अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिलको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी प्रेसमाथि भएको कारबाहीको कथा

पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने मिडियाको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले कसरी सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई समेत दुरुपयोग गरेर मिडियाहरूमार्फत् मिथ्या सूचना फैलायो भन्नेबारेको सामग्री पहिला पढ्नुभयो भने यो सामग्री बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ । 

मिडियामार्फत् मिथ्या सूचना फैलाउन प्रेस काउन्सिलकै भूमिका रहेको खुलासा

आउनुस्, न्यायिक परीक्षणमा समेत प्रवेश गरिसकेको प्रेस काउन्सिल नेपाल र दियोपोस्ट डट कमबीच एउटा विवादलाई केलाऔँ ।

प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्ट अनलाइनलाई हाल कालोसूचीमा राखेको छ । र, यो कारबाहीको जड तीन वर्षअघि प्रकाशित एउटा समाचारसम्म पुग्छ । यो विवाद बुझ्नुअघि उच्च अदालतमा दियोपोस्टले दायर गरेको रिटबारे बुझौँ । 

२०८१ पुस ५ गते उच्च अदालत पाटनमा दियो मिडिया प्रालिका तर्फबाट प्रधान सम्पादक सुदिप विश्वकर्माले नेपाल प्रेस काउन्सिलका निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका हुन् । 

उच्चमा दायर रिटमा निवेदक विश्वकर्माले प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टलाई पटकपटक गरेका कारबाही, पत्राचार र निर्देशनहरू बदर गर्न माग गरेका छन् भने कानुनले निर्धारण गरेको अधिकार र प्रक्रियाबिना कुनै पनि निर्देशन नगर्न नगराउन माग गरेका छन् ।

हामी यो समाचार सामग्रीमा तपाईँलाई भन्ने छौँ- प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टलाई किन कालोसूचीमा राख्यो ? दियोपोस्टले दायर गरेको रिटका मुख्य विषय र मागहरू के हुन् ? अनि, काउन्सिलको कारबाहीमा प्रतिशोधको तत्त्व छ कि छैन ?

नियुक्ति विवादमा दियोपोस्टको कभरेज

२०७८ जेठ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालकृष्ण बस्नेतलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । नियुक्तिको करिब चार महिनापछि अर्थात् २०७८ असोज ९ गते दियो मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित दियोपोस्ट डटकमले काउन्सिलमा बस्नेतको नियुक्ति कानुन विपरीत रहेको भन्दै समाचार लेख्यो ।

समाचार प्रकाशन भएपछि बस्नेतले मौखिक आपत्ति जनाएको तर लिखित रुपमा खण्डन भने नगरेको दियोपोस्टका प्रधान सम्पादक सुदिप विश्वकर्मा बताउँछन् । दियोपोस्टले २०८१ असोज ४ गते पनि यस विषयमा समाचार लेखेको देखिन्छ । 

यो समाचार प्रकाशित भएको दुई सातापछि अर्थात् २०८१ असोज २१ गते प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टमाथि विशेष अनुगमन गर्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो ।  

सूचनाको बेहोरामा दियोपोस्टलाई विशेष अनुगमन गरिने भनिएपनि विशेष अनुगमन गरिने मिडियाको सूचीमा नाम थिएन । बिना निर्णय काउन्सिलले उक्त हल्ला मिडियाहरूमा फैलाएको देखिन्छ । 

सूचीमा हुँदै नभएको मिडियालाई विशेष अनुगमन गरिने भनेर प्रचार भएपछि आफूले काउन्सिललाई प्रश्न सोधेको दियोपोस्टका विश्वकर्मा बताउँछन् । 

“सूचीमै नभएको मिडियाको नाम सूचनामा लेखेर विभिन्न मिडियामा समाचार आउन थालेपछि मैले काउन्सिलका सूचना अधिकारीलाई फोन गरेर सोधेँ- यो के हो ?” विश्वकर्मा भन्छन्, “उहाँले गल्ती भएको स्वीकार्नुभयो र सच्याउने पनि बताउनुभयो ।” त्यसपछि काउन्सिलले उक्त सूचनाबाट दियोपोस्टको नाम हटायो । 

