नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर पब्लिकेसन्ससँग कोभिड महाव्याधिका बेला लिएको सहुलियत कर्जाको हिसाब मागेको छ
मङ्गलबार नेपाल पत्रकार महासंघको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले विज्ञप्ति जारी गरेपछि महासंघले उक्त विज्ञप्तिमा लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले महासंघलाई लाञ्छित गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि बुधबार बिहान महासंघको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रमा पारेको असर र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गरिएको आन्दोलनलगायतका विषयमा ७ बुँदे निर्णय गरेको हो । यो पनि पढ्नुस्ः श्रमको मुद्दालाई कान्तिपुरले यसरी गर्यो राजनीतिकरणः कान्तिपुरको विज्ञप्तिमाथि ५ प्रश्न
नेपालको प्रभावशाली मिडिया कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? कान्तिपुरको श्रम सङ्कटमाथि मिडिया कुराकानीको निगरानी पढ्नुहोस् ।
महासंघले माग्यो सहुलित कर्जाको हिसाब
पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दीका कारण मिडिया उद्योग र पत्रकारमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न महासंघकै अगुवाइमा सरोकारवाला निकायको आग्रहमा सरकारले ल्याएको मिडियामा सहुलियत कर्जा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सबैभन्दा धेरै लिएको बताएको छ ।
“उक्त कर्जा मिडियामै लगानी भएको छ वा अन्य व्यवसायमा भन्ने कुराको जानकारी दिन महासंघ व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउँदछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्षौसम्म पसिना बगाएका पत्रकारलाई संस्थाबाट बिदा हुने बेलामा कानुनले दिएको सुविधा देऊ भन्दा विभिन्न आरोप र अपमान गर्ने कार्य अत्यन्त निन्दनीय छ ।”
कान्तिपुरमा ‘प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग’
महासंघले पत्रकारहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सेवा, सुविधा दिन छाडेर महासंघलाई आरोप लगाउनुले कान्तिपुरको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि आफूले उठाएको प्रश्नलाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरेको छ ।
“गैरकानूनी ढंगबाट निष्कासित पत्रकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सेवा, सुविधा दिन छाडेर महासंघलाई विभिन्न आरोप लगाउनुले महासंघले यसअघि कान्तिपुरको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि उठाएको प्रश्नलाई पुष्टि गरेको छ”, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासंघको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्ने कान्तिपुरले कानुनको पालना गर भन्ने कुरालाई विभिन्न आरोप लगाएर प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग गरेको महासंघको ठहर छ ।”
कान्तिपुरले सुन तस्करी, भ्रष्टाचार वा बेथितिसँग जोडेर मङ्गलबार निकालेको विज्ञप्ति टिप्पणी गर्न लायक समेत नभएको महासंघले बताएको छ ।
“यसअघि पनि विभिन्न नाममा जारी भएका महासंघविरुद्धको विज्ञप्तिमा आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिइसकेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कान्तिपुरले आन्दोलन गर्ने पत्रकार र ‘उक्साउने समूह’ विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने धम्की दिइरहेका बेला महासंघले आन्दोलनमा सहभागीविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान कान्तिपुरलाई चुनौती दिएको छ ।
“एकजना पत्रकारले पनि आफू अन्यायमा परेको भनेर आएमा उसको साथमा उभिने कुरामा महासंघ दृढ छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासंघको आन्दोलन, आन्दोलनमा आएका पत्रकारको अधिकारमात्र नभएर कान्तिपुरमा हाल कार्यरत सबै पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा सुविधा प्राप्तिका लागिसमेत भएको जानकारी गराउँछ ।”
नेपालको संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकार, सार्वजनिक प्रदर्शनमार्फत शान्तिपूर्वक आफ्नो माग अभिव्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको सर्वोच्च अदालतको नजिर, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको जगमा टेकेर महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई विद्यमान कानुनको पालना गर्न दबाब दिएको प्रष्ट पारेको छ ।
आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गरेको गैरकानुनी कार्यकाविरुद्धको आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय महासंघ बैठकले गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) लगायत श्रम आन्दोलनको पक्षमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गरेको गैरकानूनी कार्यको जानकारी गराउने तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संघ संस्थासँग पनि श्रम अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालमा महासंघको उजुरी
प्रेस काउन्सिल नेपालका झबिन्द्र भुषाललाई उजुरी बुझाउँदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट । फोटोः नेपाल पत्रकार महासंघ
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले महासंघविरुद्ध प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका बारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोसन पुरी सहित महासंघका अन्य पदाधिकारीको टोलीले प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुसाललाई भेटेर उजुरी पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले महासंघले नै पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको उजुरी आएको जानकारी दिँदै तत्काल छानबिन थाल्ने बताए ।
महासंघको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन
महासंघको बैठकलगत्तै आयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दे अध्यक्ष पोख्रेलले कान्तिपुरले पनि कानुन मान्नुपर्ने बताए ।
"कान्तिपुरले हिजो विज्ञप्तिमा के लेख्यो त्यसको पुष्टि गर्ने कुरा उसैको भयो तर कान्तिपुरले कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? अरुका विषयमा प्रश्न उठाउनेले आफ्नो संस्थामा देखिएका श्रम समस्या हल गर्नुपर्छ कि पर्दै ?", उनले प्रश्न गरे, "श्रमजीवी पत्रकार ऐन नेपालमा पत्रकार महासंघले गरेको ठूलो लडाइपछि आएको कानुन हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सरोकारवालाहरुको दायित्व हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर भनेर हामीले कान्तिपुरलाई भनेको हौँ ।"
अध्यक्ष पोख्रेलले पटकपटक मौखिक लिखित रुपमा भन्दा सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए। उनले कान्तिपुर विरुद्ध जारी आन्दोलनका नागरिक समाज तथा संघसंस्थाको ऐक्यवद्धता रहेको भन्दै कान्तिपुरले आफ्नो विश्वासनीयता खस्किनेगरी लाञ्छना लगाउदै अघि बढे उसैलाई घाटा हुने समेत बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले ८२ जना पत्रकारलाई गैरकानुनी ढंगले निष्काशन गरेको कान्तिपुरले पत्रकारका माग सम्बोधन गर्नुसाटो विषयन्तर गर्न महासंघलाई लाञ्छित गरेको बताए । "संविधानले व्यवस्था गरेको शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना मागहरु राख्ने, जानकारी गराउन पाउने संवैधानिक हक प्रयोग गर्दाखेरी अत्यन्तै आपत्तिजन ढंगले विज्ञप्तिको हबला दिएर समाचार मार्फत पत्रकार महासंघको छविलाई धुमिल बनाउने, महासंघको लामो इतिहासलाई लाञ्छित गराउने र श्रम अधिकारको पक्षमा कृयाशिल संस्थालाई भ्रमित बनाउने र विषयान्तर गर्ने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको उदेश्य देखियो", विष्टले भने, "हामी यो कुरालाई खण्डन गर्न चाहान्छौँ ।"
श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले कान्तिपुरले कानुन पालना गर्न बाध्यहुने स्थिति आन्दोलनले बनाउने बताए । समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणी सुवेदीले महासंघको जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
