प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादबारे निरन्तर समाचार लेखिरहेको कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा मंगलबार दिउसो नै समाचार आइसकेको थियो- विवादित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट राष्ट्रपतिले शपथ लिने कि नलिने ?
विवादित प्रधानन्यायधीशबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ लिने कि नलिने भनेर कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टले बुधबार महत्वका साथ प्रथम पृष्ठमा समाचार छापेका थिए। अरु मिडियाले भने न्यायाधीशहरू बेन्चमा उपस्थित नभएका लगायत विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका थिए।
सोमबार न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त भइसकेको राय सुनाएको भोलिपल्ट मंगलबार ६ जना न्यायाधीशले पेसी अस्वीकार गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले राणालाई भने पेसी तोकेका थिएनन्।
तर जन्ममिति विवादमा तानिएका प्रधानन्यायधीश पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ गराउने नगराउने शंकाका बीच राष्ट्रपति कार्यालयले पराजुलीलाई शितल निवासमा निम्तो गर्यो।
तर घटनाले नाटकीय मोड लियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पराजुलीबाटै सपथ लिइन्। तर यहीबीच प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको पत्र न्यायपरिषद्बाट बाहिरियो।
मिडियाले एकसाथ दुई ब्रेकिङ समाचार दिए- प्रधान न्यायाधीश पारजुलीबाट राष्ट्रपतिको सपथ र प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त। भलै प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको न्यायापरिषद्को पत्रलाई कभर गर्ने मिडियाका आआफ्ना एंगल थिए।
शितलनिवासमा राष्ट्रपतिको पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण हुँदै गर्दा यता प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले उनी अवकास भइसकेको भन्दै पत्र पठाए। पराजुली र वोधार्थ उल्लेख भएकाहरूले पाउनुअघि नै उक्त पत्र मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएको थियो। कतिपय अनलाइनको हेडलाइन नै थियो- पदमुक्त प्रधानन्यायधीशद्वारा राष्ट्रपतिको सपथ।
प्रधानन्यायाधीशको जन्मितिको विवाद त छँदै थियो, त्यसबारे न्यायाधीश जबराको राय पनि विवादमा पर्यो भने न्यायापरिषद्ले पराजुलीलाई पठाएको पत्र पनि उत्तिकै विवादित देखिएको छ। मिडियाहरू र सोसल मिडियामा पनि यसबारे व्यापक बहस भइरहेको छ। ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले सपथ लिनु पनि विवादित भएको तथा उनले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेमा महाभियोगलगाउने तयारी भएकोसम्मका मिडिया रिपोर्टहरू आएका छन्।
मिडिया कभरेज
कान्तिपुरको अनलाइनले प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त, ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिको शपथग्रहण र पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरे महाभियोग दर्ता गर्ने सत्तापक्षको तयारी शीर्षकमा समाचार छापेको छ।
अनलाइनखबरले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त, ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीशबाटै राष्ट्रपतिले लिइन् सपथ र राष्ट्रपतिको सपथलाई वैधानिक मान्ने कि न्यायपरिषद पत्र ? शीर्षकमा समाचार छापेको छ। ‘न्यायपरिषदकै पत्रअनुसार पराजुली गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको मान्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनैबाट सपथ खानु भनेको असंवैधानिक मात्रै होइन, अनैतिक कार्यसमेत हो’, अनलाइनखबरले पछिल्लो समाचारमा लेखेको छ।
‘सचिवस्तरीय निर्णयबाट भएको प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्ती यदि सदर हुने हो भने साउन २१ देखि नै पराजुली प्रधानन्यायाधीश थिएनन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ र कमसेकम न्यायपरिषदको पत्र आइसकेपछि गरिएको सपथ स्वतः रद्द हुन्छ’, अनलाइनखबर लेख्छ, ‘तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथलाई बैधानिक मान्ने हो भने त्यसअघि नै न्यायपरिषद सचिव निरौलाले सार्वजनिक गरेको पत्रलाई अमान्य मान्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलोपोस्टले शपथ समारोहमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका ६ दृश्य, न्यायपरिषद्ले आज किन लेख्यो प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पद सकिसकेको पत्र? र संयोग कि इबी : प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश दिने पत्र लेख्ने निरौला र पराजुलीबीचको अप्ठेरो सम्बन्ध शीर्षकमा समाचार बनाएको छ।
नागरिकन्युजले ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिको सपथ, पदमुक्त पराजुलीसँग राष्ट्रपतिले लिएको सपथ वैध कि अवैध ? र परिस्थिति बमोजिम काम गर्छु : वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी शीर्षकमा समाचार छापेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषदले उमेर हद कायम गर्दै ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पदमा नरहेको जानकारी गराएपछि भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा हेरिएका जोशीले नागरिकन्युजसँग कुरा गर्दै परिस्थिती बमोजिम आफू काम गर्ने र तत्काल प्रतिक्रिया दिनुपर्ने केही विषय नभएको बताएका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्टले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्र र प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवादमा नयाँ मोड, ६५ वर्ष पुग्न अझै १३ महिना ! शीर्षकमा समाचार लेखेको छ।
प्रधान न्यायाधीश पराजुली के गर्छन् ?