अन्तत: एक महिनापछि अर्थात् कात्तिक २५ गते प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टलाई विशेष अनुगमनमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । काउन्सिलको उक्त निर्णयपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर दियोपोस्टले त्यसको आधार खोज्यो ।

पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८०) को ७ (ग) बमोजिम दियोपोस्ट विरुद्ध चालु आर्थिक वर्षभित्र ६ वटा उजुरी परी प्रकृयामा रहेको हुँदा विशेष अनुगमनमा राखिएको जवाफ काउन्सिलले दियो । 

"दियोपोस्ट डटकमका विरुद्ध यस आर्थिक वर्षमा ६ वटा उजुरी परी प्रक्रियामा रहेको हुँदा उल्लेखित कार्यविधिबमोजिम २०८१ कात्तिक २५ गतेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको निर्णयानुसार प्रवृत्तिगत अध्ययन एवं विशेष अनुगमनमा राखी नियमित अनुगमन गरिएको हो," काउन्सिलको जवाफमा भनिएको छ ।

दियोपोस्ट विरुद्धका उजुरी

काउन्सिलले दियोपोस्ट विरुद्ध चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा उजुरी परेको भनेपनि दियोपोस्टलाई दिएको जवाफमा भने दुई वटा मात्रै उजुरीहरू उल्लेख छन् । यद्यपि काउन्सिलले अदालतमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भने दियोपोस्टविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेको उल्लेख छ ।  

काउन्सिलले दियोपोस्टलाई पठाएको जवाफको पहिलो उजुरी २०८१ भदौ १८ गते प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित छ । गत भदौ १८ गते दियोपोस्टले नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्षमाथि पोस्टिङका लागि घुस मागेको र पदको दुरुपयोग गरेको आरोपसहितको समाचार छापेको छ ।  

उक्त समाचारका बारेमा भदौ २० गते काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । दियोपोस्टले १९ गते उक्त समाचारको खण्डन प्रकाशन गरेको देखिन्छ ।  

दियोपोस्टविरुद्ध काउन्सिलमा परेको दोस्रो उजुरी ‘सुकुटे बिच रिसोर्ट’ को जग्गा विवादको समाचारसँग सम्बन्धित छ । दियोपोस्टले २०८१ साउन १८ गते सिन्धुपाल्चोकको 'सुकुटे बिच क्याम्प एडभेन्चर रिसोर्ट'ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको तथा त्यसको संरक्षणमा सरकारी अधिकारीहरूले नै असहयोग गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

यस्तै २०८१ भदौ १३ गते यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को समाचार पनि छापिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको ‘सुकुटे बिच रिसोर्ट’ ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको तर त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित स्थानीय निकाय असफल भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा उजुरी परेको बताएपनि जवाफमा यी दुई वटा उजुरीबारे मात्र स्पष्ट उल्लेख छ । 

सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले मात्रै तीन वटा उजुरी दिएको प्रधान सम्पादक विश्वकर्मा बताउँछन् । 

एउटै व्यक्तिले दिएको उजुरीको आधारमा काउन्सिलले दियोपोस्टलाई विशेष अनुगमन र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ जुन उजुरीहरू ‘सुकुटे बिच रिसोर्ट’ को सरकारी जग्गा विवादसँग सम्बन्धित देखिन्छ । 

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर ‘सुकुटे बिच रिसोर्ट’ सञ्चालन गरेको विषयमा प्रकाशित समाचारपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा खाली गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकालाई निर्देशनमूलक सुझाव पत्र लेखेको थियो । तर प्रशासनले यो विषयमा कुनै चासो नदिएपछि दियोपोस्टले सिडिओले आलटाल गरेको विषयमा अर्को समाचार प्रकाशन गर्‍यो । अख्तियारको निर्देशन अवज्ञा गरेको विषयमा उसले अर्को समाचार पनि लेखेको छ । 

