नेपाल पत्रकार महासंघले यो वर्ष पत्रकारको पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको जनाएको छ । सन् २०२३ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननको अवस्था सार्वजनिक गर्दै महासंघले पेशागत सुरक्षा प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ ।
“नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेशागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको छ”, आइतबार सन् २०२३ मा घटेका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको छ ।“
सन् २०२४ मा महासंघले श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता महासंघले जनाएको छ ।
खस्कियो प्रेस स्वतन्त्रता
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक नरहेको आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा हरेक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना अभिलेख हुन्छन् ।
सन् २०२२ मा भन्दा यो वर्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको महासंघको अभिलेखले देखाउँछ । सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएकामा सन् २०२३ मा ५८ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् ।
सन् २०२३ मा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन् । सन् २०२२ मा १३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै यो वर्ष ५ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा ६ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए ।
राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएका महासंघले जनाएको छ । महासंघले राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिवद्ध हुन आग्रह पनि गरेको छ ।
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महांघले ठहर गरेको छ । “महासंघकै संलग्नतामा ड्राफ्ट भएका सञ्चार सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराउँदै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सन् २०२३ मा अभिलेख भएका प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५८ घटना यस्ता छन् -
