रविराज बराल/आकाश क्षेत्री-

तपाईँ हामीले यो साता विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङ दुई सातादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । यो अनलाइनका महाप्रबन्धक दुर्गालाल तामाङ प्रभातलाई प्रहरी हिरासतमा रहेकै बेला कोभिड संक्रमण भयो । उनी अहिले प्रहरी निगरानीमा बसेर कोभिड–१९ को उपचार गराइरहेका छन् ।

अनिश महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा छन् भने प्रभात कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा उपचारमा  छन् । उज्यालो नेटवर्कका प्रधान सम्पादक बुद्ध लोप्चन पनि प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । 

उनीहरूलाई किन पक्राउ गरिएको हो प्रहरीले सार्वजनिक रुपमा केही बताएको छैन । पक्राउ पूर्जीमा भनिएअनुसार ‘विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा’ उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । 

गिरफ्तार गरेको दुई साता पुगिसक्दा पनि प्रहरीले बिना अभियोग थुनामा राखेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै रिहाईको मागसहित बैशाख १३ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । जसमाथि शुक्रबार थुनछेक बहस छ । 

सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा अवश्य पनि ‘दुधको दुध पानीको पानी’ छुट्याउला तर जसरी समाचार सामग्री प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकारहरूमाथि धरपकड भयो, यसले वर्तमान सरकारको स्वतन्त्र प्रेस र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ ।  

क्षमायाचनापछि पक्राउ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था Research and Analysis Wing (R&AW) का प्रमुख सामन्त गोयलबीच भएको भनिएको ४ बुँदे सहमतिबारे लेखिएको अपुष्ट समाचार सामग्री उज्यालो नेटवर्क अनलाइनले सबैभन्दा पहिला प्रकाशित गरेको थियो । पढ्नुस्ः भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ सँग जोडेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रोपगन्डा

समाचार प्रकाशित गरेको तेस्रो दिन भूलसुधार गरी माफीसमेत मागिसकेको अवस्थामा बैशाख १२ गते समाचार छापिएको १० दिनपछि उनीहरू पक्राउ परे ।

न कुनै स्पष्ट अभियोग, न कुनै प्रमाण– प्रहरीले क्षेत्राधिकार नाघेर मिडिया हाउसमै पुगी पत्रकार पक्राउ गरी हिरासतमा राख्दासमेत यो सार्वजनिक विषय बन्न सकेन । अरु मिडिया यस विषयमा मौनप्रायः रहे । 

समाचार छाप्ने उज्यालो नेटवर्कका पत्रकार मात्र होइन, समाचार साभार गर्ने अर्को अनलाइन समाचार दैनिकका सम्पादक बासुदेव शर्मासमेत प्रहरीको ‘टार्गेट’मा परे ।  

हालै नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित शर्माले शपथपछि फेसबुकमा लेखे– ‘राज्यका तर्फबाट आफैंमाथि आइपरेको सुरक्षा चुनौतीले भोलिका दिनमा यो मामिलामा प्रखर भएर अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको छ ।’ त्यसयता उनको फेसबुक अपडेट छैन । नियमित फोन अफ छ । कारण– उनी अझै प्रहरीको व्यवहारबाट आतङ्कित छन् ।

“समाचार लेखेकै आधारमा सादा पोशाकका प्रहरी समाचार कक्षमा पत्रकार पक्रिन आइपुग्छन्, घर तथा छिमेकमा पुगेर खोजतलास र सोधपुछ गर्छन्”, वैकल्पिक सम्पर्क सूत्र परिचालनपछि अनलाइन कुराकानीमा आइपुगेका शर्माले भने, “न्यायालयको अन्तरिम आदेशपछि त दुःख नदेला भनेको प्रहरी झन् पक्राउ गर्नसक्रिय भएर लाग्यो ।”

आफूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि बालुवाटारको दबाब रहेकाले केही दिन सुरक्षित रहन प्रहरीका उच्चपदस्त अधिकारीहरूले सुझाव दिएको शर्मा बताउँछन् । “प्रहरीभित्रका स्रोतहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा केही दिन सुरक्षित रहनु, तपाईँलाई पक्राउ गर्न बालुवाटारकै दबाब छ भनिरहेका छन”, शर्मा भन्छन्, “समाचार लेखेकै भरमा मनोवैज्ञानिक यातना र आतंक झेल्नुपर्‍यो ।”

अटेरी प्रहरी

पत्रकारको गिरफ्तारीविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले गरेका कानुनी अपिल तथा न्यायालयले दिएका आदेशले पनि प्रहरीलाई कुनै फरक पारेको देखिएन । प्रहरीले धरपकड गर्न थालेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ पक्राउ रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्च अदालतले ‘तत्कालका लागि पक्राउ नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा प्रहरीले उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो । पढ्नुस्ः भूलसुधार गरी माफी मागिसकेको अवस्थामा पत्रकारमाथि किन धरपकड ?