यसरी पछिल्लो समाचार प्रकाशन भएको १८ दिन र अघिल्लो समाचार प्रकाशित भएको ४५ दिनपछि तत्कालीन सिडिओ भुपेन्द्र थापाले दियोपोस्टमा भदौ ३१ गते खण्डन पठाउँछन् । भुपेन्द्रले खण्डन पठाएको एक घण्टा नबित्दै प्रेस काउन्सिलले तीन दिनभित्र खण्डन छाप्न निर्देशनसहित पत्र पठाउँछ । यद्यपि काउन्सिलले पत्र पठाउनु अघि नै दियोपोस्टले खण्डन छापेको छ । 

“खण्डन नछापेमा काउन्सिलले पत्र पठाउनु स्वभाविक हो,” विश्वकर्माले भने, “तर खण्डन पठाएको १ घण्टा नहुँदै निर्देशनात्मक पत्र पठाउनुले काउन्सिलको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।”  

२०८१ असोज १ गते दियोपोस्टले काउन्सिलमा जवाफ पठाउँछ । पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) बुँदा ६ (४) अनुसार सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले खण्डन नछापेको भन्दै उजुरकर्ताले काउन्सिलमा उजुरी दिएमा काउन्सिलले खण्डन छाप्न निर्देशन दिन सक्छ । त्यस्तो खण्डन ७ दिन भित्र प्रकाशन गर्न वा काउन्सिललाई खण्डन प्रकाशन नगर्ने जवाफ दिन सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र छ ।

‘...इमेलमा खण्डन प्राप्त भएकै समयमा सम्मानित काउन्सिलले खण्डन गरी जवाफ माग्नु आफैमा रहस्यमयी छ । नेपालको संविधान तथा ऐनहरूले राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई ऐनमार्फत् क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ,’ दियोपोस्टको जवाफमा उल्लेख छ, “सम्मानित काउन्सिलले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सञ्चार माध्यममाथि नियमन गर्नुपर्छ । प्रकाशित समाचारको खण्डन प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामै रहँदा हतारमा जवाफ माग्ने र खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिनुले शक्तिको दुरुपयोग भएको आभाष भएको छ ।’

त्यसपछि असोज १८ गते बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको बैठकले तीन दिन भित्र भुपेन्द्र थापाको खण्डन अलग्गै प्रकाशन गर्न निर्देशन दिन्छ । २१ गते दियोपोस्टले खण्डन प्रकाशन गरेको छ । 

समाचार छाप्ने, उजुरी पर्ने र काउन्सिलको निर्देशनअनुसार खण्डन छापिने भइरहेकै अवस्थामा काउन्सिलले कात्तिक २५ गते दियोपोस्टलाई विशेष अनुगमन गर्ने सूचना जारी गर्छ । “रहस्यमयी के छ भने कात्तिक २१ गते दर्ता नम्बर १३८ मा निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाको नामबाट एउटा उजुरी दर्ता भएको छ,” प्रधान सम्पादक विश्वकर्मा भन्छन्, “तर, उक्त उजुरीबारे हामीलाई केही थाहा समेत दिइँदैन ।”

विशेष अनुगमनपछि कालोसूचीमा

निर्णयबिना नै विशेष अनुगमनमा राखिएको दुस्प्रचार, विशेष अनुगमनको निर्णय हुँदै काउन्सिलले २०८१ मंसिर २७ गते दियोपोस्टलाई अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा राखी सूचीकरणबाट समेत हटाउने निर्णय गर्‍यो । 

प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टलाई कालोसूचीमा राख्नुका तीन कारण देखाएको छ । 

पहिलो, प्रेस काउन्सिललाई कपोलकल्पित आरोप लगाउँदै सामग्री सम्प्रेषण गरी सामाजिक सञ्जालबाट स्पोन्सर्ड (Sponsered) गरेको । दोस्रो, २०८१ मंसिर २५ गते काउन्सिलका बारेमा गलत व्याख्या गर्दै तथ्यहीन आरोपसहितको सामग्री सम्प्रेषण भएको । तेस्रो, निर्देशन कार्यान्वयन नगरी निर्देशितमध्ये एक सामग्री अझै कायम रहेको । 

