पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको सरकारी व्यवस्थाले पत्रकारहरू आम नागरिकभन्दा माथि रहेछन् भन्ने गलत सन्देश समाजमा प्रवाह गर्छ ।

“आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।”

- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल (२०७८ जेठ १५ गते शनिबार)  । 

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको यो व्यवस्था लागू भएमा यही वर्ष साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारहरूले प्रेस काउन्सिल नेपालले दिने उपचार सुविधा परिचय पत्रका आधारमा जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले गत बैशाख ७ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेर मिडिया उद्योग र पत्रकारहरूका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आफ्ना माग राखेको थियो । महासंघले प्रस्ताव गरेअनुसार कतिपय विषय बजेटले सम्बोधन गरेको महासचिव रोसन पुरी बताउँछन् । ‘पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने’ र ‘महासंघका सदस्यलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था’ तिनै मध्येका माग हुन् । पढ्नुस्ः पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारसहित के छन् सञ्चार क्षेत्रका लागि बजेटमा ?

सर्सर्ती हेर्दा यो व्यवस्था पत्रकारका लागि लाभदायक जस्तो देखिए पनि यसले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ । जस्तो, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार किन ? पत्रकारले निःशुल्क उपचार पाउँदा त्यसको खर्च कस्को थाप्लोमा थोपरिन्छ ? नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यले मात्र निःशुल्क उपचार पाउने भए महासंघको सदस्य नलिने चाहिँ पत्रकार होइनन ? प्रेस काउन्सिलको काम पत्रकारलाई परिचय पत्र बाँड्ने हो ? यो जिम्मा काउन्सिलको साटो सूचना विभागलाई नै दिए के हुन्छ ? पत्रकारको बिमा, उपचार खर्च आदि उनीहरू कार्यरत सञ्चारसंस्थाको दायित्व होइन ? पत्रकारलाई आम नागरिकभन्दा माथि राखेर अग्राधिकार दिई थालिएको यस्तो सुविधाले पत्रकारिता पेशामा कस्तो प्रभाव पार्छ ? 

यी सबै प्रश्नको जवाफ एउटा सामग्रीमा खोज्न पक्कै सम्भव छैन । तर पत्रकारहरू स्वयंका कुराले पनि उनीहरू निःशुल्क उपचारको घोषणाबाट त्यति खुसी छैनन् भन्ने देखाउँछ । कोही यसको तीब्र विरोधमा देखिएका छन् भने कोही यो दुरुपयोग हुने शंकामा छन् त कतिपय यो व्यवस्थाले पत्रकारहरूबीच पनि विभेद गरेको धारणा राख्छन् । 

पत्रकार किन विशेष ?

पत्रकार विनय बञ्जारा पत्रकारलाई नभई, विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचारको खाँचो रहेको ठान्छन् । “धेरथाेर पैसा कमाउने पत्रकारलाइ हाेइन, गाउँमा पसिना चुहाउने गरीब मातापितालाई निःशुल्क उपचारकाे खाँचाे छ”, उनले लेखेका छन् । 

सबै नागरिक बराबर भएकोले सबै नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्छन् पत्रकार नारायण अमृत । 

"पत्रकारलाई निशुल्क उपचार" भन्ने कुरो नै फन्टुस् कुरा हो। राज्यले सबै नागरिकसँग कर लिएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। यसलाई शुल्क, उसलाई निशुल्क भन्ने कुरा नै नीतिसंगत हुँदैन। सबै नागरिक बराबर। सबैको हक-अधिकार बराबर! कि कसो?