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल पत्रकारलाई झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको बताउँछन् । “यस विषयलाई हेर्ने राज्यका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूले पक्राउ नगर्न भनिसकेको अवस्थामा ती आदेशहरू उल्लंघन गर्दै पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ”, पोखरेल भन्छन्, “सरकारको यो रवैयाले के देखाउँछ भने ऊ सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र पत्रकारलाई तर्साउन चाहन्छ ।” पत्रकारको रिहाइका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको पोखरेल बताउँछन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई भेटेर पत्रकार रिहाईका लागि अनुरोध गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि महासंघले भेटेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्रीलाई पनि महासंघले भेटेको छ ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले भने महासंघको टोलीलाई भेट्न मानेनन् । 

पत्रकार महासंघ ललितपुरका सचिव रामहरि कार्कीले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा शुक्रबार थुनछेक बहस हुँदैछ । सबै तथ्य तथा प्रमाणको अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतले न्यायोचित आदेश दिने नै छ । तर पक्राउ परेका पत्रकारलाई बयान लिने, अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने भन्दा पनि म्याद थप्दै दुःख दिने नियत प्रहरीको देखिन्छ । 

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंह पक्राउ परेकाहरूमाथि साइबर क्राइम र राजद्रोह मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् । “फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो, अरु मुद्दाको हकमा अदालतबाट भएको होला”, सिंहको भनाई छ, “कसैले अन्तरिम आदेश ल्याउँदैमा त्यसको मान्यता हुँदैन ।”

भूमिका भुल्दै काउन्सिल

यस विषयमा प्रहरी र प्रेस काउन्सिल नेपालको भने आश्चर्यजनक रुपमा ‘ट्युनिङ’ मिलेजस्तो देखिन्छ । यसअघि नजीर के थियो भने कुनै समाचार सामग्री छापिएका कारण पत्रकारलाई साइबर क्राइम वा अरु खालका मुद्दा लागेमा काउन्सिल प्रतिरक्षामा उत्रिन्थ्यो । कम्तिमा पत्रकार गिरफ्तारीमा नपरोस् भन्नेमा काउन्सिलले ध्यान दिन्थ्यो । तर यसपटक काउन्सिल यो विषयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र होइन भनेर तर्किन खोजिरहेको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी काउन्सिलले यो प्रकरण टुंग्याइसकेको बताउँदै थप कारबाही काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताउँछन् । “लेखेको आधारमा उनीहरूमाथि कारबाही भइसक्यो । हामीले स्वअनुगमन गरी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यौँ, उनीहरूले माफी मागेर समाचार हटाइसके”, बुढाथोकी भन्छन्, “हामीले मुद्दा टुंग्याएको एक सातापछि के कारण पक्राउ गरियो ? के नयाँ तथ्य भेटियो ? त्यो पत्रकार महासंघले खोज्ने कुरा हो । यो हामीले हेर्ने केस होइन ।”

त्यसो त काउन्सिलको सुरुवाती भूमिकामा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । अनलाइनहरूमा समाचार आएलगत्तै प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित अनलाइनहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । तर स्पष्टीकरण सोध्दै गर्दा काउन्सिलले सँगसँगै आफ्नो ठहर पनि सुनायो ।  

काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय हो । क्षेत्राधिकारका हिसाबले प्रेस/मिडिया/पत्रकारका लागि यो अदालत नै हो । तर अदालतले प्रतिवादीको कुरा सुनेन ।जवाफ दिन २४ घण्टाको समय दिइसकेपछि कम्तिमा २४ घण्टा पर्खेर, उनीहरूका दलील सुनेर त्यसका आधारमा ठहर सुनाउने धैर्यता काउन्सिलमा देखिएन । पढ्नुस्ः आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलको कक्षा !

काउन्सिलले उक्त समाचार सामग्रीबारे भन्यो – ‘सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वधानीता विपरित ।’ स्पष्टिकरणको जवाफ आउनुअघि नै प्रेस काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी) रामशरण बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा काउन्सिलको ठहर यस्तो छ– “जनमानसमा भ्रम पार्ने, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताविपरीत, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं भाइचाराको सम्बन्धमा गम्भीर असर पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण सामग्री सम्प्रेषण भएको...प्रेस काउन्सिल नेपालको स्वअनुगमनबाट देखिएको...।”

ती सञ्चारमाध्यमहरूबाट पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ४(२), ४(६) र ५(१) उल्लंघन भएको उसको ठहर छ । २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि यो ठहर गरेको भए के हुन्थ्यो ?वा ठहर सुनाइसकेपछि स्पष्टीकरण माग्नुसाटो सिधा कारबाहीको प्रक्रियामा लागेको भए के हुन्थ्यो ?

