सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ माथि सरोकारवालाले असन्तुष्टि
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीतिको मस्यौदामा कमजोरीहरू रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । डिजिटल राइट्स नेपाल र एआई एसोसिएसन नेपालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा एआई नीतिको प्रक्रियागत
How Tribhuvan University Can Bridge Theory, Technology, and Practice in Media Education As students undertake their journey towards higher education, the hope of developing professional skills for a successful career is
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले बुधबार
प्रविण भट्ट/NepalFactCheck.org काठमाडौँको कमलपोखरीमा गत माघ २४ गते ग्यास विस्फोट भएपछि ग्यास सिलिन्डर हेरेर प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मिति थाहा पाउन सकिने दावी फेरि भाइरल भइरहेको छ।अनलाइनखबरमा गत माघ २४ मा प्रकाशित समाचारमा
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सविरुद्ध पत्रकार माधव बस्नेतको कानुनी लडाईंमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिमको तलब, पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन कान्तिपुरलाई परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले पत्रकार माधव बस्नेतलाई कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सबै