— Narayan Amrit (@amritna) May 30, 2021

पत्रकार एउटा किसानभन्दा पहुँचवाला कसरी हुन सक्छ भनेर तीर्थ प्रसाईँले प्रश्न उठाएका छन् ।

काम निजी पत्रिकामा गर्ने, सेवा कुनै मालिकको गर्ने अनि पत्रकारको लागि उपचार, दुर्घटना बीमामात्र हैन, जीवन बीमा नै चाहियो भन्ने पत्रकार पनि देखिए~कसको लागि र किन काम गर्दैछु, राज्यको लागि के गर्दैछु भनेर गहिरिएर सोच्ने पत्रकार कम रहेछन! बुझिएन, पत्रकार किसानभन्दा पहुँचवाला कसरी? 🤔 https://t.co/tqkRQU5PoR

— Tirtha Prasai (@TirthaPrasai) May 30, 2021

बजेटमा सरकारले गरेको व्यवस्थाले पत्रकार आम नागरिकभन्दा माथि रहेको गलत सन्देश गएको छ । “पत्रकार विशेष नागरिक हो र ? सरकारले विशेष रुपमा सम्झिनुपर्ने ?”, पत्रकार जनक पौडेल प्रश्न गर्छन्, “न्यूनतम तलब नपाएर सूचना विभागको पास छैन, त्यही तलब पनि नियमित छैन । मिडिया हाउसले आफ्ना कति पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका छन् ? उपचार खर्च कतिसम्म दिएका छन् ?” 

पत्रकार विशेष नागरिक हो र ? सरकारले विशेष रुपमा सम्झिनुपर्ने? न्यूनतम तलब नपाएर सूचना विभागको पास छैन, त्यही तलव नि नियमित छैन । मिडिया हाउस (ठूला भनिएकै) ले आफ्ना कति पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका छन्? उपचार खर्च कतिसम्म दिएका छन्?

— Janak Poudyal (@JanakPoudyal) May 29, 2021

अनलाइन पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी पत्रकारलाई निशुल्क उपचारको घोषणाले लज्जित भएका छन् । “सरकारी डाक्टर, इन्जिनियर र उच्च पदस्त कर्मचारीको भन्दा पत्रकारको आय बढी छ । सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब यसपाली  बल्ल १५ हजार पुग्यो । पत्रकारको न्यूनतम २ वर्ष अगाडिदेखि नै २४ हजार ३ सय छ”, उनी लेख्छन्, “रोजगारी सुरक्षाका थुप्रै सबाल छन, बहस गर्दै गरौँला तर यो बेइज्यतीको तत्काल विरोध गरौँ ।”

को हो पत्रकार ? 

पत्रकार महासंघमा लामो समयदेखि सदस्यता विवाद छ । गैह्र पत्रकारलाई पनि ठूलो संख्यामा सदस्यता दिइएको र सदस्यता शुद्धीकरण गर्नुपर्ने विषय महासंघको हरेक चुनावताका उठ्ने गर्छ । कतिपय पत्रकार अब स्वास्थ्य उपचार पाइने भएपछि महासंघको सदस्यता ह्वात्तै बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन् । “यसभन्दा अघि भाेट हाल्नमात्र सदस्य बनेकाहरूले अर्काे वर्षदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा पनि नि:शुल्क पाउने भनेसँगै अहिले करिब १५ हजार रहेको महासंघका सदस्य अर्को चुनावसम्म ३० हजार पुग्ने छ”, पत्रकार रामहरि न्यौपाने लेख्छन् । 

पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था दुरुपयोग हुने शंका अन्य पत्रकारलाई पनि छ । “पत्रकारलाई नि:शुल्क उपचारको योजना सफल बनाउन महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण तर्फ पनि लाग्ने कि ?”, मदन खनाल प्रश्न गर्छन्, “पत्रकारको सदस्यता बोकेका व्यापारी, ठेकेदार लगायतलाई मेरो हिस्साको लाभ किन दिने ?”