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल पत्रकारको कुरै नसुनी एकपक्षीय फैसला सुनाउनु नसुहाउने बताउँछन् । “प्रेस काउन्सिलले त पत्रकारलाई निरन्तर आफूसँग ‘इन्गेज’ गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ”, दाहाल भन्छन्, “एकपक्षीय रुपमा उनीहरूका कुरै नसुनी फैसला सुनाउनु सुहाउने कुरा होइन ।” आफूले हेर्नुपर्ने मुद्दा प्रहरीकहाँ पुग्नु काउन्सिलका लागि लज्जाको विषय भएको उनको भनाई छ । “प्रहरीले जुन ज्यादती गर्न खोजेको छ, त्यो अनाधिकृत छ, संविधान र कानुनको बर्खिलाप छ”, दाहाल भन्छन्, “यो स्वतन्त्र प्रेसमाथिको अतिक्रमण हो ।”

सरकारको मौनता

यो प्रकरणमा अरु दुई महत्तवपूर्ण प्रश्न छन् । पहिलो, सरकारले यसबारे किन औपचारिक रुपमा खण्डन गरेन ? यसअघि सरकारले मिडिया रिपोर्टहरूको खण्डन गर्ने गथ्र्यो । जस्तो, कान्तिपुर दैनिकमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर यसबारे प्रष्टीकरण दिएको थियो ।  

यसपटक प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्‍विटरमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको तथा विदेश मामिला जस्तो सम्वेदनशील विषयमा खेलवाड गरिएको भन्ने बाहेक सरकारका तर्फबाट औपचारिक खण्डन वा प्रतिक्रिया आएन । 

दोस्रो, यो समाचारबाट को पीडित भएको हो जसका कारण प्रेस काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी स्पष्टिकरणको जवाफ आउनुअघि नै ठहर सुनायो ? प्रहरीले कसको उजुरी वा गुनासोका कारण यति चासो दिएर यस मामिलामा अनुसन्धान गर्दैछ ? अदालतले सम्बन्धित अनलाइनले माफी मागिसकेको अवस्थामा विपक्षीलाई तत्काल कुनै हानी नोक्सानी नहुने भएकोले पत्रकारलाई पक्राउ नगर्नु भनी दिएको आदेशले प्रहरीलाई किन छोएन ?

साइबर क्राइम र राज्यद्रोहको उल्झन् 

नेपालमा ‘साइबर क्राइम’ कसूरमा कारबाही गर्न प्रयोग गरिँदै आएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ आफैँमा विवादित दफा हो ।  दफा ४७ को तरबार देखाएर विगतदेखि नै इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्तिलाई संकुचित पार्न नागरिकलाई आतङ्कित गर्ने गरिएको छ । जबकि यो ऐन इन्टरनेटमार्फत हुने कारोबारलाई नियमन गर्न ल्याइएको हो । यही दफा प्रयोग गरेर सरकार र प्रहरी प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर मुद्दा चलाउने गरेको छ । यो दफा पहुँचवालाले आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेलाई ठेगान लगाउन प्रयोग गरेकाले यसको औचित्यमाथि पहिल्यैदेखि प्रश्न उठिरहेकै हो । न्यायालयले समेत यसमा बारम्बार प्रश्न उठाएको छ तर साइबर कानुनको दुरुपयोग बढेको बढ्यै छ र विचार तथा अभिव्यक्ति तथा पत्रकारितासँग कुनै साइनो नभएको ऐनको यो दफालाई शासक–प्रशासकको प्रतिशोधी हतियार बनाइएको छ ।  

उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका प्रधान सम्पादक लोप्चन पनि आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजिएको दाबी गर्छन् । आफूहरूले छापेको समाचार र त्यसमा प्रयुक्त विवादित कागजातलाई एकै ठाउँमा घालमेल पारेर भ्रम छर्न खोजिएको उनी बताउँछन् । “हामीले त स्रोतबाट प्राप्त डकुमेन्टसमेत राखेर समाचार लेखेका हौँ”, उनी भन्छन्, “यहाँ त त्यो डकुमेन्ट नै हामीले बनाएको जस्तो गरी व्यवहार गरिएको छ ।”

लोप्चनका अनुसार प्रहरीले सुरुदेखि नै उनीहरूसँग उक्त विवादित कागजको स्रोत मागिरहेको थियो । “स्रोत हामीले प्रहरीलाई होइन, अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परे र हामीलाई पनि स्रोत खोल्नुपर्छ भन्ने लागे अदालतलाई भन्ने हो”, उनी भन्छन्, “हाम्रो गल्ती के हो भने उक्त कागजको आधिकारिकता आदि नखोजी हतारोमा प्रकाशित गर्‍यौँ र त्यसका लागि प्रेस काउन्सिललाई स्पष्टीकरण बुझाएर पाठकसँग माफी पनि माग्यौँ, यो कसरी राज्यविप्लव भयो ? कसरी साइबर क्राइम भयो ?”

