संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमाथि सरकारले खेलाँची गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) ले मौलिक हक मानेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकमाथि सरकारले ख्यालठट्टा ठानेको हो । 

गठबन्धन फेरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्त्वमा बनेको सरकारले संवैधािनक प्राबधानलाई मजाक बनाएको हो । नागरिकको मौलिक हक कुल्चिने गरी गृहमन्त्रालयले सञ्चार माध्यममाथि अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको बैठकले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत् मिडिया नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ २१ बुँदे निर्देशन परिपत्र पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालयले गत मंगलबार (चैत ६) सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई परिपत्र पठाएको हो ।  

फोटो: परिपत्रको बुँदा नं २

मन्त्रालयले पत्राचार गरेको परिपत्रमा निगरानीसँगै कारबाही गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ । २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने तथा संविधानप्रदत्त मानवअधिकार र मौलिक हकविपरीत परिपत्र/पत्राचार गरिएको छ । 

‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापाबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने’, परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने’, परिपत्रमा भनिएको छ । 

चौतर्फी विरोध...

परिपत्र पत्राचारसँगै गृहमन्त्रालयको चौतर्फी विरोध भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले गृहको सो निर्णयको विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार खोसिएको जिकिर गरेको छ ।

"जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ," बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, "सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो", महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

फोटो: नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जारी विज्ञप्ति

गृहमन्त्रालयको खेलाँची…

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले गृहमन्त्रालयले तत्काल निर्देशन फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । "संविधान देशको मूल कानून हो (धारा १) संविधानले नागरिकलाई दिएको वाक् र प्रकाशन/प्रसारणको अधिकार ऐन बनाएर त खोस्न पाइँदैन भने गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेश/परिपत्रले हनन् गर्नसक्ने कुरै आउॅंदैन," अधिकारीले लेखेका छन्,  "गृहले यो सूचना तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भए लोकतन्त्र कहाँ रहन्छ ?"

गृहको निर्णयको विरोध गर्ने अधिकारी एक उदाहरणमात्रै हुन् । चौतर्फी आलोचनापछि गृहमन्त्रालय यो निर्देशनबाट पछि हटेको छ । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि गृहले परिपत्र सच्याएको हो ।

बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको हो ।

फोटो: निर्देशन सच्चयाएको सुचना

गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

संविधान अनुसार मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सीललाई मात्रै छ । तर गृहले संविधान नै मिचेर गरेको निर्णयले गृहमन्त्रालयको अपरिपक्वता देखिन्छ ।