पत्रकार महासंघका सदस्यले मात्र निःशुल्क स्वास्थय उपचार पाउने कुराले सबै पत्रकार नसमेटिने स्वयं पत्रकारकै गुनासो छ । किनभने पत्रकार हुनलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य हुनैपर्छ भन्ने छैन । महासंघको सदस्य नै नलिएका पनि कयौँ पत्रकार छन् ।

“पत्रकार हुनलाई पत्रकार महासङ्गको सदस्य हुनै पर्छ भन्ने व्यवस्था कहीँ छैन । महासंघको सदस्य नभएर पनि धेरै पत्रकारहरू पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ । बरु पत्रकार महासंघको सदस्य भएर पनि पत्रकारितामा निष्क्रियको संख्या धेरै छ”, मेघराज खड्का लेख्छन्, “त्यसकारण बजेटमा आएको निःशुल्क उपचारको कुरा सूचना विभागको पत्रकार परिचय पत्र वा पत्रकार महासंघको सदस्यताका आधारमा भनेको भए सबैलाई समेटिन्थ्यो कि ?”

बजेटको व्यवस्थाले सबै पत्रकारलाई नसमेट्ने बताउँछन् पत्रकार तुला अधिकारी पनि । “उपचार र दुर्घटना बिमाको प्रावधानभित्र नेपालका सबै पत्रकार पर्ने भएनन् । किनभने नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता पाउँदै नपाउनेको (वा सदस्य बन्न नचाहन पनि पाइयो) संख्या धेरै ठूलो छ”, उनी लेख्छन्, “नवीकरण नगरी संस्था छोड्नेको संख्या पनि बढ्दै छ । सदस्यता पाएका नेपाल पत्रकार महासंघका झण्डै १३ हजार सदस्य मध्ये आधा पत्रकार छैनन् भन्ने गुनासो उस्तै छ । अब झन् के हाल होला !”

विभागलाई छोडेर काउन्सिल किन ?

जसरी नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य भन्दा अरु पत्रकारले विभेद भएको ठानेका छन्, त्यसरी नै निःशुल्क उपचारका लागि परिचय पत्र दिने काम प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिएर अर्को ठट्टा गरिएको छ । जबकि यो काम गर्नुपर्ने बरु सूचना विभागले हो । किनभने पत्रकारलाई परिचय पत्र उसैले दिन्छ । एक हिसाबले को पत्रकार हो वा होइन भन्ने तथ्याङ्क राज्यको निकायका हिसाबले ऊ सँगै छ ।

पत्रकार उमेश श्रेष्ठले उपचार सुविधा परिचय पत्र काउन्सिलले बाँड्ने बजेटको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

अब प्रेस काउन्सिलको काम बढ्ने भएछ। पत्रकारलाई उपचार सुविधा परिचय पत्र पनि प्रेस काउन्सिलले बाँड्ने ? काउन्सिलको काम हो र त्यो ? pic.twitter.com/A9g805rvVU

— salokya (@salokya) May 29, 2021

उमेशलाई मेन्सन गर्दै प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले भनेका छन्, “यस्ता खेलले प्रेस काउन्सिललाई ‘प्रेस काउन्सिल’ को सट्टा मातहतको कार्यालय बनाउँछ।”

सञ्चारसंस्थाको दायित्व होइन ?

पत्रकारको बिमा, उपचार खर्च आदि उनीहरू कार्यरत सञ्चारसंस्थाको दायित्व हो तर हामी सरकारसँग मागिरहेका छौँ र सरकार पनि खुरुक्क दिइरहेको छ । माथि जनक पौडेलले प्रश्न गरेजस्तो पत्रकारको औषधोपचार, बिमा आदि सम्बन्धित सञ्चारसंस्थाको पनि दायित्वको विषय हो, व्यवहारिक रुपमा पनि र कानुनी हिसाबमा पनि । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लगायत विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुसाटो सञ्चार संस्थालाई उनीहरूको दायित्वबाट मुक्त गरी करदाताको टाउकोमा पत्रकार उपचारको भार हाल्ने काम भएको छ । 

