित विश्लेषणको अभाव देखिन्छ । यो कमजोरीले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई जनमानसमा स्थापित गर्न र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई प्रस्ट्याउन सक्ने अवसर गुमाएको छ ।
कोपमा नेपाल: के योगदान, के उपलब्धि?
यसपटकको कोप सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage), र हिमालय क्षेत्रका विशेष मुद्दाहरू जस्ता विषयमा आफ्नो भूमिका कति प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्यो भन्नेबारे अझै स्पष्टता छैन । राष्ट्रपतिको सम्बोधन बाहेक थप तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छैनन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या—जस्तै हिउँ पग्लिने दर, जैविक विविधताको संकट, र जल स्रोतको खतराबारे नेपालले कस्तो आवाज उठायो र त्यसका लागि के योजना र प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्यो भन्ने सवालहरू गम्भीर छन् । तर, यी विषयमा नेपाली मिडियामा चर्चा र विश्लेषण हुन सकेको देखिँदैन । कोप चलिरहँदा वा नेपाल बाढी-पहिरो र वन डढेलोमा फसिरहँदा पनि नेपाली पत्रकारिताले यस सम्बन्धमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सकेको छैन ।
जलवायु परिवर्तन जस्तो वैश्विक संकटमा नेपालको आवाज कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा आम जनताको जानकारीमा ल्याउन मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोपजस्ता मञ्चमा प्रस्तुत गरिएका मुद्दा र प्राप्त प्रतिबद्धताहरूले नेपालको जलवायु नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । तर, नेपाली मिडियाले अहिले पनि यो विषयलाई केवल भ्रमण र औपचारिक समाचार उत्पादनको फ्रेममा सीमित राखेको देखिन्छ।
तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङको अभाव
कोप भए पनि, नभए पनि नेपाली मिडियाले नियमित रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर तथ्यमा आधारित रिपोर्ट तयार पार्नु अत्यावश्यक बन्दै गएको छ । तर कोप सम्मेलन हुँदै गर्दा समेत यो विषयमा पर्याप्त सामग्री मिडियामा छैनन् । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा नेपालको मूलधारका मिडियाले नेपालको उपस्थिति, एजेन्डा, र उपलब्धिबारे उल्लेखनीय समाचार वा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्न असफल भएको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि वन, वातावरण तथा जलवायुका विषयमा लेख्दै आइरहेका प्रेम बास्तोला भन्छन्, “कोपजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका मुद्दाहरू र प्रतिबद्धताहरूले नेपालको जलवायु संकट समाधानका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो मिडिया तथा पत्रकार अझै पनि पाए र भेटेसम्म विदेश भ्रमण र व्यक्तित्व केन्द्रित गुणगान गाउने रिपोर्टिङमा सीमित छ। यसले जलवायु परिवर्तनजस्तो जटिल विषयमा जनसचेतना फैलाउने अवसर गुमाएको छ।”
नेपाली मिडियाले गहन अनुसन्धानसहित जलवायु परिवर्तनमा नेपालले उठाएका मुद्दाहरूको विश्लेषणात्मक रिपोर्टिङ गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, हिमालय क्षेत्रका देशहरूको समूह निर्माण, नयाँ जलवायु वित्त मोडेल, र स्थानीय समुदायमा लगानी जस्ता एजेन्डामा नेपालले के कति प्रगति गरेको छ भन्ने सवालमा रिपोर्टिङ हुनुपर्छ।
वैश्विक तापमान वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै बाढी, खडेरी, समुद्रको स्तरमा वृद्धि, तापक्रममा असामान्य वृद्धि र हिउँ पग्लने समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। र, नेपालको हकमा यी समस्याहरू वार्षिक क्यालेन्डर नै बनेर हरेक वर्ष दोहोरिन थालेका छन् र हरेक वर्ष क्षतिको आँकडा बढ्दो । हिमाली र पहाडी भूभागको देश भएकाले यहाँका समुदायले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू झन् झन् प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छन्। नेपाल ठूलो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौती सामना गर्न बाध्य भएको छ। यस्ता कतिपय विषयहरू छन्, त्यसबारे मूलधारका मिडियाले निकै कम मात्रामा कलम चलाइरहेको देखिन्छ।
