प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था Research and Analysis Wing (R&AW) का प्रमुख सामन्त गोयलबीच भएको भनिएको ४ बुँदे सहमतिबारे अपुष्ट समाचार प्रकाशित गरेपछि गिरफ्तारीमा परेका उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका पत्रकारलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पत्रकारहरूलाई ‘गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको’ ठहर गर्दै शुक्रबार थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 

नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरका सचिव रामहरि कार्कीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका महाप्रबन्धक दुर्गालाल लामा र कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

गिरफ्तार गरेको दुई साता पुगिसक्दा पनि प्रहरीले बिना अभियोग थुनामा राखेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै रिहाईको मागसहित बैशाख १३ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिटमा गृहमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएको छ ।  

तारिखमा राखेर पनि कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्य गर्न सकिने भएकोले थुनामा राखिरहनु गैरकानुनी भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

“यसमा प्रेसले समाचारको रूपमा सम्प्रेषित समाचारको विषय सम्बन्धी विवाद देखियो। समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यगत त्रुटी भएको कुराप्रति निवेदक पक्षले क्षमायाचना समेत गरेको पाइयो”, आदेशमा भनिएको छ, “...उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रतिकूल हुने गरी निवेदकलाई पक्राउ गरेको समेत देखिएको छ।”  

“यस प्रकारको विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखेर पनि कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्य गर्न सकिने नै हुन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस अवस्थामा निवेदकहरूलाई अनुचित र प्रवृत्त धारणा राखी उच्च अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्ने कार्य गरेको देखिएकाले निवेदकहरू दुर्गालाल लामा र अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।” 

समाचार प्रकाशित गरेको तेस्रो दिन भूलसुधार गरी माफीसमेत मागिसकेको अवस्थामा बैशाख १२ गते समाचार छापिएको १० दिनपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की, रमनकुमार श्रेष्ठ र मुक्तिनारायण प्रधान एवम् अधिवक्ताहरू भक्तिराम घिमिरे, धर्मराज पाण्डे र करुणाकर मल्लिक, लोकेन्द्र ओली, सन्तोष भण्डारी, विजय हमाल र रामराज शाहले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए । आदेशको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले पत्रकार अनिश तामाङ र व्यवस्थापक प्रभात तामाङलाई रिहाई गर्न दिएको आदेशको नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रही विधिको शासन र कानुनी राजको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू

भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' सँग जोडेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रोपगन्डा

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको प्रोपगन्डाबाट पत्रकारले सिक्नुपर्ने ७ पाठ

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलको कक्षा !

भूलसुधार गरी माफी मागिसकेको अवस्थामा पत्रकारमाथि किन धरपकड ?

किन थुनामा छन् पत्रकार ? के बालुवाटार बदला लिँदैछ ?