लक्ष्मणदत्त पन्तको बुझाईमा बजेटमा पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हाम्रो पत्रकारिता कुन हदसम्म शक्तिको गुलामी गर्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । “नेपालमा पत्रकारिता कति त्वम शरणम छ, ल्यापडग बनेको छ, शक्तिकेन्द्रको गुलामी गर्दछ भन्ने प्रमाण हो-महासंघ सदस्य पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था”, पन्तले लेखेका छन्, “श्रमजीवी पत्रकारको शोषण गर्ने मिडिया मालिकहरूले  शोषण ह्वात्तै बढाउछन् अब।” 

प्रमोद न्यौपाने बिमा तथा उपचार सम्बन्धित सञ्चारगृहकाे दायित्व भएकोले सरकारले पत्रकारका लागि याेग्यताअनुसार जिम्मेवारी, कानुनअनुसार सुविधा र पेशागत सुरक्षा एवं नियमित पारिश्रमिककाे ग्यारेन्टी गरे पुग्ने बताउँछन् ।  

सरकारले पत्रकारका लागि याेग्यताअनुसार जिम्मेवारी, कानूनअनुसार सुविधा र पेशागत सुरक्षा एवं नियमित पारिश्रमिककाे ग्यारेन्टी गरे पुग्छ ।

बीमा, उपचार त सम्बन्धित सञ्चारगृहकाे दायित्व हाे ।

पत्रकार सरकारले नि:शुल्क उपचार गरिदिनु पर्ने 'सिमान्तकृत/लाेपाेन्मुख' समुदाय हाेइन ।

— Pramod (@Prmdneupane) May 29, 2021

बजेटले समग्र मिडिया उद्योगलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् पत्रकार सोहम सुवदी । “बजेटका 'कुरा' पूरा राम्रा छन् ! समस्या उही हाे; प्रेस, पत्रकार, पत्रकारिता, मिडिया, मिडिया हाउस, सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमका विषयमा सरकारी बुझाइ अझै पूर्ण हुन बाँकी रछ !”, उनले लेखका छन्, “पत्रकार भनेकाे समग्र मिडिया क्षेत्रकाे एउटा हिस्सा मात्र हाे, हाे पार्टी पाेलिटिक्स गर्नेमा धेरैजसाे पत्रकारहरू मात्रै छन्, तर पत्रकारको मात्रै कुरा गरेर समग्र मिडिया सेक्टरकाे रूपान्तरण हुँदैन !” 

प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघलाई दलीय सिन्डिकेटबाट माथि उठाउने हाे भने पत्रकार लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम राम्रो रहेको धारणा राख्छन्, पत्रकार मात्रिका दाहाल । “पत्रकारितालाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने अनि पार्टीकाे अखडाबाट मूक्त एवं प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दलीय सिण्डिकेटबाट माथि उठाउने हाे भने सरकारले ल्याएकाे पत्रकार लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम धेरै राम्राे छ”, उनले लेखेका छन् । 

त्यसो त पत्रकारको पेशागत निश्पक्षतामा यस्ता सुविधाहरूले असर पार्ने आवाज पनि उठेका छन् । 

पत्रकारहरूले सरकारको उछित्तो काढ्यो भनेर होला सरकारी अस्पतालमा पत्रकारहरूको निशुल्क उपचार हुनेछ भनेर भन्दिए ! हेर पत्रकार हो, बाले भुसमा मुताका हुन तिमीहरूलाई ! सरकारी अस्पतालमा सबैको निशुल्क नै उपचार हुन्छ । 🤣🤣🤣

— Advocate✍️ (@Adv0cateme) May 29, 2021

पत्रकार साथिहरु लाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार ।
अब त नराम्रो नलेख्ने होला नि😂🤣😂

— नेपाल को काजी ( ८ किलास फेल ) (@hetaudakaaji) May 29, 2021

अन्त्यमा, सरकारी अस्पतालहरूमा पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने बजेटको व्यवस्था तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ? यो आवश्यक कुरा हो कि होइन ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस् ।