यसबाहेक, नेपाल जस्तो राष्ट्रले विभिन्न निकायबाट कसरी जलवायु वित्त लिँदैछ ? त्यो कस्तो औजारमा लिन्छ ? ऋण वा अनुदान ? त्यो देशभित्र कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? प्रतिकुलताहरू छन् भने ती केके हुन् ? देशभित्र आएको रकमलाई जनतासम्म स्थानीय स्तरमा पुर्याउनका लागि राज्य वा अन्य संघसंस्थाले कसरी काम गर्दै आइरहेका छन् ? विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिँदै आएको रकम वृद्धिको साथै ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई नेपाली मिडियाले यसपटक उठाउन सक्दथ्यो, तर गरेन।
मिडियाको सामर्थ्य केवल समाचार दिनेमा मात्र होइन, जनचेतना र नीतिगत बहसको सुरुवात गर्न पनि हो। तर, वर्तमान अवस्थामा मिडियाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ देखिएको छ। कोपमा नेपालको उपस्थिति र योगदानबारे गहिरो विश्लेषण गर्ने क्षमताले मात्रै मिडियाको विश्वसनीयता र प्रासंगिकता कायम राख्न सक्छ।
कोपमा नेपालको उपस्थिति यसपटक पनि 'नियमित उपस्थिति मात्रै'
नेपालसँग संसारकै नयाँ पहाड अर्थात् ‘क्रमशः कैला हुँदै गरेका हिमशृङ्खला’ छ। हिमाल मात्रै होइन, सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै पनि पहिरोजन्य जोखिमबाट अतिप्रभावित नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टानको शृङ्खला- ‘चुरे (कान्छो पहाड)’ पनि नेपालसँग नै छ। यसबाहेक नेपालसँग भूकम्प छ, हिमताल विष्फोट छ, बाढी छ, वन डढेलो छ, खडेरी छ, परिवर्तित मनसुन प्रणाली छ, वायु प्रदूषण छ। नेपालका प्राकृतिक विपद्को सूची लामा छन्। र प्रत्येक विपद्ले आफ्नै वार्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेका छन्। ऋतुचक्र जस्तो यी प्राकृतिक प्रकोपहरू बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्, र तिनका क्षतिहरू असामान्य रूपमा बढिरहेका छन्।
यी प्राकृतिक विपदमा जलवायु परिवर्तन नै कारक छ। फेरी जुनसुकै विपद् (जस्तै: बाढी र सहरी डुबान, बाँदर-बँदेल आक्रमण आदि) पनि सिधै जलवायु परिवर्तन भन्न आतुरता देखाइहाल्ने दरिद्र मानसिकता पनि हामीसँग नै छ। यसबाहेक हामी अल्पविकसित छौँ, भूपरिवेष्टित छौँ, आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित क्षतिको तथ्य र तथ्याङ्क शून्य अवस्थामा पनि छौँ। यसैकारण, हामीले गर्नुपर्ने तयारी धेरै छ, तर गरेका छैनौँ । यो सबका बाबजुद पनि, कोपमा हाम्रो ‘रेगुलर एटेन्डेन्स’ छ। रमाइलो कुरा, हरेक वर्ष घाँटीमा टाई झुन्डाएर, टाउकोमा ढाकाटोपी ढल्काएर कोप सम्मेलनमा ‘प्रिजेन्ट सर, एश सर’ भन्न हामीले भ्याएकै छौँ।
विश्वभरिका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न र त्यसबाट जोगिनका लागि नियमित रूपमा छलफल गर्ने वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार यसपटकको २९ औँ वैश्विक वार्षिक भेला (कोप-२९) मा ‘प्रिजेन्ट सर, यश सर’ भनेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाल फर्किसकेका छन्। त्यसबापत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उनलाई उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसमभाका अध्यक्ष र गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्वागत-सत्कार पनि गरिसकेका छन्।