प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टलाई कालोसूचीमा राख्नुको पहिलो कारण सामाजिक सञ्जालबाट स्पोन्सर्ड गरेको कन्टेन्ट हो । २०७८ असोज ९ गते प्रकाशित समाचार सामग्री दियोपोस्टले २०८१ कात्तिक ३० गते फेसबुकमा बिनासन्दर्भ स्पोन्सर्ड गरेको देखिन्छ । 

तीन वर्षअघिको उक्त समाचारमा दियोपोस्टले प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले किर्ते कागजात पेश गरेर नियुक्ति लिएको दाबी गरेको छ । पत्रकार महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बस्नेतको २५ वर्षे पत्रकारिता अनुभवको सिफारिस गर्दै उनी २०५५ सालमा महासंघको केन्द्रीय सभासद र २०६८ मा केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको उल्लेख गरेको समाचारमा लेखिएको छ । तर बस्नेतले महासंघको सदस्यता २०६० साउन ९ मा मात्र लिएको समाचारमा दाबी गरिएको थियो । अध्यक्ष बस्नेतको नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

यही समाचार दियोपोस्टले फेसबुक पेजमा पुनः सेयर गर्दै ‘बुस्ट’ गरेको थियो । यो समाचार ‘रिसेयर’ गरेपछि प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टलाई पत्र पठायो । काउन्सिलले पत्रमा भनेको छ- ‘नियोजित रुपमा काउन्सिलको साखलाई धुमिल बनाउने नियतका साथ सिलसिलेवार रुपमा निराधार तथ्यहीन, कपोलकल्पित आरोप लगाउँदै सामग्री सम्प्रेषण गरी सामाजिक सञ्जालबाट स्पोन्सर्ड (sponsered) गरेको अनुगमनबाट देखिएको…।’

प्रेस काउन्सिलले दियोपोस्टलाई कालोसूचीमा राख्नुको कारण सहित पठाएको पत्रमा भनिएको छ- ‘पछिल्लो पटक २०८१ मंसिर २५ गते... अनि सुकुटेका साहुले प्रेस काउन्सिलको पत्र देखाउँदै लेखे- बुलसिट दियोपोस्टलाई लात हानियो'  शीर्षकमा काउन्सिलका बारेमा गलत व्याख्या गर्दै तथ्यहीन आरोपसहितको सामग्री सम्प्रेषण भएको देखियो’ । 

यस बीचमा प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत र प्रेस काउन्सिलका बारेमा दियोपोस्टले थप समाचारहरू प्रकाशित गरेको छ । काउन्सिलभित्रको आर्थिक अनियमितता, अध्यक्षको किर्ते प्रमाणपत्र विवाद, भत्ता वितरणमा अनियमितता लगायतका अनेकानेक विषयमा समाचार प्रकाशित छन् । काउन्सिलले यी सबै समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै पटक-पटक स्पष्टीकरण मागेको छ । र, दियोपोस्टले तिनको जवाफ पनि दिएको छ । ती मध्येका केही हामीले माथि चर्चा पनि गर्‍यौँ ।

यसरी हेर्दा दियोपोस्टमाथिको कारबाहीमा काउन्सिलको नियामकीय भूमिकाभन्दा पनि प्रतिशोधको भावना हावी भएको देखिन्छ । तीन वर्षअघि प्रकाशित समाचारको विषय अहिले उठ्नु र एउटै व्यक्तिको उजुरीका आधारमा कारबाही गर्नुले त्यस्तो आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।  

“प्रमाण र आधारबिना कुनै समाचार लेखेका छैनौँ । अहिले पनि समाचार खोलेर हेर्दा हुन्छ”, प्रधान सम्पादक विश्वकर्मा भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखबारे समाचार लेख्न पाइने देशमा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षका बारेमा समाचार लेख्न पाइँदैन भने प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा नगरौँ ।”