सरकारी समाचार संस्था राससलाई पनि दुरुपयोग गरेर प्रेस काउन्सिलले मिडियामार्फत् फैलायो मिथ्या सूचना

२०८१ पुस २४ गते बुधबार बेलुका ७ बजेर १६ मिनेटमा सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले एउटा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । समाचारको शीर्षक थियो- ‘प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला’ । राससको ग्राहक रहेका प्रायः मिडियाहरूले यो समाचार प्रकाशन गरेका छन् । 

सेतोपाटी, रातोपाटी, बाह्रखरी, लोकान्तर, गोरखापत्र, अन्नपुर्ण पोस्ट, एभिन्यूज, हिमालप्रेस, नेपालप्रेस, डिसी नेपाल लगायतका सञ्चारमाध्यमले यो समाचार प्रकाशन गरेका छन् । तर राससले प्रकाशन गरेको समाचार पूर्णरुपमा गलत हो । 

राससमा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ, ‘रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमनमा अवरोध नहुने आदेश जारी गरेको हो ।’ 

तर अदालतको आदेशमा भने अर्कै कुरा छ । “प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यार्थी तर्फबाट लिखित जवाफ समेत प्राप्त भैसकेको देखिँदा पूर्ण सुनुवाईको लागि नियमानुसार पेश गर्नु” अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले समाचारमा आएजस्तो कुनै आदेश अदालतले जारी नगरेको बताए । 

“अदालतले त्यस्तो आदेश केही दिएको होइन । पूर्ण सुनुवाईका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पेस गर्नु भनिएको हो,” आचार्यले मिडिया कुराकानीसँग भने, “अब कति गतेका लागि पेशी तोकेको छ, त्यही दिन पूर्ण सुनुवाई हुन्छ । अहिले त्यस्तो कुनै आदेश भएको छैन । अबको पेशीले केही आदेश देला ।” 

पाटन उच्च अदालतले पुस २४ गते दिएको आदेश ।

समाचार छापेका मध्ये रातोपाटीले प्रकाशित समाचारमा तथ्यगत त्रुटि भएको भन्दै समाचार सच्याएर क्षमायाचना गरेको छ । तर अरु मिडियाले पत्तोसम्म पाएका छैनन् । राससका अधिकारीहरूले भूलसुधार छापेको दाबी गरे पनि त्यस्तो सामग्री राससको प्रणालीमा भेटिँदैन । 

यसरी अदालतबाट आदेश नै नभएको विषयलाई समाचारजस्तो बनाएर राससमार्फत् मिडियाहरूमा कसरी पठाइयो ? कयौँ मिडियाहरू ग्राहक रहेको सरकारी समाचार संस्था राससलाई समेत दुरुपयोग गरेर किन मिथ्या सूचना फैलाइयो ? यो प्रकरणमा मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता अनुगमन गर्ने नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल कसरी जोडियो ? आउनुस्, झुटो समाचार भित्रको सत्यता बुझौँ ।

प्रेस काउन्सिलमा उत्पादित मिथ्या सूचना

सबैभन्दा पहिला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा संक्षिप्तमा बुझौँ । 

दियोपोस्ट डट कमको सञ्चालक संस्था दियो मिडिया प्रालिले प्रेस काउन्सिल नेपालले विद्यमान कानुन र पत्रकार आचारसंहिता विपरीत बिनाआधार आफूलाई कालो सूचिमा राखेर आतंकित पारिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ ।

काउन्सिललाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दाका सम्बन्धमा काउन्सिलको उच्च नेतृत्त्वले नै हुँदै नभएको आदेशको हवाला दिएर मिथ्या सूचना प्रबाह भएको देखिन्छ । 

आउनुस्, विस्तृतमा बुझौँ ।

रासस स्रोतहरूका अनुसार पुस २४ गते बेलुका ६ बजेर १९ मिनेटमा उक्त समाचार सम्पादक, अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहितको म्यासेन्जर ग्रुपमा फर्वाड गरिएको थियो । राससका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले उक्त समाचार म्यासेन्जर ग्रुपमा फर्वाड गरेका थिए । राईले फर्वाड गरेको समाचारको शीर्षक छ- ‘प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो, दियो मिडियाको माग पुरा भएन ।’

महाप्रबन्धक राईले उक्त समाचार प्रेस काउन्सिलबाट आएको स्वीकार गरे । "राज्यको एउटा नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलबाट सो समाचार आएपछि हामीले हाल्यौँ," महाप्रबन्धक राईले मिडिया कुराकानीसँग भने, "पहिले पनि काउन्सिलबाट समाचारहरू आइरहेका हुन्थे । विश्वासले नै हामीले समाचार हालेका हौँ तर यसपटक यस्तै भयो । त्यही पनि हामीले भोलिपल्टै अर्को समाचार लेखेका छौँ ।" तर राससको समाचार सिस्टममा अघिल्लो दिनको मिथ्या समाचारको फलोअप वा भूलसुधार भेटिँदैन ।

यो समाचार राससमा मात्रै पुगेको भने होइन । राससमा जुन शीर्षकको समाचार फर्वाड भएको थियो, सोही शीर्षक सहितको समाचार आर्थिकन्यूज, न्यूजअभियान, इन्स्टाखबर, न्यूजएवान, अर्थसंवाद लगायतका अनलाइनमा पनि प्रकाशित भएको छ । 