यता प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले न्यायपरिषद्का सचिवलाई आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन्। उनले बिहीबार पनि नियमित काममा जाने प्रष्ट पारेका छन्।
‘त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन’, बीबीसी नेपालीसँग उनले भनेका छन्, ‘जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।‘
‘एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु’, उनले भनेका छन्, ‘तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको। न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।‘
सुन्नुस् पराजुलीसँगको कुराकानी
बीबीसी नेपालीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त: न्याय परिषद् सचिवालय र न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र गैरकानुनी : प्रधानन्यायाधीश शीर्षकमा समाचार लेखेको छ।
रातोपाटीले प्रधानन्यायाधीशको ‘बर्खास्ती’ : ‘कू’ कि ‘स्वभाविक’ ?, कानुन व्यवसायीको राय बाझियो, तीन दिनका ६ घटना: न्यायलयमा अब के होला ? र के प्रधानन्यायाधीश बर्खास्तीमा प्रधानमन्त्रीको ‘हरियो वत्ती’ थियो ? शीर्षकमा समाचार लेखेको छ।
थाहाखबरले परिषद् सचिवको पत्र अवैध, र प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त छैनन् शीर्षकमा राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको भनाईलाई खबर बनाएको छ भने न्यायपरिषद्को पत्र विवादमा शीर्षकमा अर्को समाचार बनाएको छ।
बाह्रखरीले राष्ट्रपतिले लिइन् ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग शपथ र न्याय परिषदद्वारा प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त शीर्षकमा समाचार लेखेको छ।
हिमालखबरले प्रधानन्यायाधीश पदमुक्तिपछिको अन्योल र पदमै नरहेका प्रधानन्यायाधीशबाट यसरी भयो राष्ट्रपतिको शपथ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ।
‘यो समस्याको समाधान स्वतः अवकाश हो या राजीनामा भन्ने अर्को कुरा हो, तर न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीबाट अलग्गिनुको विकल्प छैन’ संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले हिमालखबरसँग भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले अदालतको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, आफ्नो प्रतिष्ठालाई होइन ।’
हिमालले कहिल्यै नहारिने स्वतन्त्रताको लडाईं शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय पनि लेखेको छ। विशेष सम्पादकीयमा पराजुलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग तुलना गर्दै भनिएको छ-
आफू विरुद्ध उठेको आवाजलाई दबाउन आफ्नो पद र हैसियतको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै नियति भोगेका छन् ।
अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य रहेको भनेर आलोचना गर्नेहरू विरुद्ध आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै हदैसम्मको अराजकता मच्चाएका कार्की व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएका कारण विदेशबाट आउने क्रममा काठमाडौं ओर्लेर एअरपोर्टबाट सोझै घर पुग्नु परेको थियो भने पराजुलीले शीतलनिवासबाट ।
पराजुली र कार्कीबीचको अर्को समानता– यी दुवैले आफू विरुद्धको आवाज दबाउने क्रममा अर्काको अभिव्यक्ति तथा वाक्स्वतन्त्रता माथि प्रहार गर्ने काम गरेका थिए । एक वर्षको बीचमा देश र दुनियाँले देखे–भोगेका धेरै हदसम्म समान यी दुई परिघटनाबाट स्पष्ट छ– स्वतन्त्रताको लडाईंमा जनता कहिल्यै हार्दैनन् ।
सेतोपाटीले न्यायपरिषद् सचिवले राष्ट्रपतिलाई लेखे प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको चिठ्ठी र भोलिको पेसी मै तोक्छु: वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी शीर्षकमा समाचार बनाएको छ। ‘न्यायाधीशका अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम सचिवकै हो, उनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व मेरो हातमा आएको छ,’ वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीले सेतोपाटीसँग भनेका छन्, ‘भोलिदेखि नै म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पेशी तोक्छु। म त्यसैको तयारीमा छु।’
सेतोपाटीले न्यायपरिषद् सचिवले राष्ट्रपतिलाई लेखे प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको चिठ्ठी र भोलिको पेसी मै तोक्छु: वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी शीर्षकमा समाचार बनाएको छ। ‘न्यायाधीशका अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम सचिवकै हो, उनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व मेरो हातमा आएको छ,’ वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीले सेतोपाटीसँग भनेका छन्, ‘भोलिदेखि नै म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पेशी तोक्छु। म त्यसैको तयारीमा छु।’
सेतोपाटीले प्रधानन्यायाधीश हटाउने काइते बाटो शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। उसले भनेको छ-
अहिले जसरी एक कर्मचारी प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई काइते बाटोबाट हटाउन खोजिएको छ, त्यसले ‘काइतेतन्त्र’ मात्र स्थापित गर्नेछ। त्यस्तो काइतेतन्त्रमा कसले कसलाई छिर्के हान्छ, टुंगो हुन्न। कसले कसलाई पछार्छ टुंगो हुन्न। त्यसले लोकतन्त्रमाथि आममानिसको विश्वास बलियो बनाउँदैन।
त्यसैले हामी चाहन्छौं, हाम्रा सांसदहरु यो विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभागून्। एउटा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट उनीहरुले पराजुलीलाई पदमुक्त गर्ने बाटो रोजून्।