प्रहरीको दुःख दिने नियत

प्रहरीको अनुसन्धान पनि समाचार छाप्ने पत्रकारलाई दुःख दिनेमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ न कि यदि उक्त कागज झूठो हो भने कसले बनाएको भन्नेमा । झूठो कागजमा पनि प्रधानमन्त्री लगायतको हस्ताक्षर थपेर कीर्ते गरिएको हो भने कसले गरेको हो ? त्यो प्रोपगन्डाको स्रोत के हो ? यतातिर प्रहरीको ध्यान देखिँदैन । जब कि लोप्चनले आफैँले फेसबुकमा कागजातबारे सरकारले छानबिन चाहे सघाउने लेखिसकेका छन् । 

लामो समय अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा अनुभव सँगालेका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी उज्यालो नेटवर्कका पत्रकारमाथि लगाउन खोजिएको मुद्दा राज्यविप्लवको हो भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन् । 

“उक्त मिडियाबाट भएको विवादित काम राज्यद्रोह हो कि होइन प्रश्न छ । राज्यद्रोहको मुद्दा राष्ट्रको विप्लव वा ठूला मुद्दामाथि लाग्नुपर्ने हो”, उनी भन्छन्, “अहिले जुन राज्य विप्लव मुद्दामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ त्यो मलाई चाहिँ उज्यालो नेटवर्कबाट भएको काम राज्य विप्लव होइन जस्तो लाग्छ ।”

प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदा प्रमाण हेर्नुपर्नेमा नेपालमा सत्तासीनहरूले के चाहन्छन् भनेर हेर्ने गरिएको मल्ल बताउँछन् । “मुद्दा दर्ता गर्न चाहिने प्रमाण जुटाउने विषय प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलबीचको कुरा हो । तर, नेपालमा सरकारले के चाहेको छ भनेर हेर्ने चलन छ”, मल्ल भन्छन्, “भोलि आरोप प्रमाणित गर्न सकिन्छ या सकिँदैन अर्कै कुरा भयो, सरकारको चाहनाबमोजिम मुद्दा दर्ता गरिहालौँ भन्ने चलन छ ।”

साइबर कानुनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अनलाइन मिडियामा बढी नियन्त्रण गर्न खोजिनुको पछाडि शासकीय चरित्र कारक रहेको बताउँछन् । “अनलाइन मिडियामा किन नियन्त्रण भइरहेको छ भने सत्तामा बस्नेहरूलाई सबैभन्दा बढी चुनौती कुनै मिडियाले दिन सक्छ भने त्यो अनलाइन र सोसल मिडियाले नै हो”, उनी भन्छन्, “त्यसैको परिणामका रुपमा यो घटनालाई पनि हेर्न सकिन्छ ।”

के उज्यालो नेटवर्क अनलाइनसहितका मिडियामा यो समाचार प्रकाशित हुँदा राज्यद्रोह कै अभियोग लाग्ने कसूर भयो त ? “त्यस्तो अभियोग लगाउनुपर्ने गरी ‘ड्यामेज’ भएको अवस्था होइन”, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “कसैलाई क्षति नहुँदा नहुँदै पनि कारबाही गर्न खोज्नु भनेको झूठो अभियोजन हुन जान्छ ।” कसूरदारबाट जति क्षति भएको हो त्यति नै सजाय गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै अर्याल अभियोगअनुसार अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुसाटो प्रकाशन भएको विषयलाई फौजदारी कसूरसँग जोड्न खोज्दा समस्या भएको बताउँछन् । 

फेरि पनि, सबैभन्दा बढी शिक्षा त यो प्रकरणबाट हामी पत्रकारले नै लिनुपर्छ । समाचार दैनिकका सम्पादक शर्मा आफूले दुईवटा शिक्षा लिएको बताउँछन् । “समाचार प्रकाशित गर्ने क्रममा हामीबाट गल्ती तथा कमी कमजोरी हुन्छन्, सकभर गल्ती नगर्ने र भइहाले भूलसुधार गर्ने”, उनी भन्छन्, “दोस्रो, बलियो गेटकिपिङ चाहिने रहेछ । यसमा सजगता नअपनाउँदा गल्ती भयो ।” पढ्नुस्ः प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको प्रोपगन्डाबाट पत्रकारले सिक्नुपर्ने ७ पाठ

पत्रकारले शिक्षा लिनुपर्छ भनिरहँदा उसले जे गल्ती गरेको हो, त्यसको मात्र सजाय भोग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “गर्दै नगरेको मिथ्या आरोप लगाएर पत्रकारलाई जेल हाल्न खोज्नु सत्ताको कमजोर मानसिकता हो”, उनी भन्छन्, “यो त चोरले खुट्टा उचालेजस्तो भयो ।”