पौडेल मात्रै होइन, उनीसँगै प्रथम महिला सविता पौडेल, राष्ट्रपतिका जल तथा वातावरणविज्ञ डा परमेश्वर पोखरेल, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव अवज्ञा पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ किरणकुमार पोखरेल पनि स्वदेश फर्किएका छन्। यसबाहेक आयोजकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ जनाको खर्च ब्यहोर्ने गरी पठाएको निम्तोमा मन्त्री, मन्त्रीका सचिवालय र महाशाखा तथा शाखा र विभिन्न विभागका कर्मचारी बाकु पुगिसकेका छन्। वन तथा वातावरणबाहेक ऊर्जा, शहरी विकास, कृषि,स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयका अधिकारीहरिहरू समेत गरेर ५० भन्दा बढी सरकारी पदाधिकारी सहभागी हुन् सक्ने आङ्कलन छ। सम्भवत: उनीहरू एक-दुई दिनमै नेपाल फर्किनेछन् ।
तर, बिडम्बना, कोप सम्मेलनहरूमा नेपालको उपस्थिति प्रायः सहभागितामै सीमित हुने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ । ठोस नतिजा निकाल्न सक्षम भएको विगत खासै छैन । यसपटक केकस्ता उपलब्धि हासिल गर्दछ, यो जान्न बाँकी नै छ । हरेक वर्ष कोप सम्मेलनमा पुगेर प्रस्तुत गरिएका नयाँ-तथा पुराना नाराहरू प्रभावकारी भए पनि त्यससँग मेल खाने काम हुन सकेको छैन । तयारी अपर्याप्त छन्, र सहभागिताको संरचना असंगठित देखिन्छ। धेरैजना कोपमा जान्छन्, तर तिनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट छैन। सहभागितामा संस्थागत सहयोग र समन्वयको अभाव छ।
अर्कोतर्फ, तथ्यांक उत्पादन गर्न र लगानी जुटाउन नेपाल यसपटक पनि असमर्थ देखियो । अघिल्लो कोप सम्मेलन सरह यसपटकको कोपमा नेपालको उपस्थिति औपचारिक सहभागिता र नियमित उपस्थितिमा सीमित हुन पुगेको छ। यसपटक 'जलवायु वित्त, जलवायुजन्य क्षति, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, हिमाली एजेन्डा, प्रविधि र क्षमता विकास, जलवायु अनुकूलन र समावेशिता'सम्बन्धी छ वटा मुख्य कार्यपत्र तयार पारिएका थिए तर, त्यसको प्रभावकारिता देख्न सकिएन । सन् २००९ देखि उठाइदै आइएको हिमालको विषय (माउन्टेन एजेन्डा) ले यसपटक पनि प्रवेश पायो । अझ, हिमाल र समुन्द्र जोड्नुपर्छ भन्ने विषयलाई राष्ट्रपतिले जोडका साथ उठाए । तर, यस हिमाल र समुन्द्रको बीचमा रहेका भारत, श्रीलंका र अन्य देशहरूसँग कुनै समन्वयात्मक छलफल भएको देखिएन।
यसपटक कोपमा बोल्नका लागि राष्ट्रपतिले विषयवस्तु पाएका थिए, बाढीपहिरोदेखि हिउँचितुवासम्म। ग्रीन फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे भन्छन्, "यसपटक केही ताता र चिसा विषयहरू उठान भयो तर, त्यससम्बन्धमा नेपालमै पर्याप्त छलफल भएको हामीलाई थाहा छैन। माग्नका लागि नयाँ नयाँ नाराहरू बोलिएको मात्रै महसुस भयो।" उनी कोप लगायतमा मन्चहरूलाई नेपालले क्लाइमेट टुरिजम/डेस्टिनेसन (जलवायु पर्यटन/भ्रमण) बनाउने कार्यबाट पर सरेर स्हभागीमा विषयगत तयारी, प्रस्तुतिको गुणस्तर, र दीर्घकालीन परिणामका लागि गाम्भीर्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी जलवायु वित्तमा नेपालको मुख्य चुनौती रकम प्राप्तिको मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने क्षमताको कमीको पनि हो। प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई उपयोग गर्ने स्पष्टता र योजनाको अभावले समस्या झन् जटिल बनेकाले नेपालको जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, रणनीतिक योजना र स्थानीय प्राथमिकताको समावेशीकरण महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् !
अन्त्यमा, कोपजस्ता मञ्चहरू नेपालका लागि आफ्नो समस्या प्रस्तुत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्ने प्लेटफर्म हुन् । तर, सरकार यो प्लेटफर्मलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न तयार छैन भने मिडिया पनि प्रभावकारी ढङ्गले यो मुद्दा उठाउन असमर्थ छ । अन्ततः यसले हानी पुर्याउने भनेको देशको दीर्घकालीन हितलाई हो । मिडियाले गुणगान गाउने मात्र होइन, तथ्यमा आधारित गहन रिपोर्टिङ र विश्लेषणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