काउन्सिलका कसैले पनि लिएनन् जिम्मेवारी

राससका महाप्रबन्धकले प्रेस काउन्सिलबाट समाचार आएको पुष्टि गरेपछि हामीले प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहोरालाई यसबारे सोध्यौँ । बोहोराले यसबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताए । 

"यस विषयमा मैले तपाईँहरूले भनेपछि मात्रै थाहा पाएको हो । त्यसपछि हामीले आन्तरिक रुपमा कुराकानी गर्‍यौँ तर सबै अनभिज्ञ देखिए," काउन्सिलका सूचना अधिकारी बोहोराले मिडिया कुराकानीसँग भने, "तपाईँले भन्नुभएको समाचार प्रेस काउन्सिलबाट गएको होइन ।" 

सूचना अधिकारीले आफूलाई केही थाहा नभएको बताएपछि हामीले प्रेस काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनाललाई सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले पनि यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । "प्रेस काउन्सिलबाट समाचार गएको होइन, यत्ति मलाई थाहा छ," प्रवक्ता खनालले भने,"थप बुझ्न मन लागे मुख्य अधिकृतसँग कुरा गर्नुहोस् ।"

त्यसपछि हामीले काउन्सिलका मुख्य अधिकृतलाई सम्पर्क गर्‍यौँ । "जुन विषयमा समाचार बनेको हो, त्यो विषयचाहिँ मलाई थाहा छ । दुई तीन पटक म आफैँले पनि बहस पैरवी गरेको हुनाले त्यो विषयमा मलाई थाहा छ," मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले भने, "तर समाचारै प्रेस काउन्सिलबाट गएको के कसो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । अहिले तपाईँले कुरा गर्दा मात्रै मैले थाहा पाएँ ।" 

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले उक्त समाचार काउन्सिलबाट पठाएको अस्वीकार गरे । “हामीले पठाएका होइनौँ”, अध्यक्ष बस्नेतले भने, “तर वादीको मागदाबी अनुसार न्यायालयले अन्तरिम आदेश नदिएको हुनाले अनुगमन  खुला भएको सत्य हो ।” 

बस्नेतले रातोपाटीले प्रकाशित गरेको समाचारको लिंक फेसबुकमा सेयर पनि गरेका थिए, जुन अहिले उनको फेसबुकबाट हटिसकेको भेटिएको छ ।

रासस स्रोतहरूका अनुसार यसअघि पनि प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलसँग सम्बन्धित समाचार पठाउने गर्थे । “पहिले पनि काउन्सिका अध्यक्षले समाचार पठाइराख्नुहुन्थ्यो । समाचार प्रकाशित भएन भने फोन गरेर पनि फलोअप गर्नुहुन्थ्यो,” समाचार कक्षको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका एक अधिकारी भन्छन्, “सुरुमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धकलाई समाचार पठाउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले खासै चसो नदिएपछि रिपोर्टरहरूलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा समाचार पठाइराख्नुहुन्थ्यो ।” 

राससका प्रधान सम्पादक भन्छन्- पाठ सिक्यौँ

सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समितिको सम्पादकीय प्रकृयामा गम्भीर त्रुटि रहेको यो घटनाले स्पष्ट पार्छ । स्रोतबाट प्राप्त सूचनामा बिनाकुनै सत्यापन राससले आफ्ना ग्राहकहरूलाई समाचार बनाएर दिने गरेको देखिन्छ ।  

राससका प्रधान सम्पादक उत्तम सिलवालले यो घटनाबाट राससले पाठ सिकेको प्रतिक्रिया दिए । “माथिबाट आइसकेपछि हामीले अविश्वास गर्ने कुरा भएन”, प्रधान सम्पादक सिलवालले भने, “यो घटनाले हामीलाई राम्रैसँग पाठ सिकायो ।” 

उच्च व्यवस्थापनबाट समाचार कक्षमा पठाइएको रेडिमेड समाचारका कारण आफूहरू फसेको उनले स्वीकारे । “काउन्सिलको सम्यन्त्रबाट आएको हो, समाचार ठिक छ, दिए हुन्छ भन्ने किसिमले कुरा आयो , त्यसमा हामी फस्यौं”, उनले भने ।

त्यसपछिका दिनमा धेरै सोचविचार गरेर मात्र समाचार दिने गरेको सिलवालले बताए । “श्रोतले धोका दियो भने संस्था फस्ने हुन्छ, हामी पनि फस्यौँ”, उनले भने, “अब कतैबाट आएका सूचना वा समाचारहरू सम्बन्धित निकायसँग बुझेर सोधेर मात्र प्रकाशित गर्ने गरौं भनेर सम्पादकहरूलाई भनेको छु ।”

मिडियाको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले दियोपोस्ट अनलाइनलाई किन कालोसूचिमा राखेको हो ? दियोपोस्टले किन काउन्सिलविरुद्ध मुद्दा लडिरहेको छ ? उसको मागदाबी के छ ? के प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टसँग प्रतिशोध साँधेको हो ? पढ्नुहोस् मिडिया कुराकानीको अर्को रिपोर्टः प्रेस काउन्सिल र दियोपोस्ट विवादः नियामकीय कारबाही कि प्रतिशोध ?